२३ जेष्ठ २०७७ शुक्रबार
अर्थ

चालू खर्चमै ब्रह्मलुट

काठमाडौं- आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रित्याउने गरी मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले साधारण (चालू) खर्चमा ब्रह्मलुट गरेका छन्।

कार्यालय प्रमुख, प्रशासन, लेखा, स्टोरलगायत फाँटका कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा साधारण बजेटको अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको हो। विगतमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रित्याउने काम हुँदै आएको थियो।

चालू आवको सुरुदेखि साधारण बजेटको खर्च दैनिक एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँसम्म हुँदै आएकोमा असार १७ देखि भने दैनिक चारपाँच अर्ब खर्च गरिएको छ। वर्षका अन्य दिनको तुलनामा असार १७ पछिको खर्च चारपाँच गुणाले बढी हो।

यस वर्ष असार १७ देखि बजेट रित्याउने काम भएको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गरेका छन्। सरकारको लेखा राख्ने जिम्मेवारी लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको सुरुदेखि साधारण बजेटको खर्च दैनिक औषतमा एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँसम्म हुँदै आएको थियो। असार १७ देखि भने दैनिक ४–५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको छ। वर्षका अन्य दिनको तुलनामा असार १७ पछिको खर्च चारपाँच गुणाले बढी हो।

महालेखाका अनुसार असार १७ सम्म साधारण बजेटको खर्च चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। यो औसतमा एक अर्ब २८ करोड हो। तर, यसको १० दिनपछि (असार २७, एउटा शनिबारबाहेक ) सम्म खर्च चार खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी तथ्यांकले पछिल्लो १० दिनमा मात्र साधारण बजेटतर्फको ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखाउँछ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अहिलेसम्म सबैको ध्यान विकास बजेटको अनियमिततातर्फ मात्र गइरहेको बताए। 'विकासमा जस्तै साधारण खर्चमा पनि धेरै अनियमितता छन्,' ती अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'तर सबैको ध्यान विकास खर्चमा हुने भ्रष्टाचारमा मात्र केन्द्रित छ।' ती अधिकारीले साधारण खर्च सबै मन्त्रालयले गर्ने भएकाले पनि अनियमितता रकम अर्बौंमा रहेको दाबी गरे।

महालेखाका अनुसार असार १७ देखिका १० दिनमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले साधारण खर्चको ४७ अर्ब रुपैयाँ सकेका छन्। यही वर्षका अघिल्ला दिनलाई हेर्ने हो भने यो खर्च १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनु नपर्ने हो।

सरकारी उच्च अधिकारीहरू विकास बजेटको खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै हुने भए पनि यही नियम साधारण बजेटमा लागू नहुने बताउँछन्। 'ठेकेदारले वर्षको अन्त्यतिर बिल ल्याउने र सरकारले त्यसको भुक्तानी लिने हुँदा अधिकांश विकास बजेटको खर्च अन्त्यतिर हुने देखिएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'तर साधारण बजेटको खर्च अन्त्यतिर बढ्नुपर्ने कुनै मनासिब कारण देखिँदैन। साधारण खर्च वर्षका बाह्रै महिना एकनासले  हुनुपर्ने हो।' उनका अनुसार वर्षको अन्त्यमा खर्च केही थोरै बढ्नुलाई स्वाभाविक मानिए पनि चारपाँच गुणाले बढ्नु भनेको अनियमितता नै हो।

अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले साधारण बजेटको खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुन नसकेको स्वीकार गरे। खर्चमा मितव्ययिता नदेखिएकाले सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई साधारण खर्चको विवरणमा अलिक चनाखो हुन आग्रह गरेको जानकारी उनले दिए। 

उनका अनुसार साधारण खर्चमा अनिवार्य दायित्व भएका शीर्षकमा वर्षको पछिल्ला दिनमा भुक्तानी दिने प्रचलनले केही खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो। 'धारा, बिजुली, घरभाडा, तलब खर्च र केही पुँजी निर्माण हुने खर्च पनि वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी गर्ने प्रचलन छ,' अर्थ सचिव सुवेदीले भने, 'सेना र प्रहरीको रासनको ठेक्कालगायतका विषयले पनि खर्च बढेको हो।' उनले नचाहिँदो हिसाबले खर्च बढ्नुलाई पारदर्शी भन्न नसकिने बताउँदै वर्षको अन्त्यमा बढेको खर्च सबै अनियमितता नभएको दाबी गरे। 

