३ आश्विन २०७७ शनिबार
अर्थ

सात प्रदेशलाई तत्कालका लागि एक अर्ब पाँच करोड

काठमाडौं – सरकारले मुलुकका सात प्रदेशका लागि कार्यालय स्थापना गर्न एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ निकासा दिने भएको छ । प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भएर प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् । तर अहिलेसम्म प्रदेशका अस्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । सरकारले राजधानी तोक्ने बित्तिकै कार्यालय स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो ।

‘सातै प्रदेश सभाका लागि आवश्यक पर्ने कार्यालय स्थापना गर्न र अन्य आवश्यक कामका लागि एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव इश्वरी अर्यालले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘अहिले निकासा दिने निर्णय मात्र भएको हो । रकम निकासा भएको छैन ।’ सरकारले राजधानी तोकेपछि काम सुरु गर्न निकासा दिइने उनले बताए ।   

यो रकम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सातवटा प्रदेशलाई विनियोजन गरिएको रकमभन्दा भिन्न हो । सरकारले चालु बजेटमा सात प्रदेशका लागि एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँका दरले सात अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपनि अझैसम्म कुन–कुन स्थानमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । यही कारण अहिलेसम्म प्रादेशिक सांसद भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालय र प्रशासनिक कार्यालयलगायत केहीको पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेशमा आठ मन्त्रालय रहने चर्चा भएपनि वास्तविक निर्णय अझै भएको छैन ।

सरकारले प्रदेशका लागि कुनै निर्णय नगरे पनि अर्थ मन्त्रालयले तत्कालै व्यवस्थापन गर्न रकम आवश्यक पर्ने भएकाले बजेटको जोहो गरेको हो । अर्थका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सांसद भवनलगायत सबै कार्यालयको ‘सेटअप’ गर्न यो रकम दिइएको हो । प्रदेश सरकारले लिने सरकारी वा गैरसरकारी भवन र भाडामा लिने घर मर्मत गर्न, कम्प्युटर, फर्निचरलगायत कार्यालय सेटअप गर्न आवश्यक सबै सामान खरिद गर्न यो बजेट दिइने छ । सातवटै प्रदेशले आफूलाई आवश्यक पर्ने सवारी साधन खरिद गर्न भने यो रकम प्रयोग गर्न पाइने छैन । 

अर्थका अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयले सात प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न करिब डेढ अर्ब मागेको थियो । अर्थले भने एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ दिने भएको हो ।

सरकारलाई सातवटै प्रदेशका लागि प्रादेशिक सांसद भवन, मुख्य मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आवासिय भवन, मन्त्रालय, प्रशासनिक भवनलगायत भौतिक संरचना आवश्यक पर्नेछ । अहिले अस्थायी रुपमा राजधानी तोक्न नसकेका कारण चुनावबाट प्रतिनिधि निर्वाचित भएपनि सबैतिर अन्यौल उत्पन्न भएको छ । अहिले सबैतिर आफ्नै स्थानलाई राजधानी बनाउनु पर्ने माग राखेर दिनहुँ धर्ना र जुलुस भइरहेका छन् । जनतामाझ अलोकप्रिय हुने डरले सरकार अस्थायी राजधानी नतोक्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । नयाँ संविधानले प्रदेशका अस्थायी राजधानी सरकारले तोक्ने र स्थायी राजधानी प्रदेश सभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

प्रकाशित: २४ पुस २०७४ १०:४७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App