काठमाडौं- कुनै समय मुलुककै सबैभन्दा ठूलो निर्यात हुने वस्तु बनेको कार्पेट दुई दशकबीचमा शून्यतातर्फ मोडिएको छ। २० वर्षको अवधिमा कार्पेट निर्यात २८ लाख वर्गमिटरले खुम्चिएको हो।

आर्थिक वर्ष ०५२/५३ मा ३३ लाख २५ हजार वर्गमिटर पुगेको निर्यात गत आर्थिक वर्षमा पाँच लाख वर्गमिटरमा झरेको छ। दुई दशकमा कार्पेट निर्यात २८ लाख वर्गमिटर हाराहारी घटेको देखिन्छ। यो तथ्यांकले अबका केही वर्षमा निर्यात शून्यमा पुग्ने संकेत गरेको छ। जबकि विदेशी मुलुकहरुले प्रत्येक वर्ष कार्पेट आयात बढाइरहेका छन्।

यसरी उचाइमा पुग्यो, यसरी सकिँदै

सन् १९५९ मा तिब्बतमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि धेरै तिब्बतीहरू नेपाल प्रवेश गरे। शरणार्थीका लािग विभिन्न दातृ संस्थाले सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरे। 

त्यसमध्ये स्विजरल्यान्ड सरकारको सहयोग अग्रणी देखिन्छ। योजना आयोगमा पूर्वसदस्य पुष्कर बज्राचार्यका अनुसार तिब्बती शरणार्थीलाई लक्षित गरेर स्विस परियोजनाअन्तर्गत सरकारले ललितपुरको एकान्तकुनामा सन् १९६७ मा 'ह्यान्डिक्राफ्ट ट्रेनिङ सेन्टर' स्थापना गर्‍यो। त्यहाँ दिने तालिममध्ये एउटा थियो– कार्पेट बुनाइ।

तिब्बती शरणार्थीलाई तालिम दिन सुरु भएसँगै काठमाडौंमा कार्पेट व्यवसाय सुरु भएको हो। काठमाडौंमा गलैंचा (कार्पेट) बुन्न थालेको १० वर्षसम्म निर्यात हुन सकेको थिएन तर कार्पेट प्रदर्शनी र आन्तरिक व्यवसाय भने राम्रै सुरु भइसकेको थियो। 'कार्पेट प्रदर्शनी खासगरी काठमाडौं इन्द्रचोकदेखि जनगालसम्म हुन्थ्यो,' बज्राचार्यले नागरिकसँग भने, 'सानो करिडोरमा ‰याल‰यालबाट झुन्डाएर कार्पेट प्रदर्शनीमा राखिन्थ्यो। त्यसलाई राखी बजार भनिन्थ्यो।'

त्यसरी प्रदर्शनीमा राख्दा नेपाल घुम्न आएका विदेशीको आँखामा कार्पेट पर्न थाले। उनीहरूले नेपाली कार्पेटलाई मन पराए र फाट्टफुट्ट किन्न थाले। त्यो बेलासम्म कार्पेट विदेशी पर्यटकले किन्छन् भन्ने व्यवसायीलाई थाहा थिएन। स्थानीय उत्पादन भएकाले स्थानीय उपभोक्ताको लागि मात्र हो भन्ने सोच थियो। विदेशी पर्यटकले किन्न थालेपछि भने यहाँको उत्पादनलाई प्रत्यक्ष ठूलो फाइदा भयो। कार्पेटलाई पनि राम्रो बनाउँदै ६० नटवाला कार्पेट बनाउन थालियो। 

सन् १९७७ तिर विश्व बजारमा कार्पेट निर्यात गर्ने देश मोरक्कोकोे अर्थतन्त्र धराशयी भयो। त्यसको फाइदा नेपाललाई भएको बज्राचार्य सम्झन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उनीहरूको कार्पेटको हालिमुहाली थियो। मोरक्कोको अर्थतन्त्र धराशयी हुने र नेपालको कार्पेट उद्योग फस्टाउँदै जाने काम एकैपटक भयो। सन् १९८० र ९० को दशकसम्म नेपाली कार्पेट उद्योग दिन प्रतिदिन उकालो लागिरह्यो। मोरक्कोको कार्पेटले लिएको बजार नेपाली कार्पेटले लिन थाल्यो। नेपाली कार्पेटको निर्यात युरोपेली देशमा बढी हुन थाल्यो। खासगरी जर्मनीमा यहाँको हाते बुनाइका कार्पेट बढी रुचाइएको थियो।

सन् १९९४ सम्म मुलुकमा १० हजारभन्दा धेरै गलैंचा उद्योग खुलिसकेका  थिए भने चार लाखभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। त्यो बेलामा ३६ लाख वर्गमिटरसम्म कार्पेट निर्यात भएको सम्बन्धित व्यवसायी बताउँछन्। 

