काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थालेे घरजग्गामा मासिक करिब सवा ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको पाइएको छ। साउनपछिका तीन महिनामा उनीहरुले करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साउनसम्ममा घरजग्गामा २ खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड (प्रतिग्राहक १ करोडभन्दा कमको १ खर्ब ४५ अर्बको आवासीय कर्जासमेत) लगानी गरेका थिए। गत कात्तिकसम्ममा उनीहरुले २ खर्ब ७० अर्ब ४० करोड (प्रतिग्राहक १ करोडभन्दा कमको १ खर्ब ५५ अर्ब ६७ करोडको आवासीय कर्जासमेत) लगानी पुर्‍याएका छन्। यसबीचमा बैंकहरुले घरजग्गामा १६ अर्ब ९८ करोड लगानी बढाएका छन्।

उक्त कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल कर्जाको १५ प्रतिशत हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा ऋण लगानी गरेका कारण जग्गाको भाउसमेत बढेको विज्ञहरुको भनाइ छ।

१ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आवासीय कर्जामा बैंकले लगानी बढाए पनि जग्गामा भने त्यत्ति ठूलो रकम नगएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुगांनाले सोमबार बताए। 'आवासीय भवनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन्,' नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढुंगानाले भने, 'जग्गामा लगानी गर्न लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) छैन।'

आवासीय भवनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरे पनि जग्गामा भने खासै लगानी नबढाएको उनको भनाइ छ। 'बैंकले लगानी गर्नुभन्दा पनि सेयर बिक्री गरेर जग्गामा लगानी गर्न थालेकाले पनि जग्गाको भाउ उकालो लागेको हो,' संघका उपाध्यक्ष ढुंगानाले भने, 'त्यस्तै रेमिटेन्सको रकम जग्गा खरिदमा खर्च गरेकाले पनि जग्गाको मूल्य बढेको हो।'

गत वर्षको भूकम्पपछि अग्ला घरमा बस्नेहरुले साना र सुरक्षित भवन निर्माण गर्न थालेकाले पनि जग्गाको भाउ बढेको उनको भनाइ छ। 'भूकम्पपछि अग्ला घरमा सुरक्षा नहुने र एकतले घरमा बस्दा बढी सुरक्षित हुने भएकाले पनि जग्गाको मूल्य बढेको हो,' उनले भने, 'सबैलाई राजधानीमा बस्ने चाहना भएकाले पनि काठमाडौंको जग्गाको भाउ बढ्न पुग्यो।'

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्ग्ाामा गएको ऋण बढी भयो कि भन्न थालेको छ। यस विषयमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले समेत चासो देखाउन थालेका छन्।

बैंकहरुले घरजग्गा, जलविद्युत आयोजना, पर्यटन, सेयर लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाएका कारण लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव हुन थालेको छ। गत वर्षको भूकम्प, तराई–मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न सकेका थिएनन्। वातावरणमा सुधार आएपछि उनीहरुलेे बढी ऋण प्रवाह गर्न थालेका हुन्।

बैंकिङ प्रणालीमा कुल लगानीको १ प्रतिशत पनि लगानीयोग्य पुँजी नभएको नेपाल बैंकर्स संघको भनाइ छ।

'केही महिनापहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) प्रशस्त थियो। तर, अहिले निकै नै कम छ,' एक बैंकरले भने। २८ वटा वाणिज्य बैंक मात्रले कुल १४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संंस्थाले घरजग्गामा बढी लगानी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्ने गरी चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो। उसले सेयर र घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याएको थियो।

साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बजेटलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। उसले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिँदै अन्य क्षेत्रलाई कसेको थियो।

नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि व्यापारिक प्रयोजनको रियल इस्टेट कर्जालाई भने केही कसिलो बनाएको थियो।

नयाँ नीतिअनुसार धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ। रियल इस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने पनि यसमा व्यवस्था छ। रियल इस्टेट कर्जामा यसअघि धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो। तर आवासीय रियल इस्टेट कर्जामा भने धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्मै कर्जा दिन पाइने नीति छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय रियल इस्टेट कर्जा अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म दिन पाउँछन्। रियल इस्टेटमा कुल १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नपाइने नियम छ।

प्रकाशित: ५ पुस २०७३ ०४:५२ मंगलबार