वीरगन्ज- वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट निकासी हुने एउटै प्रकृति र वजनका मालसामान ढुवानीमा मध्यक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दुईथरी नियम लगाएको छ । खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोलियम ट्यांकी आदि बनाउन प्रयोग हुने एचआर सिट ढुवानीमा पथलैयास्थित मध्यक्षेत्रीय ट्राफिकले दुईथरी नियम राखेपछि उही वस्तु उत्पादन गर्ने एउटा उद्योगलाई फाइदा र अर्कोलाई नोक्सानी हुने गरेको हो ।
भारतका फलाम प्रशोधन र निर्यात गर्ने ठूला उद्योगबाट कच्चा पदार्थको रुपमा नेपालमा एचआर सिटको क्वायल आयात हुने गरेको छ । रेलमार्ग भएर वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा एचआर सिट आइपुग्छ । एउटाको करिब २५ टन वजन हुने क्वायल त्यहाँबाट ट्रेलर गाडीमा गन्तव्य उद्योग पु¥याइन्छ । यहीँनिरबाट ट्राफिक प्रहरीको दुईथरी नियम सुरु हुन्छ । एउटा क्वायल बोक्ने गाडीले २५ हजार भाडा लिन्छ भने तीनवटासम्म लोड गर्दा थोरै मात्र बढी भाडा लाग्छ । ट्रेलर गाडी सञ्चालकहरुका अनुसार तीनवटासम्म क्यावल लोड गर्दा ३० देखि ३२ हजार रुपैयाँसम्म दुरी अनुसार भाडा लाग्ने गरेको छ ।
मध्यक्षेत्रीय ट्राफिकले पथलैयासम्म ढुवानी गर्न तीनवटासम्म क्वायललाई छुट दिएको छ भने त्यसभन्दा अगाडि एउटामात्र लैजान दिन्छ । जबकि अमलेखगन्जसम्म सडक र भूगोल उस्तै छ ।
‘हामीले तीनपटकमा तीन क्वायल ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा ७५ हजार रुपैयाँ भाडा पर्न जान्छ । उताका उद्योगले ३० हजारमै तीन क्वायल ढुवानी गर्न पाएका छन्,’ पञ्चकन्या औद्योगिक समूहको अमलेखगन्जस्थित नेपाल सिलिन्डर उद्योगका निर्देशक अशोक श्रेष्ठले भने, ‘यसरी कच्चा पदार्थ आयातमै हामीलाई प्रतिकिलो तीन रुपैया मँहगो पर्न गएको छ, र यसले गर्दा गुणस्तर उच्च हुँदाहुँदै पनि उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा असर परेको छ ।’ खाना पकाउने ग्यास हाल्ने सिलिन्डर सो उद्योगले बनाउने गरेको छ । त्यस्तै खाले सिलिन्डर बनाउने एउटा उद्योग परवानीपुरमा रहेकोले ट्राफिक नियममा दुईथरी हुँदा उसले कच्चा पदार्थ उद्योग प्रांगणमा ल्याउन प्रतिकिलो तीन रुपैयाँ सहुलियत पाइरहेको छ । नेपाल सिलिन्डरका एकजना अधिकृत केशव रेग्मीले दुईथरी नियमलाई ‘उद्योगमारा’ भने ।
‘पथलैयादेखि उत्तर एक क्वायलभन्दा बढी हामीले कुनै पनि हालतमा लैजान दिएका छौंनौ, त्योभन्दा यता औद्योगिक करिडोर भनेर सिडियो कार्यालय लगायतले निर्णय गरेका रहेछन्, त्यसैले अलिक कन्सिडर गरेको हो,’ मध्यक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहेका प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्रप्रसाद मैनालीले भने । भारवहन क्षमताभन्दा बढी ढुवानी नियन्त्रण गर्न आफूहरुले त्यसो गरेको उनको भनाइ छ । करिब एक सय ९० कामदार तथा कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको उद्योग सञ्चालनमा असर पर्न थालेपछि उसले तीन वर्षअघिदेखि क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरीसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, क्षेत्रीय प्रसाशन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतमा लिखित रुपमा गुनासो गर्दै आएको छ ।
औद्योगिक करिडोरका अरु उद्योगसरह सो उद्योगलाई पनि व्यवहार गर्न सरकारी निकायले ट्राफिकलाई मौखिक आग्रह गरे भने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सिफारिस लेखेर पठयो । तैपनि उद्योगले राहत पाएन ।
 

कानुन अपर्याप्त
यसअघि २०७१ पुस २ देखि ट्राफिक प्रहरीले कडाइ गरेर अधिक भार बोकाका गाडी धमाधम समातेपछि वीरगन्जका ढुवानी व्यवसायीले हडताल गरेका थिए । २०७१ पुस ९ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका माहानिर्देशक, ट्राफिक प्रहरीका नायब महानिरीक्षक, प्रहरी नायब माहानिरीक्षक, भन्सार विभागका निर्देशक, ढुवानी व्यवसाय सम्बद्ध महासंघ र संघका पदाधिकारीको बैठकले १५ दिनभित्र अर्को कानुनी व्यवस्था मिलाउने भन्दै गाडीको चक्का र एक्सल पावर अनुसार हाललाई ढुवानी गर्न दिने अन्तरिम सहमति गरेका थिए । त्यसपछि कानुन बनाउने कुरा सेलाएपछि पुस १५ मा बसेको अर्को बैठकले २०७१ पुस मसान्तसम्म सोही निर्णय बमोजिम ढुवानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुरानो कानुनले नयाँ ढुवानी व्यवस्था सञ्चालन हुन नसक्ने दुवैपटकको बैठकमा छलफल भएको दुई वर्षअघिको कुरा बैठकका सहभागी सम्झिन्छन् । त्यसपछि ढुवानी सम्बन्धी उक्त मुद्दा त्यत्तिकै थाँती छ ।
यता ट्राफिकले मन लागे लैजान दिने मन नलागे रोक्ने र ढुवानी व्यवसायीले आफ्नै तरिकाले ट्राफिक प्रहरीलाई मिलाएर ढुवानी गर्ने क्रम चलिरहेको छ । कन्टेनर, एचआर सिट, टुक्र्याउन नमिल्ने भारी यन्त्र तथा मेसिनरी लगायत ढुवानीको कल्पना समेत ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’ ले गरेको छैन । नियमावलीको नियम १६ मा ट्रकले ‘प्रतिएक्सल १०.२ टनसम्मको भार बहन गर्न सक्ने’ भनिएको छ । यतिले अहिलेको ढुवानी व्यवस्थापन हुन नसक्ने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता बताउँछन् । ‘आयात निर्यातलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ऐन, नियम बनाउन जरुरी छ,’ गुप्ताले भने, ‘हाम्रो सडकको क्षमता र गुणस्तर पनि बढाउन जरुरी छ ।’ नियमनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने दुई वर्षअघि नै सरोकारवालाले महसुस गरे पनि त्यतातिर कुनै काम नभएको ढुवानी व्यवसायीको भनाइ छ ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७४ ०५:०६ शुक्रबार