२४ जेष्ठ २०७७ शनिबार
अर्थ

फ्रि टिकेट फ्रि भिसा : पहिलो वर्ष असर, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत बढे

काठमाडौं- खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारका लागि सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएकोे निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिले विदेश जाने युवालाई प्रभाव पार्छ भन्ने विवाद झिकिए पनि नतिजा उल्टो देखिएको छ।

सरकारले नीति ल्याएको वर्ष कामको खोजीमा विदेश जानेको संख्या करिब २० प्रतिशतले घटेको छ। दोस्रो वर्ष भने सुधार आई विदेश जाने ५० प्रतिशतले बढेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गरिएको पहिलो वर्ष आव ०७२/७३ मा चार लाख १८ हजार नेपाली कामका लागि बिदेसिएका थिए। यो नीति ल्याउनुभन्दा एक वर्षअघिको (आव ०७१/७२) को तुलनामा करिब २० प्रतिशतले कम हो। त्यस वर्ष पाँच लाख १२ हजार बिदेसिएका थिए। 

विभागका अनुसार गत आव ०७३/७४ मा भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या करिब ६ लाख ५० हजार पुगेको छ। यो निःशुल्क भिसा र टिकट लागू भएको वर्ष (२०७२/०७३) को तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो। यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो।

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पहलमा सरकारले २०७२ असार २१ गते खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णण गरेको थियो।

विभागका निर्देशक मोहन अधिकारीले चालु आवको ११ महिना (साउन–जेठसम्म) पाँच लाख ९७ हजार नौ सय १५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको जानकारी दिए। 'असारमा श्रम स्वीकृति लिनेको विवरण संकलन गरिरहेका छौं,' उनले भने, '११ महिनासम्म बाहिरिनेको संख्या हेर्दा साढे ६ लाख जति पुग्ने देखिन्छ।'

उनले यो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हालसम्मकै उच्च भएको जानकारी दिए। यसअघि आव ०७०/७१ मा पाँच लाख २७ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए।

सरकारले गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयनमा आए, नआएको बारे कामदार र मेनपावर व्यवसायीबीच विवाद छ। सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गर्ने मेनपावरले निःशुल्क भिसा र टिकट खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। बिदेसिने कामदारले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा निकै बढी रकम मेनपावरलाई बुझाउनु परेको गुनासो गरिरहेका छन्।

सरकारी अधिकारीहरू निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयलाई लिएर विभाजित छन्। कतिपय अधिकारी निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कामदारको पक्षमा रहेकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् भने कतिपय निःशुल्क रूपमा व्यवसायीले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने तर्क गर्छन्।

निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि सरकारले नै मेनपावर व्यवसायीलाई राजस्व छली गर्न उन्मुक्ति दिइरहेको कतिपय अधिकारी बताउँछन्। 'निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय अनुसार व्यवसायीले प्रतिव्यक्ति विदेश उडाएबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने भएकाले सोही अनुसार राजस्व संकलन हुने गरेको छ,' वैदेशिक रोजगार विभागका एक उपसचिवले भने, 'तर, यथार्थमा अधिकांश मेनपावरले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरेका छन्।'

निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयबारे विवाद रहँदै आएको बेला विदेश पस्ने नेपालीको संख्या वृद्धि भएकाले धेरैजसो युवायुवती विदेश जाँदा कति रकम तिर्नेभन्दा पनि रोजगारीको अवसरलाई मुख्य रूपमा लिँदा रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ।

सरकारी अधिकारीहरू यतिखेरको सवाल निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने या बजारलाई शुल्क निर्धारण गर्न दिने भन्ने मुख्य भएको बताउँछन्।

विभागका निर्देशक अधिकारी निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय जुन मनसायले सुरु गरिएको थियो सोही अनुसार अवलोकन हुन नसक्दा समस्या कायमै रहेको बताउँछन्। 'निःशुल्क भिसा र टिकट अनुसार कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हो भने सरकारी निकायले नै पठाउनु पर्छ,' उनले भने, 'नत्र अहिलेका मेनपावरको संख्या घटाउँदै धरौटी बढाएर व्यावसायिक बनाई बजार अनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।'

यता वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्यन मात्र अहिलेको समस्या समाधानको विकल्प रहेको बताउँछन्। 'धेरै जसो खाडी र मध्यपूर्वका रोजगारदाताले निःशुल्क भिसा र टिकट अनुसार नै कामदार बोलाउने गरेका छन्,' उनले भने, 'त्यसैले कामदारले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता अनुसार नै निःशुल्क भिसा र टिकट अनुसार रोजगारीमा जान पाउनु पर्छ।'

म्यानपावर व्यवसायी भने सरकारले निर्धारण गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय व्यवहारिक नभएको जिकिर गर्छन्। कामदारसँग शुल्क उठाउन नपाउने हो भने कामदारले पाउने एक महिनाको पारिश्रमिक मेनपावरले लिन पाउनुपर्ने व्यवसायीले जिकिर गरिरहेका छन्।

रेमिटेन्समा कस्तो प्रभाव?

राष्ट्र बैंकले वेदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेसँगै रेमिटेन्सको वृद्धिदर पनि घटेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पहिलो ११ महिनामा रेमिटेन्स वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ८.६ प्रतिशतले रेमिटेन्स बढेको थियो। चालु आवमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेपछि रेमिटेन्स वृद्धि हुने अपेक्षा बैंकको छ। 

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७४ १३:३७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App