२३ जेष्ठ २०७७ शुक्रबार
अर्थ

'बजेट कार्यान्यवन जिम्मेवार भएर लाग्नू'

काठमाडौं- अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार भएर लाग्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन कार्यायोजनाबारे आयोजित सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको छलफलमा मन्त्री कार्कीले चालु आवको बजेट साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आएकाले खर्च गर्न समस्या नभएको बताए। 'यो पटक तपाईंहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रमको स्वीकृति लिइरहनुपर्ने अवस्था छैन। अर्थबाट अख्तियारीको पनि समस्या छैन,' उनले भने, 'तपाइहरुले आफैले पेस गरेको कार्यक्रम र माग गरेको बजेट हो। त्यसैले यो वर्ष तपाईहरुको कुनै पनि बहानामा स्वीकार्य हुने छैन।' 

मुलुक आर्थिक विकास र जनताको हितमा केन्द्रीत भएर काम गर्नसमेत मन्त्री कार्कीले सचिवहरुलाई निर्देशन दिए। 'मुलुकलाई के गर्दा गति दिन सकिन्छ। जनताले अनुभूत गर्न पाउने कार्यक्रम बनाएर काम गर्न ध्यान दिनुस्,' मन्त्री कार्कीले भने।

गत वर्ष खर्च गर्न अनुकूल वातावरण भए पनि पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको बताउँदै उनले यो वर्ष पुनः यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन निर्देशन दिए। 'आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,' उनले भने, 'यो वर्ष प्रत्येक चौमासिकमा कति खर्च गर्ने भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। पहिलो चौमासिकबाटै यो लक्ष्यमा पुग्ने गरी काम गर्नुस्।'

अर्थसचिव सान्तराज सुवेदीले बजेट कार्यान्वयनका लागि ४५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरिसकेकोले सो अनुसार काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए। 'बजेट खर्च गर्न अख्तियारी पर्खिराख्नुपर्ने अवस्था छैन,' सचिव सुवेदीले भने, 'साउन १ गतेबाटै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन जाओस् भनेर मार्र्गदर्शन जारी गरिएको हो। जिम्मेवार भएर कार्यान्वयनमा लाग्नुस्।'

बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालय बाधक नबन्ने प्रस्ट पार्दै उनले वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने संस्कार अन्त्य गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न जोड दिए। 'असार २६, २७, २८ गते आएर धेरै खर्च गरिएका छन्,' उनले भने, 'तीन दिनको कार्यसम्पादन मात्र हेर्ने हो भने नेपाल पहिल्यै जापान भइसक्नुपर्ने हो।'

छलफलमा बोल्दै सचिवहरुले विगतमा समयमै बजेटको अख्तियारी नपाउने, बजेट अभाव, जनशक्ति अभावलगायतले बजेट अपेक्षाकृत खर्च गर्न नसकिएको बताए। कतिपय दाताले प्रतिबद्धताअनुसारको रकम नदिने र दिएका बजेटमा पनि अनावश्यक सर्त राख्ने भएकाले सो सर्तमा काम गर्न नसकिएको उनीहरुले गुनासो गरे। प्राविधिक जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौती भएकोले त्यसको व्यवस्थापनका लागि विशेष पहल गरिदिन पनि अर्थसँग उनीहरुले आग्रह गरे।

पूँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ६५.५२ प्रतिशत मात्र भएको जनाएको छ। चालुतर्फ भने ८३.६५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। कतिपय खर्चको विवरण आइनसकेका कारण पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा ६० प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत पुगेको देखिए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने अस्वाभाविक देखिएको छ। पहिलो चौमासिकमा जम्मा १५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको सरकारले अन्तिम महिना असारमा २१ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक छ। त्यसमाथि पनि अन्तिम सात दिनमा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको अभिलेख मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्लो समयमा अस्वाभाविक खर्च गर्नुका पछाडि गुणस्तरीय विकास निर्माणभन्दा कमिसनका लागि बजेट सक्ने उद्देश्य रहेको बताइन्छ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्न नसक्नु रहेको मन्त्रालयका मूल्यांकन तथा अनुगमन शाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले बताए। 'प्राधिकरणलाई एक सय ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत र समग्रमा ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ। यसले समग्र बजेट खर्चमा प्रभाव पार्‍यो,' उनले भने।

त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र केही ठूला आयोजनालाई दिएको बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण खर्च कम भएको उनले बताए।  

विदेश भ्रमणमा कडाइ

छलफलमा अर्थसचिव सुवेदीले अनावश्यक विदेश भ्रमण नगर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए। उनले भने, 'विदेश भ्रमणको विषय ठूलो इस्यु बन्यो। विवादित पनि बन्यो। साउन एक गतेबाटै भ्रमणको स्वीकृतिमा कडाई गर्ने निर्णय गरेका छौं।' सचिवहरुलाई कडाईका साथ अनावश्यक भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएका उनले आफ्नो भ्रमणको भने बचाऊ गरे। केही भ्रमण अनिवार्य हुने भन्दै उनले सञ्चारमाध्यमले सबै भ्रमणलाई एउटै बास्केटमा राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेको बताए। 'इन्फाइट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक भनेका नेपाल सरकारले सदस्यता लिएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुन्। त्यसमा अर्थमन्त्री गभर्नर र अर्थसचिव अल्टरनेट गभर्नर रहन्छ। अनिवार्य रुपमा भाग लिनु पर्छ,' उनले भने, 'त्यो तीनवटा बाहेक अरुमा गएकै छैन। तर  एउटा ठूलो राष्ट्रिय दैनिकले ठूलो फोटो राखेर देशै खायो, देशै डुबायो भनेर समाचार छापेको छाप्यै गर्‍यो। पत्रकार साथीहरुले सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्नु ठिक भएन नि।'

पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले भने आफूले विदेश भ्रमणको लागि पाएको अवसरसमेत गुमाउनुपरेको गुनासो गरे। 'ठूला मन्त्रालयहरुमा भ्रमणका धेरै कार्यक्रमहरु हुन्छन्। साना मन्त्रालयमा यस्तो अवसर हुन्न,' उनले भने, 'अर्कै मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एउटा भ्रमणको अवसर आएको थियो। मिडियामा हल्ला भएपछि त्यो अवसर पनि गुमाउनुपर्‍यो।'

अन्य केही सचिवले पनि सबै भ्रमण अनावश्यक नहुने भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। मन्त्रालयको कार्यक्रमकै सिलसिलामा भ्रमण अनिवार्य हुने उनीहरुले बताए।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७४ १२:१४ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App