काठमाडौं – लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेपिरहेका बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर बढाएर मुद्दती निक्षेप तानिरहेका बेला बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)ले त्यसरी बारम्बार ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन्।

बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आइतबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रम बैंकका सिइओले त्यस्तो सहमति गरेका हुन्। 

अहिले देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बेला प्रतिस्पर्धा गरेर ब्याजदर बढाउँदा बैंकहरुलाई नै बेफाइदा हुने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका हुन्। 

‘एक बैंकले ११ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप तानेको भोलिपल्ट अर्कोले ११.५० प्रतिशत र तेस्रो दिन १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी जुन किसिमले ब्याजदर बढाउने होड चलेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भद्र सहमति गरिएको हो,’ छलफलमा सहभागी एक बैंकका सिइओले भने, ‘दुई हप्ताको बीचमा एकपछि अर्को गर्दै ब्याजदर बढाउँदै १३.५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । यसरी नै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै जाने हो भने कति ब्याजमा लगानी गर्ने भन्ने समस्या आउँछ।’ 

बैंक–बैंकबीच ब्याजदर बढाउने होडबाजी चल्नु उचित नहुने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका हुन् । छलफलमा २८ मध्ये २५ वाणिज्य बैंकका सिइओ उपस्थित भएको संघका एक सदस्यले जानकारी दिए। 

‘छलफलमा उपस्थित नभएका सिइओलाई समेत आज (आइतबार) भएको निर्णयको जानकारी गराइसकिएको छ,’ ती सिइओले भने, ‘उनीहरुले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी ब्याजदर नबढाउने विषयमा सहमति जनाएका छन्।’

लगानीयोग्य पुँजीको अभावबारे विभिन्न तरिकाले सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारले नकारात्मक असर पारेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा निकाल्दै संघका कामु अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुगांनाले मात्र छलफलमा भएका निर्णय सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यस विषयमा उनलाई सम्पर्क गर्दा फोन उठेन।

बैंकहरुमा तरलता अभाव हुन थालेपछि संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । गभर्नर र अर्थ मन्त्रालय समेत लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा सकारात्मक भइरहेको बेला बैंकले मुद्दती खाताको ब्याज बढाउन जायज नहुने भएकाले यस्तो भद्र सहमति गर्न बाध्य भएको बैंकरको भनाइ छ।

बजारमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर उच्च दरले बढेको छ । तर, निक्षेप बढन सकेको छैन । ‘सीमित रकम बजारमा घुमिरहेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यही रकम आज ११, भोलि १२ र पर्सि १३ प्रतिशत ब्याजमा राख्ने गरेका छन्।’

बैंकले उच्च ब्याज दिँदा पनि बजारबाट निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन। ‘सीमित निक्षेपकर्ताले मात्र बढेको ब्याजदरका फाइदा उठाएका छन्,’ उनले भने, ‘निक्षेप रकम (डिपोजिट) घुमेको घुम्यै छ, त्यही रकम आज एउटामा भोलि अर्को बैंकमा राखेर मात्र समस्या समाधान हँुदैन ।’ ब्याजदर मात्र बढाएर लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समाधान हुन नसक्ने भएपछि बैंकरहरु यस्तो निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ।

उच्च ब्याज दिएर संकलन गरिएको रकम कति ब्याजदरमा लगाउने हो भन्ने समस्या पनि बैंकहरुलाई छ । ‘१३.५० प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको रकम कतिमा लगाउने ? होम लोन र अटो लोनमा दिएको कर्जाको ब्याजदर निश्चित जस्तै हुन्छ,’ संघका एक सदस्यले भने, ‘ब्याजदर बढ्दै जाँदा जागिरको तलबले नधान्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने समस्या आउँछ ।’ यस्तो अवस्था नआओस् भनेर नै निक्षेपकर्तालाई अहिलेभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति बैंकरबीच भएको उनले जानकारी दिए।

सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेका कारण बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको उनीहरुको भनाइ छ।

बैंकहरुले मुद्दती खातामा निक्षेपकर्तालाई १३.५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सुरु गरिसकेका छन् । केही महिनाअघि यसै गरी ब्याज बढ्दै गएपछि १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा निक्षेप नलिने भद्र सहमति गरेका थिए । तर, त्यो सहमति दुई दिन पनि टिक्न सकेको थिएन। 

बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि रकम संकलन हुन सकेको छैन । तर, कर्जाको माग भने अत्यधिक बढेको छ।

बैंकहरुमा निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्ने रकमको कमी नभए पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ । सरकारसँग रहेको करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।

लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण ऋण प्रवाह कटौती गर्नुपर्ने स्थिति आएको पनि एक बैंकरले बताए । ‘ऋण प्रवाहको गतिलाई कम गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ,’ एक बैंकरले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंक पनि लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको स्वीकार्छ । केन्द्रीय बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन नदिन ५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा छाड्ेको छ। 
बैंकहरुले आक्रामक रुपमा ऋण प्रवाह गरेका कारणले पनि तरलता अभाव भएको विज्ञहरुको भनाइ छ। 

कर्जाको बढ्दो माग र निक्षेप संकलनमा आएको सुस्तताले बैंकलाई समस्या परेको नेपाल बैंकर्स संघको भनाइ छ । ‘अप्ठेरो स्थितिमा छौं,’ एक बैंकरले भने, ‘यो स्थितिको समाधान नगर्ने हो भने जटिल अवस्था आउने निश्चित छ।’

सरकारको खातामा रहेको रकम खर्च नगर्ने हो भने त्यस्तो रकम बैंकलाई लगानी गर्न दिए तरलता समस्या केही हदसम्म कम हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘बैंकलाई केही रकम सिधै लगानी गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो भएमा बैंकिङ प्रणालीमा रकम प्रवाह हुन्थ्यो र लगानी गर्न सकिन्थ्यो।’

बैंकलाई आवश्यक पर्ने लगानीयोग्य रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने तर्क बैंकरले अगाडि सार्दै आएका छन्।

प्रकाशित: १७ पुस २०७४ ०५:५८ सोमबार