काठमाडौं – लामो समयसम्म निर्णय हुन नसकेको सिमेन्ट ग्रेडिङको विषय भारतीय नियम अनुसार गर्ने कि नगर्ने विवादले पुनः अड्किएको छ । भारतीय सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्डका प्यारामिटरलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा ग्रेडिङ लागू हुन नसकेको हो।

सिमेन्टको ग्रेडिङ गुणस्तरलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक समितिका सदस्यबीच नै एकरुपता छैन । ग्रेडिङ लागू गर्ने नियामक निकाय नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग अन्तर्गतको ‘प्राविधिक समिति’ले बैठकले स्वीकृत गरेपछिमात्र ग्रेडिङको लागि बाटो खुल्नेछ । प्राविधिक समितिमा विभाग प्रतिनिधि, विज्ञहरू, उद्योगी लगायत प्रतिनिधित्व हुन्छ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार भारत सरकारले लागू गरेको ग्रेडिङका सबै प्यारामिटर नेपाली सिमेन्टको ग्रोडिङमा लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । ‘केही सदस्य भारतमा लागू भएको प्यारामिटरको सीमा जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘केही सदस्य भने भारतको पूरै प्यारामिटर सिमालाई लागू गर्न नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ।’

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले पनि केही विषय अझै छलफलमै रहेकाले ग्रेडिङ गर्न ढिलाइ भएको बताए । उनले सहमति हुन बाँकी रहेको विषयमा छलफल गरेर केही दिन भित्रैमा सिमेन्ट ग्रेडिङ लागू गर्ने दाबी गरे। 

सरकारले नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ग्रेडिङ गर्ने भनेर करिब दुई वर्षदेखि काम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । काममा तीव्रता नहुनु, लामो समयसम्म प्राविधिक समितिको बैठक बस्न नसक्नु जस्ता सरकारी ढिलासुस्तीका कारणले सिमेन्टमा ग्रेडिङ गर्ने काम लम्बिँदै गएको छ। 

ग्रेडिङको लागि केही विषयबाहेक अन्य धेरै तयारी भइसकेकोले प्राविधिक समितिको बैठकले पारित गरेपछि छिट्टै लागू हुने पुडासैनीले बताए । प्राविधिक समितिले नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेपछि उक्त निर्णय नेपाल गुणस्तर परिषद्मा लगिने छ । उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने उक्त परिषद्मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, उपभोक्ता लगायतको प्रतिनिधित्व हुन्छ । उक्त परिषद्को स्वीकृतिपछि ग्रेडिङ प्रणाली लागू हुन्छ। 

ग्रेडिङ लागू भएपछि नेपाली सिमेन्टले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अनुसार ३३, ४३ र ५३ ग्रेड भनेर वर्गीकरण गरिने छ । सबै सिमेन्टले कम्तीमा ३३ ग्रेड पाउने छन् भने गुणस्तरका आधारमा ४३ र ५३ ग्रेड छुट्ट्याइने पुडासैनीले बताए।   

नेपालमा ‘ग्रेड’ लगाउने व्यवस्था नभएकाले बाहिरबाट सिमेन्ट आयात भइरहेको सिमेन्ट व्यवसायीले बताएका छन् । ठूला आयोजनाले ५३ ग्रेड जस्ता विशेष किसिमका सिमेन्ट खोज्ने भएकाले नेपाली सिमेन्टलाई घाटा भइरहेको छ । उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि ग्रेड लेख्न नपाएकाले ठूला आयोजनामा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।  
लामो समय हँुदा पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुसार ग्रेड दिन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय चलन अनुसार ३३ ग्रेड, ४३ ग्रेड, ५३ ग्रेड भनेर सिमेन्टको स्तर छुट्ट्याउने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला निर्माणकर्ताले आयोजना निर्माण गर्दा ५३ ग्रेडका सिमेन्ट माग्ने गरेका छन् । नेपालको प्रावधान अनुसार उक्त ग्रेडका सिमेन्ट उपलब्ध गराउने अवस्था नभएको व्यवसायीले बताए । व्यवसायीले ३–४ वर्षदेखि नै आफ्ना उत्पादनमा ग्रेड लेख्न माग गर्दै आएका छन्। 
नेपालमा अहिले ओपिसी, पिपिसी र पिएससी भनेर तीन किसिमका सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएका छन् । यसरी छुट्ट्याउने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा भएको व्यवासायीको भनाइ छ।  

व्यवसायीका अनुसार अहिले झन्डै २० प्रतिशत सिमेन्ट भारतबाट आयात भइरहेको छ । विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रतिस्पर्धा (आइसिबी) का कारणले ठूला आयोजनाका लागि बाहिरबाट सिमेन्ट आयात भइरहेको छ । त्यस्तै ठूला परियोजनाका लागि बाहिरबाट सिमेन्ट ल्याउँदा भन्सार छुट पाइने भएकाले आयात भइरहेको हो । ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने हो भने भारतबाट सिमेन्ट नआउने व्यवसायी बताउँछन् ।  

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७४ ०७:२२ सोमबार