उकालो लागेको कार्पेट निर्यात व्यवसाय थामिन सकेन। ९० को दशकको अन्तिमतिरबाट नेपाली कार्पेट धराशयी हुन थाल्यो। ३६ लाख वर्गमिटरसम्म निर्यात भएको कार्पेट अहिले पाँच लाख वर्गमिटर वरिपरि निर्यात भइरहेको छ। 

कार्पेट निर्यात व्यवसाय धराशयी हुनुमा २–३ कारण रहेको बज्राचार्यको भनाइ छ। पहिलो कारण रगमार्क फाउन्डेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको कार्पेट उद्योगबारे पश्चिमा बजारमा लगातार नकारात्मक सन्देश फैलाउने काम गर्‍यो। रगमार्कसहित दुई संस्थाले नेपालको कार्पेटमा बाल श्रमिक प्रयोग भएको छ भनेर १५ मिनेटको दुई भिडियो बनाएर जर्मनीमा देखाउने काम गरे। नेपालका गलैंचा उद्योगमा न्यून मात्रामा  बालश्रमिक प्रयोग भए पनि प्रचार सामग्रीमा भने सबै उद्योगमा बालश्रमिक प्रयोग भएको छ भन्ने सन्देश राखियो।

नेपाली कार्पेट धराशयी हुनुको अर्को कारण 'झिन्डु' प्रयोग गर्नु हो। झिन्डु भनेको टुक्राटाक्री ऊनलाई गाँसेर नयाँ बनाइएको धागो हो। जसलाई पुनः प्रयोग गरेर कार्पेट बनाइयो जुन सक्कली धागो जस्तो बलियो हुँदैन। त्यसैगरी, 'भेजिटेबल डाइज' प्रयोग गर्छौं भनेकोमा केमिकल डाइज पनि प्रयाग भयो।

त्यसबाहेक भारतबाट मेसिनमा बुनेका कार्पेट नेपाली नाममा युरोपेली बजारमा पठाउन थालियो। यहाँभित्रै पनि कार्पेट व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो जसले धराशयी हुने बाटोमा डोर्‍यायो। त्यसैगरी, पछिल्लो समय विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु लगायत कारणले नेपाली कार्पेट निर्यात व्यवसाय घटेको हो।

निर्यात बढाउन के गर्नुपर्ला?

केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिबहादुरज्यू ठकुरीले ०५२/५३ मा कार्पेटको निर्यात उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो भने गत वर्ष सबैभन्दा कम अवस्थामा झरेको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार सन् १९९९ मा जम्मा २५ लाख नौ हजार चार सय ५२ वर्गमिटर निर्यात भएको थियो। जसको मूल्य तत्कालीन समयमा १४ करोड २३ लाख ६५ हजार एक सय ५१ अमेरिकी डलर थियो। यसलाई अहिलेको विनिमयदरमा हिसाब गर्ने भने १४ अर्ब २३ करोड ६५ लाखभन्दा माथि हुन्छ। भन्सार विभागकै पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष  ०७३/७४ मा पाँच लाख २२ हजार ६ सय वर्गमिटर निर्यात भएको छ। जसको मूल्य सात अर्ब ४२ करोड ७५ लाख हुन आउँछ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठकुरीले पछिल्लो समय निर्यातको अवस्था निकै खस्केको बताए। 'कार्पेट निर्यातको अवस्था धराशयी नै भएको छ,' ठकुरीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'यस व्यवसायलाई राज्यले सहयोग नगर्दा अवस्था नाजुक बनेको हो।'

एक वर्षको अवधिमा दुई लाख वर्गमिटरले निर्यात घटेको उनी बताउँछन्। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा झन्डै सात लाख वर्गमिटर निर्यात भएकोमा गत वर्ष पाँच लाखको हाराहारीमा झरेको छ। गलैंचा, पस्मिना, तयारी पोस्ाक जस्तो व्यापार घाटा कम गर्ने व्यवसायलाई राज्यले उचित व्यवहार गरेर उकास्नुपर्ने उनको धारणा छ।

सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, विज्ञापन लगायत काम गर्ने हो भने निर्यात बढाउन सकिने अवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। 'निर्यातमूलक व्यवसाय भएकाले यसमा व्यवसायीले मात्र केही गर्न सक्दैनन्,' ठकुरीले भने, 'राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ।'

उनका अनुसार ०५२/५३ तिर कार्पेट निर्यात ३३ लाख २५ हजार वर्गमिटर पुगेको थियो भने १०–१२ हजार उद्योग थिए। अहिले झन्डै तीन सय हाराहारी रहेका उद्योग पनि राम्रोसँग चल्न नसकेको ठकुरी बताउँछन्।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७४ ०७:२९ आइतबार