विराटनगर- सरकारले परम्परागत बजेटलाई परिमार्जन गरेर संघीय ढाँचा अनुसार बजेट परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनेक्रममा गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयनमा आएसँगै बजेटको ढाँचा पनि सोहि अनुसारको बनाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

                आइतबार अर्थ मन्त्रालय राजस्व परामर्श समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको बजेट तर्जुमा अन्तर्क्रियामा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी बजेट संघीय ढाँचा अनुसार ल्याउन सरकारले तयारी गरेको जानकारी दिए । नयाँ ढाँचा अनुसार केन्द्रीय सरकारले  राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना र प्रद्रश जोड्ने खालका आयोजनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्नेछ। नेताहरूको प्रभावमा परेर साना—आयोजनालाई बजेट छर्नेकाम सरकारले नगर्ने महराले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार  साना विकास आयोजनाका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ । महराले भने‘संघीयता कार्यान्वयनमा आउनेक्रममा तल्लो तहको सरकारका  रुपमा रहेका  गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सोझै एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरिने छ।’ संघीय वित्तीय व्यवस्था अनुकल बजेट आउने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाउन खर्च गर्ने प्रबृत्तीलाई पनि बदल्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।

पूँजीगत बजेट न्यूनमात्रै खर्च हुने अबस्थाको अन्त्य गर्न बजेट आए लगत्तै कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्थ गर्न लागिएको छ । हाल विकास बजेटको अधिकांश रकम चैत, बैशाख, जेठ, र असारमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । मन्त्री महराले भने‘बजेट खर्च गर्ने प्रबृत्ती बदलेर जेठ १५ मा ल्याइने बजेटमा समावेश भएका विकासका कामहरू १६ गते देखि नै कार्यान्वयनमा लैजान आबश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।’ निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति नभएको पनि महराले बताए। उनले पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै उद्योग व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्ने राज्यको नीति रहेको स्पष्ट पारे । बैंकहरू वेलगाम भएकाले मनपरी व्याजदर बढाइरहेको अर्थ मन्त्री महराले बताए । बैंकहरूले अनुत्पादन क्षेत्रमा गरेको लगानीका कारण समस्या आइपरेको महराको भनाई छ। उनले भने‘ बैंकहरूले  अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानीका कारण देखा परेको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ।’

                राजस्व सचिव राजन खनालले बैंकको व्याजदरको समस्या तरलता अभावले नभएको दाबी गरे। ‘तरलता  अभावले समस्या आएको नभई अर्थतन्त्रको फैलावटले समस्या आएको हो ’सचिव खनालले भने। उनले बजारमा तरलता प्रबाह गर्ने भन्दा पनि बजारबाट तरलता खिच्ने स्थित आइसकेको बताए। खनालका अनुसार २५ अर्ब तरलताले बजार चल्नेमा यतिवेला बजारमा ८३ अर्ब रुपैयाँ  प्रबाह भइसकेको छ। बजारलाई आबश्यक पर्ने भन्दा तीन गुना बढी रकम प्रवाह भइसकेकाले बजारबाट तरलता खिच्ने अबस्था आइसकेको खनालले बताए । उनले पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले राख्दै आएका मुख्य मागहरू आगामि बजेटले सम्बोधन गर्ने पनि आश्वासन दिए ।

विराटनगरमा अध्यागमन खोल्ने र यहाँ स्थित नेशनल ट्रेडिङको जग्गामा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल बनाउन आबश्यक प्रबन्ध गरिने उनले बताए। विराटनगर, चक्रपथ,जेगवनी— किमाथांक सडक निर्माण, बैकल्पीक लोकमार्ग सञ्चालन, पूर्वाञ्चललाई एग्रो हवका रुपमा विकास गर्ने, कोशी हाइड्याम्प,विशेष आथिएक क्षेत्र, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नती गर्ने लगायतका योजनालाई पनि बजेट व्यवस्था गरिने जानकारी दिए। कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले पूर्वाधार निर्माण,आय कर, मूल्य अभिबृद्धि कर,अन्त शुल्क, भन्सार दर लगायतका विषयमा आगामि बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने र  सुधारका विभिन्न पक्षकाबारेमा अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ १२:११ आइतबार