बनेपा- व्यावसायिक बन्दै गइरहेको नेपाली पोल्ट्री व्यवसायमा कुखुराका रोगसमेत बढ्दो छ। के गर्मी, के जाडो, अधिकांश समय कुनै न कुनै रोगले कखुरालाई आक्रान्त पारेकै हुन्छ।

कुखुरालाई लाग्ने अन्य रोग सामान्य हुँदै गइरहेका बेला पछिल्लो समय रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्ने, एकैपटक धेरै संक्रमण र तौल तथा अण्डा उत्पादनमा समेत ह्रास हुने गरेको भेटेरिनरियनहरुको भनाइ छ।

'पोस्टमार्टमका लागि ल्याइएका कुखुरामा लो प्याथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा (एलपिएआई) देखिँदै आएको छ। उपत्यका आसपासका ब्रिडर फार्म र अन्य फार्ममा पनि देखा परिरहेको छ,' एड्भान्स भेटेरिनरी क्लिनिक एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका सञ्चालक डा. सुदीप हुमागाईंले भने, 'यसबाट मानव स्वास्थ्यमा हानि नपुगे पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटेकाले कुखुराको मृत्युदर बढाइरहेको छ। अण्डा उत्पादनमा समेत ह्रास ल्याएको पाइएको छ।'

उनका अनुसार एलपिएआई बर्डफ्लूकै एउटा स्वरुप हो। 'तर, यसले बर्डफ्लू नै भनिने हाइली प्याथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा (एचपिएआई) को संक्रमण झैं मानव स्वास्थ्यलाई ठूलो हानि–नोक्सानी गर्दैन,' उनले भने, 'कुखुरालाई मात्रै बढी असर गर्ने भएकोले यसमा समेत सावधानी अपनाउनु पर्छ।'

भेटेरिनरियनहरुले यसो भनिरहँदा पोल्ट्री व्यवसायी पनि एलपिएआईको लगातारको संक्रमणले उत्पादनमा ह्रास आइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन्। 'एलपिएआईको संक्रमण जताततै छ। यसैले गर्दा प्यारेन्ट स्टकले अपेक्षाभन्दा कम अण्डा पारिरहेको छ। १८ लाख प्यारेन्टबाट हप्ताको २० देखि २२ लाख चल्ला उत्पादन छ,' नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले भने।

प्यारेन्टबाटै धेरै कम परिमाणमा अण्डा उत्पादन हुँदा बजारमा ब्रोइलरको एकदिने चल्लाको समेत भाउ अकासिएको छ। अघिल्लो वर्षको चैतमा किसानले एउटा चल्लालाई बढीमा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो भने अहिले त्यसको डेढी अर्थात ९० रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छन्।

छिमेकी भारतको गोरखपुर र पटनामा चल्लाको मूल्य ४८ देखि ६० रुपैयाँ (भारु ३० देखि ३७ रुपैयाँ) रहेको छ। तर, नेपालमा भारतीय चल्ला आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

अघिल्लो वर्षभन्दा प्यारेन्ट स्टकको संख्या बढे पनि नेपालमा चल्ला उत्पादन घट्नुमा एलपिएआई रोग प्रमुख रहेको पोखरेलको भनाइ छ। 'कम्तीमा ५० देखि ६० लाख चल्ला प्रतिहप्ता उत्पादन हुनुपर्ने थियो। यति धेरै एलपिएआईले मोर्टालिटी छ। यसले गर्दा अहिले ह्याचेबल अण्डाको उत्पादकत्व निकै कम छ। यसबाट व्यवसायीलाई नोक्सानी त हुने नै भयो, देशलाई समेत नोक्सानी भइरहेको छ,' उनले थपे।

भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण पटक–पटक बर्डफ्लू भित्रँदै नेपालको पोल्ट्री उद्योग तहस–नहस हुने गरेको उनको भनाइ छ। 'नेपालमै पहिलोपटक भारतीय सिमानासँगैको शरणामति गाविस झापामा देखिएको बर्डफ्लू र यसै वर्षको फागुन ३० गते इटहरी–१२ को व्यावसायिक फार्ममै देखिएको नयाँ एच५एन८ स्ट्रेनको बर्डफ्लू खुला सिमानाकै कारणले भएको हो,' पोखरेलले भने।

