काठमाडौं- यस वर्ष कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि भएको छ। अनुकुल मौसम, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, मल, बीउको उचित व्यवस्थापन हुँदा गत वर्षको तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, चिया, कफी, दलहन, तेलहन बाली लगायत समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि हुने अर्थमन्त्रायले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान  २८.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनालाई आधार बनाएर आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको हो।

धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, फापर उत्पादन ९७ लाख ४१ हजार मेटि्रक टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३मा खाद्यान्न ८६ लाख १४ हजार मेटि्रक टन मात्र उत्पादन भएको छ।

प्रायः सबै कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि बढेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिजन्य क्षेत्रले राम्रो योगदान गर्ने भएको छ। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिसँगै यो वर्ष कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धि दर बढ्ने भएको छ। गत वर्षको तुलनामा वार्षिक वृद्धिदर ५.२७ प्रतिशतले बढेर ५.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन घट्दा वृद्धि दर ०.०३ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो। उत्पादन वृद्धिसँगै व्यापार घाटा कम हुने भएको छ। कृषिजन्य वस्तुसमेत विदेशबाट आयात गर्न परिरहेको अवस्थामा उत्पादन बढेपछि व्यापार घाटा कम गर्न फाइदा पुग्ने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए। 'यो वर्ष समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढेको छ,' प्रवक्ता कार्कीले भने, 'यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुग्छ।'

धान ५२ लाख ३० हजार मेटि्रक टन उत्पादन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४२ लाख ९९ हजार मेटि्रक टन फलेको थियो।  अहिलेको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा २१.६ प्रतिशतले बढि हो।

समयमै मनसुन, रासायनिक मल तथा उन्नत बीउको सहज उपलब्धता, कृषिमा उन्नत प्रविधिको पहुँच बढाउँदा धान उत्पादन बढेको हो। दोस्रो प्रमुख खाद्यान्न बालीको रुपमा रहेको मकै उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ३.९७ प्रतिशतले वृद्धि भई २३ लाख २० हजार मेटि्रक टन पुग्ने भएको छ।

कोदो बाली उत्पादन १.३९ प्रतिशतले बढेर तीन लाख छ हजार मेटि्रक टन , फापर उत्पादन २.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ११ लाख छ सय मेटि्रक टन, जौ उत्पादन ३२ हजार एक सय मेटि्रक टन फल्ने अनुमान छ। धान, मकै, गहुँ, फापर उत्पादनको लागि प्रयोग गरिएको जमिनको क्षेत्रफल बढेको छ।

त्यसैगरी मसुरो, चना, अरहर, मास, भटमास, गहतलगायत दलहन बालीको उत्पादन ०.३५ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन लाख ५३ हजार मेटि्रक टन पुग्नेछ।

नगदेबालीको रुपमा रहेको तेलहन बालीको ०.१९ प्रतिशत, मह र फलफूल बालीको क्षेत्रफल करिब ३.१ प्रतिशत, आलुको ६, तरकारी बालीको ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तेलहन बालीको उत्पादन  दुई लाख १२ हजार मेटि्रक टन, आलु २७ लाख ५५ हजार मेटि्रक टन, तरकारी ४१ लाख ६४ हजार मेटि्रक टन उत्पादन हुने अनुमान छ।

तरकारी दैनिक प्रयोगमा आउने बाली भएकाले मौसम तथा बेमौसमी तरकारी खेती, प्लाष्टिक टनेलमा तरकारी खेती, ग्रिन हाउस निर्माण लगायतका प्रविधिकले व्यवसायिक रुपमा बिस्तार हुँदा उत्पादनमा वृद्धि भएको हो।

फलफूलको उत्पादन १० लाख २५ हजार मेटि्रक टन, मह तीन लाख पाँच सय मेटि्रक टन रहेको छ। फलफूल्ाको उत्पादनमा व्यावसायिक केरा खेतीको क्षेत्रफल बढ्दै गएको छ।

आद्यौगिक बाली उखु उत्पादन ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३१ लाख ५७ हजार मेटि्रकटन पुग्ने अनुमान छ। चिनीको बढ्दो खपतसँगै उखुले राम्रो मूल्य प्राप्त गरेकोले उखु खेतीमा आकर्षण बढेको छ। जुट उत्पादनमा भने गिरावट आएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १६.३ प्रतिशतले उत्पादन घटेर नौ हजार सात सय मेटि्रक टन हुने देखिएको छ। गत वर्ष ११ हजार छ सय मेटि्रक टन जुट उत्पादन भएको थियो।

निर्यातजन्य बाली चिया र कफीको उत्पादन पनि वृद्धि भएको छ। चिया उत्पादन ६.५ प्रतिशत वृद्धि भएर २४ हजार सात सय मेटि्रक टन, कफी २४.८ प्रतिशतले बढेर पाँच सय ७९ मेटि्रक टन पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। माछा उत्पादन पनि १२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५४ हजार तीन सय मेटि्रक टन पुग्ने भएको छ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अझै बढाउन कृषिमा आधारित उद्योगको सुधार हुन सक्ने गरी कृषि विकासका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भएको छ। रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाएर जैविक विषादीको उपयोग अभिवृद्धि गर्दै स्वस्थ्यकर खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगलाई बढावा दिनुपर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

कृषि उत्पादनको आकार वृद्धि गरेर नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूति गरिएको खाद्य सम्प्रभूता सुनिस्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ। औद्योगिक विकासको लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति कृषि क्षेत्रबाटै हुने भएकाले कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न कृषि विकास रणनीतिको पुरक योजना योजनाका रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा आएको छ।

यो परियोजनाले सात प्रदशमा एक हजार हेक्टरको व्यावसायिक कृषि उत्पादन क्षेत्र सुपरजोनको लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी मुलुकभर पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ३० वटा जोन, हुलाकी राजमार्ग आसपासमा छ सय र मध्य पहाडी राजमार्ग र आसपासमा दुई सय समेत गरी न्यूनतम १० हेक्टरका दुई हजार एक सय साना पकेट क्षेत्रको पहिचान गरिसकेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान भने घट्ने देखिएको छ। कृषिको योगदान घटेर औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्नुलाई अर्थतन्त्रमा राम्रो मानिन्छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २.२ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषिको योगदान  २८.९ प्रतिशत हुने भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.१ प्रतिशत रहेको थियो।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ ०६:१७ सोमबार