महालेखा नियन्त्रकका एक उच्च अधिकारीले वर्षका अन्य दिनमा दैनिक चारपाँच हजारवटा चेकको भुक्तानी हुने गरेकामा पछिल्लो समय बढेर २० हजार नाघेको जानकारी दिए। 'गत शुक्रबार मात्र १८ हजारभन्दा बढी चेकको भुक्तानी भएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'असार १७ पछि अन्य दिनको तुलनामा चारपाँच गुणा बढी चेक भुक्तानीका लागि आउने गरेका छन्।'

महालेखाले मुलुकभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत सरकारले गर्ने खर्च र आम्दानीको दैनिक हिसाब राख्दै आएको छ।

सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने ती अधिकारीका अनुसार साधारण बजेटमा पर्ने पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, विविध खर्च, मर्मतसम्भार, सवारीसाधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायतका सयौं वस्तु खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता हुने देखिएको छ। वर्षको अन्त्यमा कार्यालयहरूले अनावश्यक रूपमा सवारीसाधन मर्मत गर्ने, अधिकांश कर्मचारीलाई काज पठाएको भनेर रकम बाँड्ने, इन्धनको कुपन जथाभाबी बाँड्ने, पेट्रोल पम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने, कार्यालय सामान खरिद नगरी बिल ल्याउने, खाजा र नास्ताका नक्कली बिल बनाउनेजस्ता काम गरेको फेला परेको  उनले जानकारी दिए।    

ती अधिकारीले यस्ता सबै वस्तु व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी खरिद गर्न सकिने भएकाले अनियमितता गर्न सजिलो भएको बताए। 'कार्यालय प्रमुख, लेखा, प्रशासन, नीति तथा कार्यक्रम र स्टोर  फाँटका कर्मचारी मिलेर नक्कली  बिल बनाई खर्च देखाउने गरिएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'लेखा परीक्षण गर्दा यस्ता त्रुटि सजिलै र प्रशस्तै फेला पर्ने गरेका छन्।'  उनले लेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारीसमेत मिल्ने भएकाले अनियमितताको ढाकछोप हुँदै  आएको बताए। देशभरकै सबै कार्यालयले धेरै थोरै मात्रामा यस्तो अवैध काम गर्ने भएकाले अनियमितताको रकम अर्बौं हुने गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए। महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनले पनि साधारण खर्चमा अनियमितता बढ्दै गएको देखाएको उनले बताए। परीक्षकको गत वर्षको प्रतिवेदनले सरकारी खर्चको बेरुजु ७२ प्रतिशतले बढेको आंैल्याएको छ।     

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार तथा अर्थशास्त्री केशव आचार्यले विकाससँगै साधारण बजेटको खर्चमा पनि पारदर्शिता नभएको बताए। उनका अनुसार कार्यालयका लागि आवश्यक सामान खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएकाले वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने उद्देश्यले जथाभाबी खर्च गर्दा ठूलो रकम अनियमितता हुँदै आएको छ। 'चुनावपछि सबै मन्त्रालयका उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी कि विदेशमा छन् कि उपत्यका बाहिर,' आचार्यले भने, 'वर्षको अन्त्यमा भ्रमणमा पनि अपारदर्शी खर्च गर्ने गरिन्छ।'   

महालेखाका ती अधिकारीका अनुसार सरकारले दिएको बजेट सक्नैपर्ने बाध्यताका कारण पनि यस्तो अनियमितता हुने गरेको हो। उनका अनुसार चालू आवमा दिएको बजेट पूरै नसक्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले अर्को वर्ष आवश्यक नभएको भन्दै काट्ने गरेको छ। 'आगामी वर्षको बजेट घट्ने डरले अहिलेको सबै सक्ने प्रवृत्ति कार्यालयहरूको देखिन्छ,' ती अधिकारीले भने, 'कतिपय कार्यालयका प्रमुखले नै बजेट सक्न निर्देशन दिने गरेका छन्। जसरी भए पनि बजेट सक्नु भनेको अनियमितता गर्नु हो।' ती अधिकारीका अनुसार बजेट खर्चको लेखा परीक्षण गर्दा यस्तै प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ।

महालेखाका ती अधिकारीका अनुसार लेखा परीक्षणका क्रममा साधारण बजेटअन्त्यर्गतका विभिन्न शीर्षकमध्ये तलबभत्ताबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा बजेट बचाउने गरेको फेला परेको छैन। 'अधिकांश कार्यालयले बजेट शून्य नै पारेका हुन्छन् भने केही कार्यालयले औपचारिकताका लागि मात्र दुई–चार सय बाँकी राखेको देखिन्छ', ती अधिकारीले भने, 'मन्त्रालयहरूमा भने धेरै बजेट हुने भएकाले केहीकेही शीर्षकको बजेट लाखौंमा बचेको पनि भेटिन्छ।'

प्रकाशित: २९ असार २०७४ ०८:१० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App