तीन वर्षअघि काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रेलगायत ११ जिल्लामा बर्डफ्लूको महामारी फैलँदा नेपाली कुखुरापालन क्षेत्रले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको थियो। सरकारले समेत बर्डफ्लूमा नष्ट गरिएका प्यारेन्ट स्टक, लेयर्स, ब्रोइलर, चल्ला तथा दानाबापत पहिलो पटक २२ करोड ६९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दियो। यो रकमले व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति कम भएको भन्दै दानाबाहेक नष्ट गरिएका प्यारेन्ट स्टक, लेयर्स, ब्रोइलर, चल्लाबापत थप ७० प्रतिशत रकम पुनः क्षतिपूर्ति दिएको थियो।

यसलगत्तै बर्डफ्लूको भ्याक्सिन लगाउन पाउनुपर्ने माग भएपछि विज्ञ तथा व्यवसायीबाट कार्यशाला आयोजना र विभिन्न प्रयास भएका थिए। तर, भ्याक्सिन लगाउन हुने र नहुने भन्ने दुई समूह देखा परेपछि सरकारी निर्णय हुन सकेको छैन। पशु चिकित्सकहरुको संस्था भेटेरिनरी एसोसियसनमै भ्याक्सिन लगाउन हुने र नहुने भन्ने दुई समूह रहेको छ।

'भारतमा अघोषित रुपमा तीनपटक (सट) भ्याक्सिन लगाउने गरेको थाहा पाएका छौं। पाकिस्तानमा २००९ देखि शतप्रतिशत लगाउँदै आएका छन्। अहिलेसम्म बर्डफ्लू देखा परेको छैन', पोखरेलले भने।

दैनिक बर्डफ्लू 'आउटब्रेक' हुने बंगलादेशले सन् २०१३ देखि भ्याक्सिन लगाउन थालेकाले यतिखेर खासै रोग नदेखिएको पोखरेलको भनाइ छ। 'ब्रिडर लेयर्सलाई एलपिएआई र एचपिएआई दुइटैको भ्याक्सिन दिएमा राम्रो हुने थियो,' उनले भने, 'तर, न त सरकारले भ्याक्सिन ल्यायो। न त व्यवसायीलाई नै ल्याउन दियो। हाम्रो विश्वास छैन भने सरकारले नै ल्याएर कहाँ र कुन–कुन एरियालाई दिने हो भनिदिनु पर्‍यो।'

नेपाल कुखुरा निर्यात गर्ने देश नभएकाले बर्डफ्लूको भ्याक्सिन लगाउँदा उपयुक्त हुने पोखरेलको ठहर छ। 'तत्काललाई स्टान्डर्ड कम्पनीलाई ल्याउने विस्तारै नेपालकै सरकारी र निजी भ्याक्सिन कम्पनीलाई रोग देखा पर्नासाथ भाइरसको टाइपिङ गर्दै त्यसविरुद्ध भ्याक्सिन बनाउन सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ' उनको सुझाव छ।

तर, नेपाल सरकारले हालसम्म पनि कुखुरामा बर्डफ्लू (एलपिएआई र एचपिएआई) को भ्याक्सिन लगाउने सम्बन्धमा नीतिगत रुपमा स्वीकृति नदिएकाले लगाउन नहुने पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. केशव प्रेमीको भनाइ छ।

'संसारकै उदाहरणले बर्डफ्लूको भ्याक्सिन लगाउँदासमेत उक्त भ्याक्सिनविरुद्धका नयाँ–नयाँ स्टे्रन देखिएका छन्। चीन र भियतनामले व्यापक प्रयोग गरेका हुन्। भियतनाममा बर्डफ्लूको १९ थरिका स्ट्रेनको भ्याक्सिन प्रयोग भइरहेको छ। रोग आउटब्रेक हुनेबित्तिकै टाइपिङ गरेर भ्याक्सिन बनाइ हाल्छन्। नेपालमा त्यसरी कसले बनाइदिने? सम्भव नै छैन,' प्रेमीले भने।

