काठमाडौं— सरकारले अन्ततः एनसेल खरिद बिक्रीमा बिक्रेतासँग पूँजीगत लाभकर अशुल्ने निर्णय गरेको छ। स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले २०७२ पुसमा पूँजीगत लाभकर नेपाललाई नबुझाई एनसेल मलेसियाको एक्जियटालाई बिक्री गरेको थियो।

‘क्याबिनेटले एनसेलकाे बिक्रेतासँग पूँजीगत लाभकर असुल्ने निर्णय गरेको छ’, मन्त्री नायकले भने, ‘विक्रेताले किन कर तिरेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा असुल्ने निर्णय भएको हो।’

एनसेल बिक्री गर्ने टेलियासोनेरा र खरिद गर्ने कम्पनी एक्जियटा दुवै विदेशी कम्पनी भएको तर्क गर्दै टेलियाले १  खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा भएको सो कारोबारको पूँजीगत लाभकर बुझाएको  थिएन।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एनसेलकाे बिक्रेतासँग पूँजीगत लाभकर असुल गर्ने निर्णय गरेको नागरिकन्युजलाई बताए। ‘क्याबिनेटले एनसेल बिक्रीको बाँकी बक्यौता रहेको पूँजीगत लाभकर असुल्ने निर्णय गरेको छ’, मन्त्री नायकले भने, ‘विक्रेताले किन कर तिरेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा असुल्ने निर्णय भएको हो।’

टेलियाले एक्जियटालाई १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो। नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो यो कारोबारमा सरकारले कानुनअनुसार राजस्व असुल्न सकेको थिएन। त्यतिबेला टेलियाले ‘अफसोर डिलिङ’ भएका कारण स्थानीय साझेदारबाहेक अन्यमा लाभकर आकर्षित नहुने दाबी गरेको थियो। उसले स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयरमा मात्र पूँजीगत लाभकर आकर्षित हुने दाबी गरेको थियो।

संसदको अर्थ समितिले २०७३ जेठ १६ र अर्थ सनितिले जेठ २१ मा बिक्रेतासँग लाभकर अशुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। 

कर उठाउने मौका हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुणमणि शर्माले समितिमा उपस्थित भएरै टेलियाले नेपालमा कर तिर्नु नपर्ने तर्क गरेपछि सो कारोबारको राजस्व सरकारले उठाउन सकिरहेको थिएन।

संसदीय समितिहरुले ठूला करदाता कार्यालय एनसेल कारोबारमा कति पूँजीगत लाभकर लिनुपर्ने हो सो रकम स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएका थिए। कर कार्यालयले कति पूँजीगत लाभ लिनुपर्ने हो भन्ने हिसाब निकालेको छैन। यही विवादका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अझै फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिएको छैन।

सरकारको यो निर्णयसँगै अब नेपालको कर व्यवस्थाअनुसार लाभकरको १५ प्रतिशत टेलियाले बुझाउनुपर्नेछ।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७३ १४:२६ बुधबार