काठमाडौं- नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रेल नेटवर्कका उच्च अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छन् । स्थलगत अध्ययन गरेको टोलीले उक्त रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्षसहित अबको जिम्मा नेपाल सरकारको हातमा रहेको संकेत पनि गरेका छन् ।
तीन दिनसम्मको स्थलगत अध्ययनपछि शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय बैठकमा रेलमार्गमा विभिन्न चुनौती भए पनि बनाउन सकिने चिनियाँ टोलीले बताएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए ।
‘चिनियाँ टोली सकारात्मक छ,’ शर्माले नागरिकसँग भने, ‘उनीहरूले उक्त रेलमार्ग बनाउन झन्डै २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् ।’ केरुङ–काठमाडौंको दूरी सय किलोमिटर भए पनि रेलमार्गको लम्बाइ भने ७२ किलोमिटरको हाराहारीमा हुने उनको भनाइ छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा डिजेल इन्जिनयुक्त रेल चल्न गाह्रो पर्ने भएकाले विद्युतीय रेल चलाउनुपर्ने प्रस्ताव चिनियाँ पक्षले राखेको छ ।
चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री जेङ जियनको नेतृत्वमा आएको २३ सदस्यीय टोलीमा संसारकै अग्लो स्थान तिब्बतमा रेलमार्ग बनाएको कम्पनीका इन्जिनियरलगायतका  प्राविधिक सहभागी थिए । संसारकै अप्ठ्यारो स्थानमा रेल गुडाउन सफल समूह भएकाले पनि उनीहरू केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन सकिने विश्वासमा छन् ।
प्रतिघण्टा १ सय २० किलोमिटर दौडिने रेलमार्गमा अधिकांश पुल र सुरुङ हुने रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गमा ८० देखि ९० प्रतिशत पुल र सुरुङ हुने अनुमान गरिएको छ । ‘४ हजार मिटरबाट १ हजार ४ सय मिटरमा झर्नुपर्ने भएकाले ओरालो रेलमार्गका लागि चुनौती हो,’ आचार्यले भने, ‘चुनौती भएमा पनि उनीहरू बनाउन सकारात्मक छन् ।’
शुक्रबार दुई देशबीच भएको बैठकमा अर्को चरणको बैठक चीनमा गर्ने सहमति भएको छ । शर्माका अनुसार यही वर्षभित्रैमा अर्को चरणको बैठकका लागि चीन जाने सहमति भएको छ । दुई देशबीचको सहकार्यलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने विषयमा माइन्युट भएको छ । चिनियाँ टोली ५ दिन लामो नेपाल भ्रमण सकेर शुक्रबार नै फर्किएको छ ।
केरुङ–काठमाडौंलगायत नेपालमा अन्य रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको चिनियाँ टोलीले अब योजना अगाडि बढाउने जिम्मा नेपाल सरकारको रहेको संकेत गरेको बैठकमा सहभागी रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनयर तथा प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । ‘उनीहरूले ग्रिन सिग्नल दिएका छन्,’  उपाध्यायले भने, ‘अब हामी त्यसमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।’
केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग बनाउन प्रारम्भिक अनुमान गरिएको लागत २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हालको मुलुकको बजेटको झन्डै २५ प्रतिशत हो । उक्त मार्ग बनाउन एकैपटक बजेट छुट्याउन नपर्ने भएकाले सरकारले चाहेमा आर्थिक समस्या नपर्ने नेपाली अधिकारीको भनाइ छ । उक्त रेलमार्ग ५ वर्षमा बनाउने योजना बनाएमा नेपाल सरकारले बजेटबाट प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । उक्त मार्ग बनाउन चिनियाँ लागतकर्ता तयार रहेको र बनेको १५–२० वर्षमा नै लागत उठाउन सक्ने नेपाली पक्षको भनाइ छ ।
बैठकमा उनीहरूले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा आइपर्ने भौगोलिक र प्राविधिक समस्या तथा चुनौती र ऐनकानुनको विषयमा कुरा उठाएका थिए । ऐननियममा भएका समस्यालाई पनि उनीहरूले उठाएका छन् । जग्गा प्राप्ति, वन, वातावरणसम्बन्धी ऐनकानुनका बारेमा उनीहरूले चासो देखाएका छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘कानुनी असहजताका कारण समस्या आउन सक्ने औंल्याएका छन् ।
जग्गा प्राप्ति, वन, वातावरणसम्बन्धी ऐनकानुन भए पनि सहज नभएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी नेपालमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी ऐन नै नभएको र योजना स्वीकृतिको प्रक्रिया साह्रै ढिला भएको कुरा पनि उनीहरुले उठाएका थिए ।
उनीहरूले भौगोलिक समस्याका रुपमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा काम गर्दा हिउँपहिरोको समस्या हुने र त्यो बेला सम्भावित विद्युत् अभाव टार्न वैकल्पिक ऊर्जाको समस्या देखाएका थिए । त्यसैगरी, पुल, सुरुङ बनाउँदा आइपर्ने समस्याबारेमा पनि उनीहरुले बताएका थिए । पुल, सुरुङ बनाउँदा आवश्यक पर्ने पानीको वहाव गति, हिउँद र बर्खामा हुने अधिकतम पानीको तहको तथ्यांक उनीहरूले खोजेका छन् । यसैगरी, उनीहरू उक्त मार्गमा हावाको वहावको तथ्यांक, ढुंगालगायतको तथ्यांक पनि खोजेको उपाध्यायले बताए ।
अघिल्ला सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चीन भ्रमणको अवसरमा उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न सहयोग गर्ने प्रारम्भिक सहमति चिनियाँ सरकारले गरेको थियो । त्यसैको सिलसिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयको निमन्त्रणामा चिनियाँ टोली नेपाल आएको थियो ।
चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेल मार्गबाहेक काठमाडौं, पोखरा हँुदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको पनि स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सरकारले काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सकिसकेको छ । अध्ययनअनुसार उक्त रेलमार्ग एक सय ८७ किलोमिटर लामो हुनेछ र यसले ६ वटा जिल्ला जोड्नेछ । पोखरा–बुटवल रेलमार्गको भने अध्ययन हुन बाँकी छ ।
चिनियाँ टोलीमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि, यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेसनल डेभलपमेन्ट कमिसनका प्रतिनिधि, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधि, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी, बैंकका प्रतिनिधिलगायत थिए ।
मुलुकमा हाल रेलसेवा सञ्चालनमा छैन । इतिहास बोकेको जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग बन्द भइसकेको छ भने नयाँ मार्ग निर्माणको क्रममा रहे पनि चल्न सकेको छैन । हाल जयनगरदेखि सुरु भएर जनकपुर हँुदै बर्दिबाससम्म पुग्ने ६९.२ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यसको ३५ किलोमिटरमा आगामी फागुनदेखि रेल चलाउने योजना रेल विभागको छ । तर रेल उपलब्ध नहुँदा सम्भावना कम हुँदै गएको छ । त्यसैगरी विहारको जोगबनीदेखि विराटनगरसम्मको ट्रयाक पनि अन्तिम चरणमा  छ । यसको लम्बाइ १८.६ किलोमिटर छ ।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७४ ०१:३४ शनिबार