१५ चैत्र २०८० बिहीबार
अर्थ

आजबाट २५ जिल्लामा गरिब परिचय पत्र

काठमाडौं – पहिचान भएर पनि वितरण हुन नसकेको ‘गरिब घरपरिवार परिचय पत्र’ वितरण सुरु हुने भएको छ । आइतबार २५ जिल्लामा पहिचान गरिएका तीन लाख ९१ हजार गरिब घरपरिवारलाई सूचीकृत गरेर वितरण सुरु गर्ने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ। 

गरिबका लागि सञ्चालित कार्यक्रम अन्य मन्त्रालय मातहत रहेको भन्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले परिचयपत्र वितरण रोकेका थिए । ‘गरिब पहिचान भए पनि कार्यक्रम नहुँदा रोकेका थियौं,’ मन्त्री थानीले भने, ‘गरिबका कार्यक्रम मन्त्रालय मातहत दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आइतबार सूचीकरण गरेर वितरण सुरु गर्छौं ।’

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री मातहतको करिब ६ अर्ब रुपैयाँको ‘गरिबी निवारण कोष’ कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको करिब आठ अर्ब रुपैयाँको ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको १६ करोड रुपैयाँको ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

थानीले गरिबको लागि सञ्चालित कार्यक्रम नभएको भन्दै लामो समयदेखि ती कार्यक्रम मन्त्रालय मातहत एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए ।

यसअघिका सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री चित्र बहादुर केसीले पनि गरिबका कार्यक्रम मन्त्रालय मातहत ल्याउन पटक–पटक पहल गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन । ती कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दा दोहोरोपन आउनुका साथै दुरुपयोग भएको समेत गुनासो आएको थियो ।

ती कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णयसँगै परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।  मन्त्रिपरिषद बैठकले गरिबसँग सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, सरकारको गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति, योजना, आयोजना, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण एवम् सञ्चालन गर्दा सहकारी मन्त्रालयको समन्वय र सहमतिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘नाम मात्रको गरिबी मन्त्रालयले अब काम पाएको छ,’ मन्त्री थानीले भने, ‘अब परिचयपत्र वितरणसँग गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् ।’

सरकारले २५ जिल्लामा गरिएको ‘गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणमा सबैभन्दा धेरै गरिब बाजुरामा रहेका छन् । बाजुराका ६४.१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सर्वेक्षण गरिएका जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम गरिबी तनहुँमा १४.८ प्रतिशत रहेको छ । बाजुरापछि दोस्रो स्थानमा ५७.९, बझाङमा ५६.८, हुम्लामा ५६ प्रतिशत, जुम्लामा ४९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

गरिबको पहिचान गरेर गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले २०५९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयले मुलुकका २५ जिल्लाका १२ लाख ८० जनसंख्याबाट गरिब, अति गरिब र सीमान्तकृत जनताको पहिचान गरेको थियो । पहिचान गर्नको लागि करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । 

ती जिल्लामा तीन लाख ९५ हजार गरिब, एक लाख ९० हजार अति गरिब र ८० हजार सीमान्तकृत गरिबको पहिचान गरेको छ । मन्त्रालयले भोजपुर, खोटाङ, सिराहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीमा गरिबको पहिचान गरेको थियो ।

बोर्डले १८ वटा सूचकको आधारमा गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेको थियो । ‘वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउर गरिबको पहिचान गरिएको हो,’ मन्त्री थानीले भने, ‘तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।’ आधारभूत आवश्यकता, खर्च गर्ने क्षमता, सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्था, न्यूनतम अधिकार लगायत सूचकलाई आधार बनाएर वर्गीकरण गरिएको छ ।

पहिचान भएका गरिबलाई आयमूलक कामको लागि सीप सिकाउनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले बनाएको छ । अब राज्यले विपन्नको लागि सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रम तीनै परिचयपत्रलाई आधार बनाएर वितरण गरिने भएको छ । 

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले गरिबको सूची प्रकाशन गरी परिचयपत्र वितरण निर्देशन दिएको भए पनि कार्यक्रम नभएको भन्दै मन्त्री थानीले अटेर गर्दै आएका थिए।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई गरिबी निवारण कोष लगायत गरिब सम्बन्धी कार्यक्रम मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालन गर्न यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो । गरिबीका कार्यक्रम नियमन र एकीकृत नहुँदा दोहोरोपनसहित दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७४ ०६:०५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App