२९ श्रावण २०७७ बिहीबार
अर्थ

कर विवाद समाधान गर्न छुट्टै स्थायी संयन्त्र प्रस्ताव

काठमाडौं- कर फर्छ्योट आयोगका निर्णय विवादित बनेपछि सरकारले कर समस्या समाधान गर्न छुट्टै स्थायी संयन्त्र बनाउन सुरु गरेको छ। सरकारले बनाउन लागेको केन्द्रीय राजस्व बोर्डअन्तर्गत रहने 'विवाद समाधान संयन्त्र' ले करका समस्या समाधान गर्ने छ। बेला बेलामा गठन हुने कर फर्छ्योट आयोगको विकल्पमा यो स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र बनाउन खोजिएको हो। उद्योगी व्यवसायीले पनि करको विवाद तत्कालै समाधान गर्न यस्तै स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र बनाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आएका छन्।

'सरकारले असुली, नीति, सल्लाह, सुझाव, निर्देशनलगायत राजस्वसम्बन्धी सबै विषयलाई समेट्नेगरी 'केन्द्रीय राजस्व बोर्ड' गठन गर्ने काम अघि बढाएको छ,' राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यही बोर्डभित्र विवादित करबारे समाधान गर्न 'विवाद समाधान संयन्त्र' बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।' सचिव ढुंगानाका अनुसार बोर्ड गठन ऐन अहिले नेपाल कानुन आयोगमा पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक उच्चअधिकारीका अनुसार कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ अन्तर्गत बनेका आयोगका पदाधिकारीका निर्णय पटकपटक विवादित भएकाले एउटा छुट्टै प्रणाली विकास गर्न खोजिएको हो। यस्तो संयन्त्र बने पनि तीन तहको मुद्दामा जाने व्यवसायीको अधिकार भने कायमै रहनेछ।

पछिल्लोपटक बनेको आयोगका निर्णय बढी विवादित भएको जानकारी दिँदै ती अधिकारीले त्यसअघिका आयोगले गरेका सबै निर्णय विवादरहित नभएको पनि बताए। 'पछिल्लो आयोगका निर्णय अहिले छताछुल्ल भएका छन्,' उनले भने, 'अघिल्ला आयोगमा बस्नेहरूको निर्णय सार्वजनिक नभएको मात्र हो। ती निर्णय पनि सय प्रतिशत राम्रा थिएनन्।'

ती अधिकारीका अनुसार पटकपटक आयोग गठन गर्नुभन्दा स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र बनाउनु उचित हुने देखेर अर्थ मन्त्रालय अघि सरेको हो। कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ ले आयोगका पदाधिकारीलाई केही बढी अधिकार दिएको र त्यो अधिकार दुरुपयोग गर्ने काम भएकाले पनि यसलाई सच्याउन मन्त्रालयले आवश्यक ठानेको हो।

कर फर्छ्योट ऐन, २०३३ सालमा बनेपछि सरकारले कर सम्बन्धमा नयाँ नयाँ कानुन बनाएको बताउँदै ती अधिकारीले अझै आयकर ऐन, २०५८ आएपछि अघिल्लो कानुन असान्दर्भिक भएको जानकारी दिए। 'कानुनी व्यवस्थामा जहिले पनि पछिल्लो कानुनले अघिल्लोलाई निस्तेज पारेको सम्झनुपर्छ,' ती अधिकारीले भने, '२०३३ को फर्छ्योट ऐन अहिले असान्दर्भिक भएकाले त्यसको विकल्पमा नयाँ संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको हो।' अर्थको प्रस्ताव अनुसार राजस्व बोर्ड गठन भए २०३३ सालको उक्त ऐन खारेज हुने छ।

ती अधिकारीका अनुसार यस्तो स्थायी प्रकृतिको संयन्त्रमा कम्तीमा पाँच सदस्य रहने र विवादित करका सम्बन्धमा बोर्डले मात्र निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजस्व सचिव अध्यक्ष हुने बोर्डमा राजस्व, भन्सार, अनुसन्धान, मानव विकास लगायतसँग सम्बन्धित सदस्य रहने छन्। 'बोर्डमा विवादित रुपमा रहेका करको व्यापक रुपमा सबै कोणबाट छलफल भएपछि मात्र निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'नयाँ बन्ने संयन्त्रलाई अहिलेको जस्तो अधिकार नदिएएको हुनाले निर्णय पारदर्शी हुनेछ।'

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रस्तावमा सरकारले २०७१ माघ २२ मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्यसचिव र उमेश ढकाल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। यो आयोगका पदाधिकारीले गरेका निर्णय अहिले विवादमा आएका छन्।

आयोगमा परेका एक हजार सात सय २६ वटा निवेदनमा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको कर वक्यौता फर्छ्योट गर्न माग गरिएको थियो। आयोगले ती निवेदनमध्ये एक हजार ६९ वटामा माग गरिएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको बक्यौतामाथि करदातासँग सम्झौता गरेको थियो। यसमा आयोगले ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र असुली गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोगले दिएको समयसीमामा व्यवसायीहरूले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व तिरेका छन्। सरकारले साढे ३० अर्ब रुपैयाँ कर वक्यौतामा सम्झौता गर्दा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट दिएको छ। आफ्नोे निर्णयमाथि कसैले प्रश्न उठाउन नपाउने विश्वासमा आयोगका पदाधिकारीले जथाभाबी कर छुट दिएका थिए।

उद्योगी व्यवसायीले पहिले यही आयोगको म्याद थप्न लबिङ गरेका थिए। यसमा सफल नभएपछि यस्तै आयोग गठन गर्न वा नयाँ प्रकृतिको स्थायी संयन्त्र बनाउन माग गर्दै आएका हुन्।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अहिलेको प्रणालीअनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई मुद्दामा जाँदा धेरै समस्या भएको र अधिकांश व्यवसायीलाई धरौटी राख्नसमेत घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था आएकाले तत्काल समाधान गर्ने संयन्त्र माग गरिएको बताए।

'एउटा स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्न हामीले सरकारसँग बारम्बार माग गर्दै आएका छौं,' मुरारकाले नागरिकसँग भने, 'करमा विवाद आउनेबित्तिकै ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दामा जान सकिँदैन। त्यसैले विवाद आउनेबित्तिकै निर्णय दिन सक्ने अधिकार भएको स्थायी प्रकृतिको आयोग चाहिन्छ। यसले राज्यको राजस्व बक्यौता रहने अवस्था पनि रहँदैन।'

मुरारकाले उद्योगी व्यवसायी सधैं समस्यामा परेकाले स्थायी प्रकृतिको स्वतन्त्र आयोग माग गरिएको बताए। 'हामी व्यवसायीलाई विवादको छिटो समाधान चाहिन्छ,' उनले भने, 'मुद्दा मामिलामा गएपछि एकातिर फैसला हुन वषर्ौं लाग्छ भने व्यवसायीकै पक्षमा फैसला भए पनि राखिएको धरौटी रकमको अवमूल्यन भइसकेको हुन्छ।' मुरारकाले सबै मुलुकमा यस्तै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन हुने बताए। 

प्रकाशित: २० श्रावण २०७४ ०८:२४ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App