२६ असार २०७७ शुक्रबार
अर्थ

श्रम सम्झौता गर्न सरकार उदासीन

काठमाडौं- श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारको संख्या करिब १० लाख पुगेपछि नेपालले मलेसियासँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया बल्ल सुरु गरेको छ। ६ लाख नेपाली पुगिसकेको साउदी अरबसँगको अवस्था पनि उस्तै हो।

ठूलो संख्यामा कामदार जाँदासमेत प्राथमिकतामा राख्न नसकेको भन्दै सञ्चार माध्यम, कामदार र अधिकारवादीहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएपछि सरकार बल्ल ती देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको हो।

साउदी र मलेसियन अधिकारीसँग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीले श्रम सम्झौतका लागि छलफल थाले पनि ती प्रयासले कहिले मूर्त रुप पाउँछन् भन्नेमा अन्योलता भने कायमै छ।

कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु अघि नै श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै संसारका विभिन्न मुलुकमा कामदार पठाउँदा त्यसको मार बर्सेनि नेपाली कामदारले बेहोर्दै आएका छन्।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले भन्छन्, ‘अहिलेसम्म श्रम सम्झौता हुन नसक्नुको कारण सरकारले समयमै निर्णय गर्न नसक्नाले हो।' श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने मागलाई सरकारले सधैं बेवास्ता गर्ने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले हाल विश्वका एक सय सात देशमा श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गरे पनि ६ मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ। हालसम्म नेपालले श्रम सम्झौता गरेका देशहरूमा बहराइन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, दक्षिण कोरिया र इजरायल हुन्। नेपालबाट सबभन्दा धेरै कामदार जाने मलेसिया, साउदी अरबजस्ता देशसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्दा ती  मुलुकमा पुग्ने कामदार दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा काम गर्न बाध्य छन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम पोखरल श्रम सम्झौता नहुँदा कामदारले भोग्नु परेको पीडा थाहा पाएर नै सरकारले साउदी, मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन्। ‘हाल श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेका मुलुकबाहेक कामका लागि नेपाली पुग्ने अन्य मुलुकमा पनि श्रम सम्झौता गर्न आवश्यक छ,'  उनले भने, ‘बिस्तारै नेपालीहरू जाने सबै देशसँग श्रम सम्झौता हुन्छ।'

विश्व श्रम बजारमा नेपाली कामदार रुचाइएको उल्लेख गर्दै उनले अबका दिन वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न श्रम सम्झौता अपरिहार्य भइसकेको बताए। श्रम विज्ञहरूका अनुसार रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्दा नेपालले ठूलो आम्दानी गुमाएको मात्र नभई कामदार मानसिक र शारीरिक शोषणमा समेत पर्ने गरेका छन्। श्रम सम्झौता नभएका कारण कामदारको गन्तव्य मुलुकमा कानुनी हैसियत र अधिकार बलियो नहुने कानुन व्यवसायी बताउँछन्।

श्रम तथा रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका  पूर्व प्रमुख तथा श्रम विज्ञ मधुविलास पण्डित अबको वैदेशिक रोजगारी गुणस्तरीय नभए नेपालले जति संख्यामा युवायुवती विदेश पठाए पनि खासै उपलब्धि नहुने बताउँछन्। ‘अबको वैदेशिक रोजगारीमा धेरै संख्यामा जनशक्ति पठाउनु मात्र नभई धेरै कमाइ गर्न कामदार पठाउने र प्राप्त गर्ने मुलुकबीच कानुनी सम्झौता बलियो तरिकाले गर्नुपर्छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले नेपालले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सकेको भए कानुनी रूपमा कामदार बलिया हुने बताउँछन् । कुन मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने र कुन मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्को हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन्। श्रम सम्झौता नगरिकन कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सम्बन्धित देशले कामदारलाई एउटा काम भनेर बोलाउने तर अर्को काममा लगाउने घटना बढे पनि न्याय खोज्न गाह्रो हुने गरेको पीडितको भनाइ छ। 

काम गर्दागर्दै कामदार बिरामी या अंगभंग भए तथा मृत्यु हुँदासमेत समयमै शव फिर्ता नगरिएका घटना दोहोरिरहेको पीडितहरूको भनाइ छ। श्रम सम्झौता नगरेकै कारण कामदारले राम्रो पारिश्रमिक र राम्रो काम पाउन नसकेको व्यापक गुनासो छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ श्रम सम्झौताबिना कामदार पठाउनु पर्ने व्यवसायीको बाध्यता भएको बताउँछन्। ‘कामदार जाने मुलुकमा सरकारले श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक आवाज उठाइरहेका छौं,' गुरुङले भने, ‘तैपनि सरकार नसुनेझैं गर्छ।'  वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका करिब ४४ लाखमध्ये ७ लाख जति मात्रै श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा काम गरिरहेका छन्।

साउदीले विदेशी कामदार कटौती गर्ने

नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक साउदी अरेबियाले विदेशी कामदारको संख्या कटौती गर्ने भएको छ। सपिङ मलजस्ता ‘इन्डोर'का काममा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिने र विदेशी कामदारलाई घटाउँदै लगिने त्यहाँका श्रममन्त्री खालेद अब बल खैदले अब अरबिया न्युज च्यानलसँगको अन्तर्वार्तामा बताएका हुन्।

साउदीको दीर्घकालीन विकासका लागि कच्चा तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई अन्य क्षेत्रमा विकास गर्न उक्त निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। यद्यपि नयाँ क्षेत्रको बारेमा भने केही खुलाइएको छैन। साउदीको उक्त निर्णयले दक्षिण एसियाली क्षेत्रका कामदार सर्वाधिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। कामदार कटौतीका लागि रोजगारदाता कम्पनीलाई केही समय दिइएको खैदको भनाइ छ।

हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर साउदीमा करिब सात लाख नेपाली गएका छन्। जुन संख्या मलेसियापछिको सर्वाधिक बढी हो। मलेसिया नेपाली कामदार रोजगारीका लागि पुगेको  भारतपछिको दोस्रो मुलुक हो।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७४ ११:१२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App