काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई पैसा दिएकाले पुँजीगत बजेट खर्च हुने सरकारले अनुमान गरे पनि तथ्यांकले प्रतिमहिना डेढ प्रतिशतका दरले मात्र खर्च भएको देखाएको छ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सरकारले चालु आवमा स्थानीय तहका सात सय ५३  निकायलाई सवा दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । आर्थिक वर्षको सुरुमै (साउन पहिलो साता) तल्लो तहमा बजेट पुगेपछि पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु हुने अनुमान सरकारको थियो । तर, कात्तिक ३० सम्मको सरकारी तथ्यांकले भने सरकारको अनुमान नमिलेको देखाएको छ। 

सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विकास बजेटको यो वर्षको अवस्था गत वर्षको भन्दा खासै भिन्न छैन । महालेखाका अनुसार चालु आवको पहिलो चार महिना (कात्तिक मसान्त) सम्ममा सरकारी निकायहरुले प्रतिमहिना डेढ प्रतिशका दरले मात्र विकास बजेट खर्च गरेका छन् । चालु बजेटले यो वर्ष तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विकास आयोजनाहरुमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा कात्तिकसम्ममा २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ६.४५ प्रतिशत मात्र हो । गत असोजसम्ममा विकास बजेट १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिलेसम्मको खर्चको विवरण हेर्दा विकासे मन्त्रालयहरुले महिनाको डेढ प्रतिशतका दरले खर्च गरेको देखिन्छ।  

सरकारको लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने हो भने प्रतिदिन (सार्वजनिक बिदा बाहेक) ¬करिब एक अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चार महिनाको एक सय २० दिनमा मन्त्रालयहरुले २१ अर्ब ६१ करोड मात्र खर्च गरेका छन् । बजेटको लक्ष्य नभएर रकमका आधारमा हेर्ने हो भने यो वर्ष गत वर्षभन्दा केही बढी छ। 

यस वर्ष समयमै बजेट ल्याएको र स्थानीय तहमा पनि पठाएको भन्दै सरकारले लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । चार महिनाको खर्चको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष पनि धेरै सुधार आउने संकेत भने देखिँदैन।  

विगतमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरुले समयमा बजेट नआएको र राजनीतिक अस्थिरता बढेका कारण विकास खर्च बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । यसै अनुरुप बजेटमाथि राजनीति हाबी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर गत र चालु वर्षमा समयमै बजेट आए पनि विकास खर्च अघिल्ला वर्षहरु भन्दा बढ्न सकेको छैन । यसले बजेट माथि राजनीति हाबी भएर मात्र खर्च बढ्न नसकेको होइन रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ।

केही अर्थविद्हरुले राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै सरकारी कर्मचारीको प्रतिबद्धता न्यून हुनु, आयोजनाहरुको कार्यक्रमलाई फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने परिपाटी, समयमा बजेटको अख्तियारी नदिइनु, केही नीति–नियम कडा हुनु र सरकारी संयन्त्र पनि धेरै बजेट खर्च गर्न सक्ने हैसियतमा नहुनुजस्ता कारणले खर्च बढ्न नसकेको बताउने गरेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकले अर्थविद्हरुको यही भनाइलाई सत्यनजिक रहेको देखाएको छ।

सरकारले चालु वर्ष योजना आयोगबाट फेरि कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपर्ने र खर्चको अख्तियारी सिधै आयोजनाहरुलाई पठाएको थियो । यी दुईवटा सुधारबाट पनि विकास बजेट खर्च हुन सकेको देखिएन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले विकास खर्चका सवालमा कर्मचारीतन्त्र र सरकारी संयन्त्र दुवै फेल भएको बताए । ‘विकास गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विकासे मन्त्रालयका प्रमुखहरु र सरकारी संयन्त्रले काम नगर्दा महिनाको डेढ प्रतिशतका दरले मात्र खर्च भएको देखिन्छ,’ ज्ञवालीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘यो जिम्मेवारी लिनेहरुको गैरजिम्मेवार काम हो।’

अर्कोतिर अर्थ र विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर बसेका उच्च अधिकारीहरु विगतमा जस्तै वर्षको सुरुमा विकास खर्च बढ्न नसकेको देखिए पनि चालु वर्ष पहिलेका वर्षहरु जस्तो नहुनेमा ढुक्क छन् । ‘यो वर्षको सुरुमै विभिन्न चरणका चुनाव परेकाले विकास खर्च बढ्न नसकेको हो,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘आगामी पुससम्ममा नयाँ सरकार आएपछि पूर्वाधारका कामले गति लिने आसमा छौं ।’ 
प्रमुख भण्डारीले समयमै बजेट आएको र केही नीतिगत सुधार गरे पनि अहिलेसम्म सर्वसाधारणलाई काम भएको देखाउन नसकिएको बताए । वर्षको सुरुमा कर्मचारी चुनावमा केन्द्रित हुनुपरेकाले पनि यस्तो अवस्था आएको उनले जानकारी दिए । ‘विगतमा पनि वर्षको पछिल्ला ६ महिनामा बढी काम हुने गरेको छ,’ प्रमुख भण्डारीले भने, ‘यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरु भन्दा बढी खर्च हुनेमा ढुक्क छौं ।’ सरकारले विगतमा जस्तै यो वर्षलाई पनि ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरेको थियो। 

विकासे मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बजेट आउने बित्तिकै सरकार परिवर्तन भएका कारण पनि यो वर्ष खर्च बढ्न नसकेको बताए । ‘बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष हटेको र विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरुको बेलाबेलामा हुने सरुवाका कारण काममा ढिलाइ भएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘आगामी दिनमा नयाँ सरकार आए पछि खर्च बढ्ने छ ।’ चालु आवको बजेट कृष्णबहादुर महराले ल्याएका थिए । अहिले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन्। 

पछिल्ला केही वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको बहानामा पछिल्ला दुई सरकारले लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेका थिएनन् । खर्च गर्न नसक्दा दुवै वर्ष सरकारी ढुकुटी बचतमा थियो। 

अर्कोतिर सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसके पनि चालु खर्च भने अकासिएको छ । महालेखाका अनुसार पहिलो चार महिनामा साधारण खर्च २२.९७ प्रतिशत भएको छ । यो गत वर्षको भन्दा धेरै हो । सरकारले यो वर्ष कुल आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान गरेको छ । कात्तिकसम्म एक खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रमुख भण्डारीले चुनाव र अन्य केही आकस्मिक खर्चका लागि रकम दिनुपरेकाले चालु खर्च बढी देखिएको जानकारी दिए । यस्तै यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनमा सात अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सरकारले पुँजीगत, चालु र वित्तीय व्यवस्थापन गरी कात्तिकसम्ममा दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको १६.७५ प्रतिशत हो । यही अवधिमा सरकारको राजस्व एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । राजस्वभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च चलाएको छ।     

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७४ ०५:४७ आइतबार