१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
अर्थ

१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट, के केमा छ प्राथमिकता ?

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड छुट्याएको जनाए।

यस्ता छन् बजेटमा समेटिएका विषयहरु:

- २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम स्तरिय आय भएको देश बनाइने छ।

- सम्बृद्ध नेपालको आधार सम्बृद्ध गाउँ नगर ।

- आगामी आर्थिक बर्षमा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको अनुमान ।

- कुल पुँजिगत बजेटको ८४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान ।

- राजस्व संकलन ५ खर्व ८० अर्व ९८ करोड हुने अनुमान छ। जुन लक्ष्यको तुलनामा १ सय ३ प्रतिशत हो।

- भूकम्प पीडितको आवास निर्माणका लागि १ लाख थप गरेर ३ लाख पुर्‍याइएको छ।

- संघीयता अनुकुल हुने गरि बजेट छुट्याइएको छ।

- संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने ।

- राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवामा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउने हो।

- बाँकी निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट छ्ट्याइएको छ।

- सांसदहरुले मेरो योजना बजेटमा पर्‍यो कि परेन भनेर भेट्नु हुने छैन तर सबै गाउँपालिकामा उपयुक्त बजेट गएको छ।

- गाउँपालिकाले अधिकतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्व २४ करोडसम्म अनुदान प्रदान गरिने छ।

- स्थानीय तहको लागि ७६ अर्व ४१ करोड अनुदान हस्तान्तरण गरिने छ । जस अनुसार गाउँपालिकाले १ करोड २० लाख अधिकतम १७ करोड २२ लाख अनुदान । नगरपालिकालाई ३ करोड ९५ लाख र अधिकतम ३१ करोड २७ लाख । उपमहानगरपालिकालाई १४ करोड ८० लाख अधिकतम ३१ करोड तथा महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाख तथा अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख छ्ट्याइएको छ।

- फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्व १४ करोड छुट्याइएको छ।  

- सिक्टा सिंचाइ आगामी दुई बर्षमा सकिने छ।

- सिमरा, भैरहवा र पोखरा बिमानस्थलका लागि १३ अर्व ७३ करोड । 

- भूकम्प पछिको पूनर्निर्माणका लागि १ खर्व ४६ अर्वको बजेट बिनियोजन गरिएको छ। 

- बर्दिवास सिमरा रेलवे ट्रयाको लागि ४ अर्व २ करोड ।

- पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको लागि गुरूयोजना बनाउन २ अर्व १३ करोड बिनियोजन गरिएको छ। 

- मेलम्चीको लागि ६ अर्व ५७ करोड विनियोजन ।

- कृषिको आधुनिकिकरण विना आर्थिक जीवन सुधार हुन सक्दैन ।

- स्थानीय वालीहरुको विकास र संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ ।

- कृषिमा विचौलियाको दवदवालाई अन्त्य गरिने छ।

- ठूला कृषी भण्डारण केन्द्रहरु निर्माण गरिने छ।

- खेती स्थल देखि बजार सम्म कृषि सडक निर्माण गरिने छ।

- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि १ अर्व ९३ करोड छुट्याइएको छ । 

- कृषिको एकीकृत बिकासका लागि ३० अर्व ४० करोड ।

- सिंचाइको विकासका लागि २७ अर्व ४१ बजेट छ्ट्याइएको छ।

- प्लटिङ गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न उपयुक्त नियम बनाइने छ।

- बन क्षेत्रको लागि १५ अर्व ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

- गैर आवासिय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीको लागि प्रोत्साहन दिइने छ।

- लघु, घरेलु, साना मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइने छ।

- गरिबीको रेखा मुनी रहेकाहरुको उद्यमसिलताको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिइने छ।

- थप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नको लागि अध्यान गरिने छ।

- बेल्ट एण्ड रोडमा फाइदा पुग्ने गरि कार्यक्रम ल्याइने छ।  भारत चीन जोड्ने गरि सडक निर्माण गरिने छ।

- पस्मिना, कफी, चिया, अदुवा, अलैची लगायतको उत्पादन बृद्धिका लागि कार्यक्रम बनाइने छ।

- पेट्रोलियम पदार्थको सहजताको लागि रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाई निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ।

- स्थानीय तहबाट निर्माण हुने सडकको लागि ८९ अर्व ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

