काठमाडौं- देशको जनसंख्या र काम गर्न बाहिरिनेको संख्या अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका मेनपावरको संख्या बढी भइरहेको आवाज उठिरहेको बेला पुनः मेनपावर थपिने क्रम सुरु भएको छ। मेनपावर सुरु गर्न कुनै नीति नभएको भन्दै तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला २०६८ असोज १३ गतेदेखि नेपालमा नयाँ मेनपावर दर्ता गर्न रोक लगाइएको थियो।

कामदार शोषण गर्ने या अन्य बदमासी गर्ने मेनपावरलाई कारबाही गर्न सक्ने या त्यस्ता मेनपावरको दर्ता खारेजी गर्न सक्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले विभागलाई दिए पनि हालसम्म एउटै मेनपावरको दर्ता खारेजी गरिएको छैन।

भट्टराई सरकारले नयाँ मेनपावर खोल्न रोक लगाउने निर्णय गर्नुअघि ७६ वटा मेनपावरले वैदेशिक रोजगार विभागमा आवश्यक शुल्क तिरेका कारण यतिखेर तिनै मेनपावरले अदालतको आदेश लिन थालेका हुन्। सरकारले भने अझै नयाँ मेनपावर खोल्ने अनुमति दिएको छैन।

वैदेशिक रोजगार विभागकी निर्देशक रमा भट्टराईका अनुसार तीन महिनायता अदालतको आदेश ल्याएर मेनपावर दर्ता हुने क्रम बढेको छ। 'सरकारले नयाँ मेनपावर खोल्ने अनुमति नदिए पनि अदालतको चिठी लिएर आएपछि बाध्य भएर स्वीकृति दिइरहेका छौं,' उनले भनिन्, 'दर्ता नगर्ने हो अदालतको मानहानि होला भन्ने डर। दर्ता गर्ने हो भने अरु बाटोबाट समेत दर्ताको दबाब आउला भन्ने खतरा छ।' पछिल्लो तीन महिनाको अवधिका ४४ वटा मेनपावर अदालतको आदेशमा विभागमा दर्ता भइसकेका छन्। यसअघि सात सय ५४ मेनपावर सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब त्यो संख्या बढेर आठ सय पुगेको भट्टराईले जानकारी दिइन्।

नेपालमा नयाँ मेनपावर थप्न हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारे लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। एकथरीले अहिले सञ्चालनमा रहेका मेनपावरको संख्या बढी भएकाले कुनै पनि हालतमा नयाँ थप्न हुँदैन भनिरहेका छन् भने अर्काथरी नयाँ मेनपावर खोल्न नदिने हो भने सरकारले नै सिन्डिकेट गरेर पुरानालाई मनपरी गर्न दिइरहेको ठान्छन्। यसैबेला कतिपय व्यक्तिको मत भने दर्ता हुन चाहने जतिलाई दर्ता गर्न दिने बरु बदमासी गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छ।

कामदार शोषण गर्ने या अन्य बदमासी गर्ने मेनपावरलाई कारबाही गर्न सक्ने या त्यस्ता मेनपावरको दर्ता खारेजी गर्न सक्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले विभागलाई दिए पनि हालसम्म एउटा पनि मेनपावरको दर्ता खारेजी गरिएको छैन। आवश्यकभन्दा बढी मेनपावर दर्ता हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र जसले गर्दा जसरी हुन्छ कामदारसँग बढीभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने क्रम बढेको बताइन्छ।

सरकारले दुई वर्षअघि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई धेरैले मेनपावरको संख्या अधिक हुनुलाई पनि मुख्य कारणकै रूपमा लिएका छन्। विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, 'हाल सञ्चालनमा रहेका मेनपावरका गतिविधि सुक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्ने हो भने हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छन्। तर, हाल विभागमा सयभन्दा बढी कर्मचारी छैनन्।'

मेनपावर दर्ता गर्दा कति धरौटी राख्ने र कति शुल्क सरकारलाई बुझाउने भन्नेबारे पनि अन्योल कायमै छ। पछिल्लो समयमा अदालतको आदेशमा दर्ता भइरहेका मेनपावरले २०६८ साल अघिकै नियम अनुसार २३ लाख रुपैयाँ बराबरको धरौटी र सात लाख नगद बुझाउने गरेका छन्। विभागकी निर्देशक भट्टराईका अनुसार अदालतबाट आउने गरेको आदेशमा सिधै मेनपावर दर्ता गरिदिनू भन्ने बेहोरा हुने गरेको छ।

मेनपावर दर्ता रोकिएको चार वर्षसम्म विभागले नयाँ मेनपावर दर्ताबारे नियम बनाउन नसक्दा अहिले समस्या निम्तिएको बताउनेहरू पनि प्रशस्तै छन्। एक अर्ब बढी जनसंख्या रहेको छिमेकी मुलुक भारतमा करिब तीन सयमात्र मेनपावर रहेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। 'भारतजस्तो मुलुकका लागि ३ सय मेनपावर भए पुग्छ भने नेपालमा आठ सय मेनपावर कुनै पनि हालतमा चाहिँदैन,' ती कर्मचारीले भने, 'विभाग र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको उपल्लो तहमा बस्नेहरूले पछिल्लो चार वर्ष खेर फाल्दा अहिलेको अवस्था आएको हो।' 

२०६८ असोज १३ गते अघि तत्कालीन सरकारले नयाँ मेनपावर दर्ता रोक्दा विभागमा निवेदन दिएका ७६ वटाबाहेक त्यसयता अन्य दुई सय मेनपावरले दर्ताका लागि विभागमा निवेदन दिएको भट्टराईले बताइन्। स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा दर्ता भएका मेनपावरले पनि सरकारका उच्च तहमा रहेका नेता र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी सञ्चालनको प्रयास गरिरहेका छन्। अदालत, मन्त्रालय या अन्य शक्ति केन्द्रबाट आउने दबाबलाई खेप्न सक्ने अवस्थामा विभाग नरहेको स्रोतको भनाइ छ।

करिब तीन करोड जनसंख्या रहेको नेपालबाट बर्सेनि सरदर पाँच लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको केही वर्षयताको तथ्यांक छ। उद्योगधन्दा र रोजगारीको अभावले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने कुल युवायुवतीमध्ये वर्षमा ५० हजार जतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गर्छन्।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७३ ०४:५२ आइतबार