४ आश्विन २०७७ आइतबार
अर्थ

जग्गाको मुआब्जा समयसापेक्ष गर्न माग

बिग्रिएको हुलाकी सडकमा आवतजावत गर्दा कठिनाइ भोग्दै सर्वसाधारण ।

वीरगन्ज– हुलाकी राजमार्ग निर्माण फेरि सुरु भएपछि बहुअर्वा भाठाका स्थानीयले ६ वर्षदेखि अड्किएको मुआब्जा समस्या सामाधान गर्न माग गरेका छन् । हुलाकी राजमार्ग, वीरगन्ज–ठोरी खण्डमा कालोपत्रे गर्न गत पुस ३ गते शिलान्यास भएपछि साबिकको बहुअर्वा भाठा गाविस, हालको बिन्दवासनी गाउँपालिकाका ४० बढी जग्गाधनीले उक्त सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जा समय सापेक्ष गर्न माग उठाएका हुन् ।

६ वर्षअघि ३० कट्ठा जग्गा अधिग्रहणमा परेपछि सोको उचित मूल्य पाउनुपर्ने उनीहरुले स्थानीय प्रशासनमार्फत सरकारसँग माग राखेका थिए । उक्त विषयमा प्रक्रिया बढ्दै जाँदा क्षेत्रीय प्रशासकबाट निर्णय आउनु पर्ने थियो । उक्त निर्णय नआउँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पुगेर मुआब्जा मामिला थन्किएको छ । २०६८ जेठ १७ मा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले सडकमा परेको जग्गाको प्रतिकट्ठा एक लाख र त्यसभन्दा पछाडिकोलाई प्रतिकट्ठा ५० हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । जग्गा खरिद बिक्री गर्दा मालपोत कार्यालयमा गरिने मूल्यांकन बमोजिम कम्तिमा मूल्यांकन हुनुपर्ने जग्गाधनीले मागेका थिए । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार निवेदन परेको १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयले त्यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । यसको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय हुँदै क्षेत्रीय प्रशासनलाई आए पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

‘उक्त कुराको पनि ६ वर्ष बितिसक्यो, अहिले प्रचलित मूल्य प्रतिकट्ठा ३० देखि ४० लाख चलिरहेको छ,’ एकजना जग्गाधनी चन्द्रकिशोर चौरसियाले भने, ‘हामीले बढी पैसा लिन चाहेका होइनौं, चलनचल्तीको मूल्य त सरकारले दिनुप¥यो ।’ मूल्यांकनमा चित्त नबुझेको भन्दै ०६८ मंसिर १३ मा गृह मन्त्रालयमा स्थानीयले निवेदन दिएका थिए । ०६८ पुस २९ मा गृह मन्त्रालयले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई मुआब्जासम्बन्धी उक्त विषयमा कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । ०६० असार ३ गतेको राजपत्रमा पनि मुआब्जासम्बन्धी विषयमा उजुरी लिन र आवश्यक निर्देशन गर्न क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई भनिएको छ ।

क्षेत्रीय कार्यालयले उक्त विवाद नटुंग्याउदा तराई मधेसको विकासका लागि अहम् मानिएको हुलाकी सडक निर्माण पुनः विवादको चपेटामा देखिन्छ । ‘हाम्रो सुनुवाइ भएन भने सो ठाउँमा हामी कुनै पनि हालतमा निर्माण हुन दिँदैनौं, सरकारले कानुन अनुसार अधिग्रहण पो गर्ने हो, कब्जा गर्न खोजियो भन्ने आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प रहँदैन,’ चौरसियाले भने ।

पृष्टभूमि
भारतीय सहयोगमा भारतकै निर्माण कम्पनीले ०६८ मा हुलाकी सडक बनाउन लाग्दा सफल हुन सकेन । ०७१ मा भारतीय निर्माण कम्पनीले ठेक्का छाडेपछि उक्त काम भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारले नै बनाउने सहमति भएसँगै अहिले निर्माण कार्य थालिएको हो ।

सडक विभागले निर्माण गर्न लागेको वीरगन्ज–ठोरी सडकखण्ड अन्तर्गत वीरगन्जको पावरहाउस सडकदेखि सेढवासम्मको ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भारतीय निर्माण कम्पनी एएमआरले संयुक्त रुपमा विभागसँग ठेक्का सम्झौता गरेका छन् ।

एक अर्ब ३२ करोड ४७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त सडक ३० महिनाभित्र पूरा गर्ने विभाग र ठेकेदार कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो । पुस ३ गते उत्त, सडक शिलान्यास गरिएको छ । निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी निर्देशक सुमित रौनियारले आफूहरुले बेलैमा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।

ग्रामीण भेगको विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको यो सडकबाट पर्साका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् । सँगै यसले रौतहटदेखि चितवनसम्मलाई वैकल्पिक मार्गको रुपमा जोड्ने छ । बारा र रौतहटका सडक खण्डको निर्माण पनि हुलाकी राजमार्ग योजनाभित्र छ । परियोजनाको प्राविधिक कन्सल्ट्यान्ट भारतीय कम्पनी नेसनल हाइवेज एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन लिमिटेडले सुपरीवेक्षण गरिरहेको छ ।



 

प्रकाशित: २० पुस २०७४ ०८:०७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App