काठमाडौं – सुरक्षित आप्रवासनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले थालेको जिसिएम (आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी साझा अभियान) का लागि नेपालको कामदार सुरक्षामा जोड दिने भएको छ।

सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा हुने राष्ट्रसंघको महासभा बैठकमा पेस गर्ने गरी विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छलफल अन्तर्गत नेपालले पनि आप्रवासन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने विषय वस्तुको निक्र्योल गरेको हो । राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको ६ सैद्धान्तिक विषयमा केन्द्रित रहँदै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा कामदार सुरक्षालाई जोड दिइएको मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार तथा श्रम सहचारी शाखाका प्रमुख शिवराम पोखरेलले बताए।

आप्रवासनको क्षेत्रमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा फरकफरक समस्या देखिएकाले राष्ट्रसंघको निर्देशनमा सदस्य राष्ट्रहरूले आप्रवासनको मुख्य समस्या र समाधानका उपायबारे मस्यौदा तयार पारेका हुन् । राष्ट्रसंघले आप्रवासनको क्षेत्रमा पहिलोपटक विश्वव्यापी नेतृत्व लिएको हो । सोही अभियानका लागि नेपालले पनि पटकपटक छलफल गरेर मस्यौदा तयार पारेको पोखरेलले बताए।

राष्ट्रसंघको महासभाले मस्यौदा ग्रहण गरेपछि स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीच कामदारको आर्थिक र शारीरिक सुरक्षाको सवालमा मतभिन्नता हुने छैन

राष्ट्रसंघको महासभामा पेस गर्न मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाप्रति भने कतिपय विज्ञले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कानुनी लगायत समस्यामा परेकालाई सहयोग पु¥याउँदै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा महिलासम्बन्धी विषयवस्तु छुटेको बताए । त्यस्तै, उनले आप्रवासन सम्बन्धी न्युयोर्क घोषणापत्रको मर्म र प्रस्तुतीकरण पनि प्रश्न गर्नलायक रहेको उल्लेख गर्दै मस्यौदाले नयाँ विषयवस्तु समेट्न नसकेको दाबी गरे । मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार शाखा प्रमुख पोखरेल भने जिसिएमका लागि मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा चारपटक छलफल गरेर सरोकारवाला निकायसँग सुरक्षित आप्रवासनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागिएका कारण गुनासो गर्न नमिल्ने बताउँछन्।

पछिल्लो समयमा विश्वभरी नै आप्रवासनको क्षेत्रमा भयानक समस्या देखिएपछि दुई वर्षअघि राष्ट्रसंघले आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित गर्न विश्वव्यापी रूपमा एकै खाले मापदण्ड तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रसंघमा आवद्ध राष्ट्रले आफ्ना एजेन्डालाई समेट्न एकातिर गहकिला विषयवस्तु समेट्नुपर्ने र अर्कोतर्फ गतिलो लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) र स्विस विकास सहयोग नियोग (एसडिसी) को सहकार्यमा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय अजेन्डा पहिचान गरेको हो । यतिखेर नेपालबाट ठूलो संख्याका युवायुवती रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्ने र समस्यामा पर्ने क्रम जारी रहे पनि सरकारी निकायबाट गन्तव्य मुलुकलाई कामदारको पक्षमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नेबाहेक ती मुलुकलाई बाध्यकारी रूपमा सहयोग गराउन सक्दैनन् । राष्ट्रसंघको महासभाले मस्यौदा ग्रहण गरेपछि स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीच कामदारको आर्थिक र शारीरिक सुरक्षामा मतभिन्नता नहुने बताइएको छ।

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वर्षमा चार लाख बढी छ । जसरी रोजगारीको खोजीमा युवायुवती बिदेसिन्छन् । त्यसरी नै वैदेशिक रोजगारी उपलब्धिमूलक हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सोचजस्तो उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा नेपालले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न असफल हुनुदेखि लिएर रोजगारदाता मुलुकको मनपरी व्यवहारलाई लिने गरिन्छ।

गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदारलाई जस्तोसुकै व्यवहार गर्दा पनि स्रोत मुलुकले कारबाहीका लागि कुनै पहल गर्न नसक्ने समस्या व्याप्त छ । कतिपयले वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो आकर्षणले सामाजिक समस्याले विकराल रुप लिइरहेको सुझाव दिएका छन् । स्वभावैले विदेशी भूमिमा आप्रवासी समस्यामा पर्ने र त्यसमा पनि गन्तव्य मुलुकको सहयोग नहुने हो भने आप्रवासी निकै जोखिममा पर्ने भएकाले आप्रवासन समस्या विश्वका सबै मुलुकको साझा सवाल हुुनुपर्ने आवाज उठेको हो।

आप्रवासनको समस्या स्रोत र गन्तव्य मुलुकसँग मात्र सीमित हुँदा आप्रवासी समस्यामा पर्ने गरेको धेरेको भनाइ छ । आप्रवासी कामदारको पक्षमा न्याय र सहयोग पु¥याउन राष्ट्रसंघको जिसिएमबाहेक बेलाबेला आबुधाबी डाइलग, कोलोम्बो प्रोसेस जस्ता अभियान पनि चलाउने गरिएको छ।

क्षेत्रीय स्तरबाट भइरहेका यस्ता अभियानबाट खासै उपलब्धि देखिन नसकेको कतिपयको गुनासो पाइन्छ । यतिखेर नेपालले अध्यक्षता गरिरहेको क्षेत्रीय स्तरकै कोलोम्बो प्रोसेसको बैठक पनि अर्को वर्ष हुँदैछ । मन्त्रालयका उपसचिव पोखरेलले जिसिएमका लागि तय गरिएका एजेन्डा कोलोम्बो प्रोसेसका लागि समेत उपयोगी हुने बताए । कोलोम्बो प्रोसेसमा कामदार पठाउने एसियाका १२ राष्ट्र सहभागी छन् । ती मुलुकले गन्तव्य मुलुकसँग बेला बेला कामदारको हक र हितको पक्षमा बार्गेनिङ गर्दै आएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई कानुनी, आर्थिक, सीप वृद्धि लगायत क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउन क्रियाशील व्यक्तिहरूले नेपालले स्वदेशमा सुशासन सुदृढीकरणमा र गन्तव्यमा मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय तहको अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकतामा पनि जोड दिएका छन्।

मस्यौदा तयारीमा सहयोग पु¥याएको आइओएमका राष्ट्रिय कार्यक्रम अधिकृत झविन्द्र भण्डारीले मस्यौदा तयारीमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएकाले अपेक्षा अनुसारको सुझाव प्राप्त भएको बताए । ‘जिसिएमको अवधारणा नितान्त नयाँ भएकाले अन्योल हुनु स्वाभाविक हो,’ भण्डारीले भने, ‘मन्त्रालयले तय गरेका अजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि मन्त्रालयकै हुने भएकाले अहिलेको मस्यौदालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।’

त्यस्तै, मस्यौदा तयारीमा सहयोग पु¥याएको अर्को संस्था एसडिसीकी आप्रवासन शाखाकी कार्यक्रम प्रबन्धक बारबारा वाएरमनुले सरोकारवालासँगको राष्ट्रिय परामर्शको आधारमा मस्यौदा तयार भएको उल्लेख गर्दै उक्त मस्यौदालाई प्राथमिकता राख्न निरन्तर चासो राख्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘जिसिएमबाट आउने अन्तिम दस्तावेज कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने महŒवपूर्ण सवाल हो,’ उनले भनिन्।
 

प्रकाशित: १४ माघ २०७४ ०४:४९ आइतबार