काठमाडौं- भारतबाट दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया नरोकिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया रोक्न आदेश नदिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न आदेश जारीको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराइएको थियो। उक्त रिट निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको माग दाबीअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि प्राधिकरणलाई एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासद्वारा एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले एलइडी बल्ब  खरिद प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेको हो। 'तत्काल उक्त खरिद प्रक्रिया रोक्न जरुरी देखिएन, सम्झौता गरी खरिद गरेर ल्याउन कुनै बाधा छैन,' संयुक्त इजलासको ठहर छ।

प्राधिकरणले भारत सरकारको स्वामित्वको इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल) बाट बिनाप्रतिस्पर्धा एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न अधिवक्ता नारायणप्रसाद चौलागाईंले उत्प्रेषण आदेश जारी गर्न माग राखेर रिट दर्ता गराएका थिए।

बिनाटेन्डर दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णयमा अनियमितताको आरोप लागेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निदर्ेेशक कुलमान घिसिङले प्रतिवाद गर्दै आएका छन्। घिसिङले दुई अर्ब रुपैयाँबराबरका दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच (जिटुजी) सम्झौता भएको बताए। बिनाप्रतिस्पर्धा बल्ब खरिद गर्ने निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भएको उनको भनाइ छ। 

घिसिङका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) को दफा ४१ (घ २) मा 'अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थास“ग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न सकिने' व्यवस्था छ। 'यसैमा टेकेर हामीले बल्ब खरिद गर्ने निर्णय गरेका हौं,' उनले भने।

आगामी हिउँदमा पनि लोडसेडिङ हुन नदिन बिजुली कम खपत गर्ने एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

बर्सेनि विद्युत् माग बढ्ने प्रक्रियाअनुसार आगामी हिउ“दमा करिब दुई सय मेगावाट माग बढ्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ। यो माग सम्बोधन गर्नेगरी त्यो अवधिसम्म कुनै ठूला विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउने अवस्था नरहेकाले कम बिजुली खपत गर्ने बल्ब खरिद गर्न लागिएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

विद्युत्को बढ्दो माग सम्बोधन गर्न हाल करिब ३५ लाख ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका सिएफएल र साधारण बल्ब प्रतिस्थापन गर्न एलइडी बल्ब प्रयोगमा ल्याउन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

एलइडी बल्ब प्रयोगले करिब दुई सय मेगावाट विद्युत्को माग घट्दा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात घट्नेछ। सार्वजनिक खरिद कानुनमै भएको व्यवस्थाअनुसार एलइडी बल्ब खरिद  प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

विद्युत् लोड व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयअनुसार दुई मुलुकबीचका सरकारी तहबाटै (जिटुजी) एलइडी बल्ब खरिद–बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । 

२७ र २८ जुन २०१६ मा नया“दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत सरकारका ऊर्जा सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेरिङ कमिटीको तेस्रो बैठक तथा १३ र १४ फेबु्रअरी २०१७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लागि बल्ब खरिद–बिक्री सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भारत सरकारले इइएसएललाई तोकेको थियो।

बल्ब बिक्री गर्ने इइएसएलको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थित भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हु“दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष आएको हो।

इइएसएलले नौ वाटको बल्ब प्रतिगोटा ६५ भारतीय रुपैया“ (१०४ नेपाली रुपैया“) मा हेटौंडामा उपलब्ध गराउने जानकारी पनि घिसिङले दिए। यसमा नेपालमा कानुनअनुसार लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र प्राधिकरणको सेवा शुल्क (हेन्डलिङ चार्ज) समेत जोडिने  प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणले इइएसएलको दर नेपाली रुपैयाँ एक सय चारमा भ्याट, भन्सार र करिब १० प्रतिशत हेन्डलिङ चार्ज लिएर एक सय ३५ देखि एक सय ४० रुपैयाँमा ती बल्ब ग्राहकलाई बेच्ने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७४ ०२:१६ बिहीबार