२९ असार २०७७ सोमबार
अर्थ

तीन महिनामा ७८ अर्ब विदेशी सहायता

काठमाडौं–सरकारले यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । प्राप्त प्रतिबद्धतामा ६० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता र १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता रहेको छ । 
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सुरु भएपछि असोज मसान्तसम्म तीन महिनाको अवधिमा दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट उक्त सहायता प्रतिबद्धता आएको हो । अमेरिकाले नेपालको सडक सुधार तथा स्तरोन्नति र विद्युत् क्षेत्रको प्रसारण लाइन विस्तारको लागि करिब ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच सम्झौता भइसकेको छ । 
युरोपेली युनियन (इयू)ले नेपालको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि सात अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यो सहयोग प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र इयूबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमकै लागि जापानले नेपाललाई करिब २८ करोड २० लाख रुपैयाँ सहायता दिने सम्झौता गरेको छ । 
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चीनले नेपालमा पेट्रोलियम तथा ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि करिब दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले चीनसँग सम्झौता गरिसकेको छ । अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजना, तातोपानी र रसुवागढी नाकाका पुलहरुको पुनःनिर्माणको लागि पनि चीनले नेपाललाई करिब १५ अर्ब रुपैयाँ सहायता दिने घोषणा गरेको छ  । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ । 
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ (२५ करोड अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा पनि नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार भारतले निजी आवास बनाउन १० करोड अमेरिकी डलर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा ५–५ उपलब्ध गराउने छ । 
विद्युत् प्रसारण र वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपाललाई १५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयाता उपलब्ध गराउने छ । यो सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा एडिबी र नेपाल सरकारबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो सहायतामा जापानको गरिबी निवारण सम्बन्धी कोषले प्रदान गर्ने २० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग पनि समावेश गरिएको छ । यस्तै, एडिबीले नै भन्सारको आधुनिकीकरण र सुधारको लागि करिब दुई अर्ब १३ करोड बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 
यस वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा विश्व बैंकसँग इभेन्ट (इनहान्स भोकेसनल एजुकेसन एन्ड टे«निङ) परियोजनाको लागि ६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 

प्रकाशित: २ पुस २०७४ ०७:३९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App