नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विराटनगर विमानस्थलमा स्थानीय सरकारलाई कर नतिर्ने जनाएको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा स्थानीय सरकारलाई विमानस्थलले कर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था भएकाले महानगरलाई कुनै पनि कर नबुझाउने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख रिन्जी शेर्पाले बताए।
कानुनमै स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था नभएकाले विमानस्थलले महानगरलाई नबुझाउने शेर्पाले स्पष्ट पारे। ‘यो संस्था केन्द्रीकृत भएकाले सम्पूर्ण कर बुझाउनेदेखि लिएर सबै प्रकारका काम कारबाही केन्द्रले नै गर्ने भएको हुँदा यहाँ हामीले कसैलाई कर तिर्नु वा बुझाउनु पर्दैन,’ शेर्पाले भने। देशभरका कुनै पनि विमानस्थले स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउँदैन र बुझाउनु पनि पर्दैन।
प्राधिकरणको सम्पूर्ण कारोबारको हरहिसाबको अडिट महालेखाले गर्ने गर्छ। महालेखाले अडिट गर्दा प्राधिकरणले कर नतिरे वा नबुझाएको देख्छ र तिर्न लगाउने भएको हुँदा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। विमानस्थल प्रमुख शेर्पाले भने, ‘देशभरका सबै विमानस्थलको आय केन्द्रीय कार्यालयमै जम्मा हुन्छ। केन्द्रले ठूलो करदाताका रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सबै स्थानको कर बुझाउने गरेको छ। वहालमा लिएका ठेकेदार आफैं कर बुझाउने र कसैले कर नबुझाए विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने रकममै कर पनि जम्मा गरिदिने गरेको हुँदा उनीहरूको कर पनि विमानस्थलले नै बुझाइदिन्छ।’
सरकारले विमानस्थलको कर सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई बुझाउने भनेर निर्णय गरी प्राधिकरणमार्फत हामीलाई निर्देशन आए स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउन तयार रहेको बताए। विमानस्थल प्रमुख शेर्पाले भने, ‘वहाल, सम्पत्ति करहरू बुझाएपछि मात्रै नक्सा पास गरिदिने भने हुँदा भवनको नक्सा पास अड्किएको छ। टर्मिनल भवनको आयोजना केन्द्रीय भएको हुँदा यहाँ आएको समस्याको जानकारी गराइसकेका छौं। उहाँहरूले यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन्छ।’
विमानस्थलको फोहोर महानगरले नउठाएपछि छलफलका लागि गएको बताउँदै, विमानस्थल प्रमुख शेर्पाले भने, ‘फोहोर नउठाए वातावरण प्रदूषण हुने, चराचुरुङ्गी लगायतले गर्दा हवाई सेवा प्रभावित हुने हुँदा फोहोर उठाइ दिनका लागि आग्रह गर्न गएका थियौं।’
विराटनगर महानगरपालिकाले भवनको नक्सा पास गर्न, वहाल कर तिर्न, सम्पत्ति करलगायत विभिन्न किसिमका कर तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ। महानगरपालिकाले कर तिर्न आनाकानी गरेको भन्दै विमानस्थलको फोहोरसमेत उठाउन छाडेको थियो। विमानस्थलको फोहोर नउठेपछि शुक्रबार विमानस्थल र महानगरबीच छलफल भएको थियो। छलफलपछि महानगरले विमानस्थलको फोहोर उठाउन थालेको छ।
प्राधिकरणको सम्पूर्ण कारोबारको हरहिसाबको अडिट महालेखाले गर्ने गर्छ। महालेखाले अडिट गर्दा प्राधिकरणले कर नतिरे वा नबुझाएको देख्छ र तिर्न लगाउने भएको हुँदा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
विमानस्थलले कर तिर्ने सहमत भएपछि फोहोर उठाउन थालेको महानगरपालिकाले बताएको छ। महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले विमानस्थलका प्रमुखसहितको टोलीसँग भएको छलफलमा साउनभित्र सम्पूर्ण भवनको नक्सा पास गर्ने, व्यवसाय र वहाल करलगायत महानगरलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर बुझाउने समय सीमा विमानस्थलले मागेको बताए। गौतमले भने, ‘उनीहरूले कर बुझाउने र नक्सा पास गर्ने १ महिनाको समय सीमा मागेका छन्। महानगरले उनीहरूको मागलाई स्वीकार गर्दै १ महिनाको समय दिएको छ। त्यस समयमा पनि नक्सा पास नगर्ने र तिर्नुपर्ने कर नतिरे फोहोर नउठाउनुको साथै निर्माणधीन टर्मिनल भवनमा सामान लाने सडकसमेत महानगरले बन्द गरिदिने छ।’
यसअघि विमानस्थलले बुझाउनु पर्ने कुनै पनि किसिमका कर नतिरेको भन्दै महानगरपालिकाले असार २० गतेदेखि विमानस्थलको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको थियो। बुधबारदेखि फोहोर उठाउन छाडेपछि विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख रिन्जी शेर्पासहितको टोलीले महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालालाई भेटेर विमानस्थलले बुझाउनु पर्ने विभिन्न किसिमका सम्पूर्ण कर र नक्सा पास नभएका भवनहरूको नक्सा पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि फोहोर उठाउन थालेको महानगरले जनाएको छ।
राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमका अनुसार विराटनगरमा स्थापना भएदेखि नै अधिकांश संस्थानहरू करको दायरमा आएका छैनन्। त्यस्ता संस्थानहरूलाई बारम्बार करको दायरामा आएर कर बुझाउन पत्रचार गर्दा पनि बेवास्ता गर्दै आएका छन्। त्यस्ता संस्थानहरूको सू्ची तयार पारेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ।
विराटनगर विमानस्थलसँगै अन्य संस्थानहरूले सम्पत्ति कर, वहाल कर र घर नक्सा पास नगरेको पाइएको छ। विमानस्थलले स्थापना कालदेखि नै कर बुझाएको छैन। महानगरपालिकाले विमानस्थल प्रशासनलाई पटक–पटक सम्पत्ति कर, बहाल कर बुझाउन र निर्माणधीन नयाँ टर्मिनल भवनका साथै पुराना संरचनाको पनि नक्सा पास नभएकाले नक्सा पास गर्न पत्राचार गरेको थियो। विमानस्थलमा २ अर्ब ४२ करोड लागतमा १६ हजार २ सय ७७ वर्गमिटरको नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणधीन अवस्थामा छ।
प्रकाशित: २६ असार २०८० ०३:१८ मंगलबार
