काठमाडौं- ऐन बने पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली नबनेको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई नियमावली बनाउन निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको समिति बैठकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐन लागू गर्न उक्त नियमावली बनाउन निर्देशन दिएको हो।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन लागू गर्ने नियमावली अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। ती ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली नबन्दा ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। यसै विषयमा गुनासो आउन थालेपछि समितिले निर्देशन दिएको हो।

समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐन अर्न्तगत बन्नुपर्ने नियमावलीहरू छिटो बनाउन र ऐनले लिएका आर्थिक र औद्योगिक विकास उद्देश्यहरू प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न, गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।  

विशेष आर्थिक विकास समितिका अनुसार सेज ऐनमा रहेका प्रावधान लागू गर्न नियमावली आवश्यक पर्छ। ऐनमा सेजभित्र एकद्वार नीतिबाट सेवा दिने भन्ने प्रावधान भए पनि त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयलाई नियमावलीबाट थप प्रस्ट पार्नुपर्ने समितिको भनाइ छ।

त्यसैगरी समितिले सेजभित्र रहको विद्युत् समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ। सेज ऐनअनुसार सेजभित्र सञ्चालन हुने उद्योगलाई सरकारले २४ घन्टा विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्छ।

सञ्चालनको तरखरमा रहेको भैरहवा सेजमा अहिलेसम्म उद्योगलाई चाहिने बिजुली छैन। उद्योग मन्त्रालयले भने उद्योग सञ्चालन हुने बेलासम्म आवश्यक विद्युत् उपलब्ध हुने बताएको छ।  

यसै सन्दर्भमा समितिले निर्यात गर्ने उद्देश्य लिएर विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन अन्तर्गत स्थापना भइसकेेको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र र स्थापना हुने अन्य क्षेत्रका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा विद्युत् उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले सेजमा विद्युत उपलब्ध गराउने ऊर्जा मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन र उद्योगलाई ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले एकद्वार प्रणालीबाट व्यवसायी सेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। यी ऐन अनुसार कुनै पनि उद्योग वा कम्पनी दर्तादेखि अन्य आवश्यक सेवा एकै ठाउँबाट प्रदान गर्नुपर्छ। सेजभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूले दर्तादेखि सञ्चालन र अन्य सुविधा सबै सेज परिसरभित्रै पाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

ऐनमा रहेका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने नियमावली भने अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन्। सेजभित्र बंैक, कर लगायत सबै सेवा उपलब्ध गराउन नियमावली आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ। 

समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन अन्तर्गत उद्योगी व्यवसायीलाई प्रदान गरिने सुविधा एकल बिन्दुबाट नै उपलब्ध गराउन आवश्यक नियमावली, निर्देशिका तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, समितिले एकद्वार सेवामा रहने निकायहरू एकै स्थानमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २२ झ को प्रावधानलाई अझ प्रस्ट पार्ने गरी नियमावली बनाउन निर्देशन गरेको छ। उक्त दफा अनुसार उद्योगलाई प्रदान गरिएको छुट सुविधामा केही छुट नपाउनुपर्ने उद्योगले छुट पाउने कि नपाउने भन्नेमा द्विविधा देखिएको भन्ने सम्बन्धमा नियमावली मार्फत स्पष्ट पार्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताइएको छ।

यसैबिच, सेज बनाउन चिनियाँ र भारतीय उद्योगीले प्रस्ताव गरेका छन्। सेज विकास समितिका अनुसार चीन र भारतका उद्योगीहरुले सेज बनाउने प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। तर सेज नियमावलीको अभावमा अनुमति दिन सकिएको छैन्। चीन र भारतका उद्योगीले हामी सेज बनाउँछौं, जमिन दिनुस भनेका छन् तर नियमावली तथा जमिनको अ भाव छ, सेजले जनायो।

सेज ऐनले निजी क्षेत्रले सेजको स्थापना, सञ्चालन तथा पुर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थामा टेकेर चिनियाँ र भारतीयले सेज बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। तर कार्यान्वयनका लागि सेज नियमावली आवश्यक हुन्छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएको भएपनि हालसम्म नियमावली बनिसकेको छैन।

हाल भैरहवामा तयार भएको सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि १९ वटा उद्योगसँग सम्झौता भैसकेको छ भने सिमरा सेज र पाँचखाल सेजका लागि जमिन प्राप्त गरेर पुर्वाधार निर्माणको काम अघि बढेको छ।

सेज ऐनका अनुसार सेजमा स्थापना भएका उद्योगहरुले उत्पादनको २५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक बजारमा बिक्रि गर्न पाउनेछन् भने उत्पादनको ७५ प्रतिशत भने निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ ०४:३५ आइतबार