मल्टिनेसनल कम्पनीकै भए पनि एकपटक ल्याएको भ्याक्सिनले सधैं काम नगर्ने उनको भनाइ छ। 'त्यसैले नेपालको परिपे्रक्ष्यमा भ्याक्सिन उपयुक्त छैन भन्ने हिसाबले मन्त्रालयले फाइल बन्द गरेको हो,' प्रेमीले जानकारी दिए।

उता, नेपालमा बर्डफ्लूको हालै नयाँ स्टे्रन (एच५एन८)को भाइरस देखिँदासमेत सरकारी निकायले यसबारे थप अध्ययन र अनुसन्धान नगरी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआइई) मा रिपोर्टिङ गर्ने कार्यमा मात्रै सीमित रहेको भेटरिनरी एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष डा. हुमागाईंको आरोप छ।

'भाइरसको स्ट्रेनमात्र पत्ता लगाएर बस्ने काम भयो। हालसम्म भएका जति पनि काम एचपिएआईमा मात्रै भए। एलपिएआइमा के के गरिए त? अधिकांश ब्रिडर र कमर्सियल फार्ममा एलपिएआईले आक्रान्त पार्दासमेत सरकारी निकायबाट प्रभावकारी कदम चालिएन,' उनले थपे।

केन्द्रीय पशुरोग प्रयोगशालाले उच्च जोखिम र मध्यम जोखिम भनिएका जिल्लामा क्षेत्रीय प्रयोगशालामार्फत नियमित सर्भिलियन्स गरिरहेको र केन्द्रीय तहमा पनि काम भइरहेको केन्द्रीय पशुरोग प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. सम्झना काफ्लेले भनिन्, 'ठूला ब्रिडर फार्मले मरेको कुखुरा आफूखुसी गाड्छन्। कम्तीमा परीक्षण गर्न पाएमा अब के गर्ने भन्नेमा यकिन गर्न सकिन्थ्यो,' उनलेे थपिन्, 'व्यवसायीहरुले असहयोगले प्रयोगशालालाई काम गर्नमा समस्या रहेको छ। यतिसम्मकी फार्ममा हामीलाई प्रवेश नै दिन मान्दैनन्।

पछिल्लो समय केही पोल्ट्री व्यवसायी र औषधि आयातकर्ताको मिलेमतोमा 'भिभिएनडी' भ्याक्सिन भन्दै चोरीछिपाई ल्याएर बर्डफ्लूको भ्याक्सिन लगाइरहेको भन्ने उजुरी आएको प्रेमीले जानकारी दिए। 'चोरीछिपाई ल्याउनेले लगाइरहेको अवस्थामा नियमानुसार लगाउन पाउँ भन्ने व्यवसायीलाई लगाउन दिनुपर्ने हो। तर, लगाउनेहरुको समेत कन्ट्रोल नभएको बुझिएको छ। भ्याक्सिनभन्दा बर्डफ्लू रोक्नमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका भनेकै बायो सेक्युरिटी, नियमित सर्भेलियन्स र स्टाम्पिङ आउट नै हो,' प्रेमीले थपे।

नेपालमा पूर्वाञ्चलका ६ वटा, मध्यमाञ्चलका ११ वटा, पश्चिमाञ्चलका चारवटा, मध्यपश्चिमाञ्चलका तीनवटा र सुदूर पश्चिमाञ्चलका दुईवटा गरी २६ जिल्लालाई बर्डफ्लूको उच्च जोखिम रहेको जिल्ला मानिएको छ। यस्तै, पूर्वाञ्चलका चारवटा, मध्यमाञ्चलका पाँचवटा, पश्चिमाञ्चलका चारवटा, मध्य पश्चिमाञ्चलका दुईवटा र सुदुर पश्चिमाञ्चलका तीनवटा गरी १८ जिल्लालाई मध्यम जोखिमका जिल्ला मानिएको छ।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०४:५८ मंगलबार