- थानकोट नौविसे सुरुङ मार्गको लागि ५ अर्व ५४ करोड ।

- बुटवल नारायणघाट सडकको लागि ७ अर्व ११ करोड ।

- मुग्लिन नारायणघाट सडक मार्गको सुधारको लागि २ अर्व ५६ करोड ।

- डल्केवर सब स्टेसनको स्तरउन्नती गर्नको लागि पर्याप्त रकम छ्ट्याइएको छ।

- काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा भूमिगतरुपमा विद्युत वितरण हुने छ।

- सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा ५०० मेघावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ। 

- एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

- ७ प्रदेशमा एक एक मेघा सिटी निर्माण गरिने छ।

- मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सडकमा १०/१० सहर निर्माण गरिने छ।

- प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि ६२ अर्व ४७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

- जनता आवास कार्यक्रमको लागि २ अर्व ४४ करोड विनियोजन भएको छ।

- एकीकृत सरकारी भवन निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ।

- संसदहरुले छनौट गरेका कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्न ३ अर्व विनियोगन गरिएको छ।

- शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि ६६ अर्व १२ करोड विनियोगन गरिएको छ।

- कोटेश्वर ठिमी सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने छ।

- डयलसिस सेवा निसुल्क ।

- प्राकृतिक चिकित्सालाई बैकल्पिक उपचारको रुपमा विकास गरिएको छ।

- आगामी ३ बर्ष भित्र सबैको स्वास्थ्य विमा गरिने छ।

- विप्रेषणलाई स्वच्छिकरुपमा रेमिट हाइड्रो लगायतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।

- वैदेशीक रोजगारीमा जानु अघि बैक खाता अनिवार्य खोल्नु पर्ने र विप्रेषण त्यसमै पठाउनु पर्ने छ।

- श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सबै कार्यक्रममा निरन्तरता दिँदै १ अर्व १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

- अपांग सम्वन्धी सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

- महिला तथा बालवालिका सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि २ अर्व २३ करोड विनियोजन गरिएको छ।  

- खानेपानी तथा सरसफाइको लागि २२ अर्व ७० करोड विनियोजन गरिएको छ।

- तराई मधेस खानेपानी कार्यक्रम ल्याइने छ।

- सर्जक कलाकारको रोयल्टी सम्वन्धी कर्यक्रम ल्याइएको छ।

- जनयुद्ध संग्राहलयको कामलाई निरन्तरता दिइने छ।

- क्रिकेट मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ।

- खेलकुद क्षेत्रको लागि २ अर्व २४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

- सूचना विभागमा सूचना बैंकको स्थापना गरिने छ।

- सूचना तथा प्रबिधिको बिकासका लागि ४ अर्व ९८ करोड बिनियोजन गरिएको  छ ।

- श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वन गरिने छ।

- विज्ञान र प्रविधिको विकासको लागि युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गरिने छ। विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानीकलाई स्वदेश फर्कन उत्प्रेरित गरिने छ।

- गरिब घर परिवारको रुपमा पहिचान भएका घर परिवारलाई परिचय पत्र दिइने छ र यो कार्यक्रम थव ५० जिल्लामा लागु गरिने ५।

- सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि ३६ अर्व विनियोजन गरिएको छ।

- वातावरणको क्षेत्रमा ७ अर्व ६२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

- देशका विभिन्न स्थानमा बर्षा र चट्याङ मापन केन्द्र स्थापना गरिने छ।

- प्रत्येक गाउँपालिका भित्र बाणिज्य बैंकको एक शाखा स्थापना गरिने छ।

- प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता बनाइने छ।

- अति आवश्यक बाहेक अन्य कुराको लागि १ तह भन्दा अर्को सहायक ठेक्का गर्न पाइने छैन ।

- तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने छ।

- राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा बारे एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने छ।

- नयाँ ब्यवसायीक संकेत नम्बर प्रदान गरिने छ।

- मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको भन्सार/राजश्व बढाइनेछ ।

- हुण्डिको नियन्त्रण गरिने छ।

- भन्सारको सूचना प्रणालीलाई सबै भन्सार कार्यलयमा लागु गरिने छ।

- वकिल, कलाकार, पत्रकार खेलाडि सबैलाई स्थायी लेखानम्बर प्रदान गरिने छ।

-   कर सम्वन्धि सचेतनामुलक कुराहरु पाठ्यक्रममा समेटिने छ।

-   ७.२ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षा ।

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ १३:३१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App