.gif)
.gif)
काठमाडौं- गत अर्थिक वर्षको बाह्य लेखापरीक्षण गर्दाको अवस्थासम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले पुँजी वृद्धि गर्न बोनस र हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। गत आवको नाफाबाट केही बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि बोनस सेयरको प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित गरिसकेका छन्।
केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बाह्य लेखापरीक्षण एवं वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिए बमोजिम न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो। त्यही निर्देशनका आधारमा बैंकहरुले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने उक्त प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी पुर्याउन नबिल, एनआइसी एसिया र सिटिजन्स बैंकले बोनस सेयर घोषणा गरिसकेका छन्। केही हकप्रद सेयर जारी गरेरै भएपछि चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने तयारीमा छन्। अधिकांश बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि उक्त दुई प्रस्तावमा बढी जोड दिएका हुन्।
नबिल बैंकले आइतबार मात्र ४८ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिले गत आवको नाफाबाट ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
यसअघि एनआइसी एसिया र सिटिजन्स बैंकले बोनस सेयर दिने घोषणा गरिसकेका छन्। एनआइसी एसिया बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २१.०५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरिसकेको छ। बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैगरी, सिटिजन्स बैंकले गत आवको नाफाबाट १७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। १६ प्रतिशत बोनस सेयर र एक प्रतिशत नगद (कर प्रयोजनका लागि) वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बैंकले उक्त बोनस सेयर वितरण गरेपछि चुक्ता पुँजी आठ अर्बभन्दा माथि पुग्नेछ।
अन्य बैंकले पनि राष्ट्र बैंकमा बोनस र हकप्रद सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावना बढी छ। केन्द्रीय बैंकले चुक्ता पुँजी नपुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। निर्देशन पालना नगरे कारबाही हुने पनि उसले प्रस्ट पारेको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बाह्य लेखापरीक्षण् एवं वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिए बमोजिम न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेको बेहोरा वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणी स्पष्टसँग जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 'यस अनुरुप तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नगद लाभांश र बोनस सेयर वितरण एवं शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाइने छ,' भनिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिले तोकेको पुँजी नपुर्याउने बैंक, वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नेसमेत प्रस्ट पारेको छ। यसबाट जोगिन पनि बैंकहरुले चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ५० करोड पुँजी पुुर्याउनु पर्छ। राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड, चारदेखि १० जिल्लाकाले ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्लाकाले ४० करोड पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा उच्च दरले चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने प्रावधान राखेपछि बैंक, वित्तीय संस्थालाई यसमा दबाब परेका हुन्। त्यसबेला अधिकांश वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी दुई देखि तीन अर्ब रुपैयाँको बीचमा थियो। अहिले प्रायः सबै बैंकको चुक्ता पुँजी पाँच अर्बभन्दा माथि छ।
हकप्रद सेयर जारी गर्ने पनि चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने अर्को आधार भएको बैंकहरु बताउँछन्। मेगा बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न चुक्ता पुँजीको ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्दैछ। हकप्रद बाहेक मर्जर र प्राप्तिका बाटो पनि छ। यी बाहेक पुँजी वृद्धि गर्ने अर्को विकल्प बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छैन।
सार्कस्तरमै नेपालका बैंकहरुको चुक्ता पुँजी सबैैभन्दा कम भएकाले चुक्ता पुँजी वृद्धिको बाटो तय गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। नेपालका बैंक, वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी सार्क राष्ट्रकै कम भएकाले बढाउनुपर्ने स्थिति आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
ठूला आयोजनामा लगानी गर्न ८–१० वटा वाणिज्य बैंक मिलेर आउनुपर्ने स्थिति भएकाले त्यसबाट मुक्ति दिलाउन पनि पुँजी बढाउनु परेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७४ ०६:२७ सोमबार
.gif)
