२६ असार २०७७ शुक्रबार
अर्थ

भूकम्प पीडितलाई १ खर्ब ३६ अर्ब

काठमाडौं– भूकम्पले क्षतीग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी संरचना निर्माण गर्न सरकारले अहिलेसम्म सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम उपलब्ध गराएको छ। पछिल्लोपटक मंगलबार व्यक्तिका निजी घर निर्माणको लागि २८ अर्ब रुपैयाँ, सरकारी भवनको लागि ४ अर्ब रुपैयाँसहित १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रकम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको हो।

गत वर्ष खर्च नभएर पुनर्निर्माण कोषमा रहेको २८ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्ष सकिएको चार महिनापछि अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिएको हो। पुनर्निर्णाणको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था भए पनि सरकारी निकायले खर्च गर्न सकेका छैनन्।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत (रातो किताबमा उल्लेख भएको) ८३ अर्ब, वैदेशिक सहयोगको २० अर्ब रुपैयाँ गरी १ अर्ब ३ खर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । सरकारले धमाधम बजेट उपलब्ध गराए पनि सरकारी निकायको उदासीनताको कारण पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै सरकार आलोचित बनेको छ।

अर्बौं रुपैयाँ बजेट निकासा दिए पनि सरकारी निकायको खर्च दर भने निकै न्यून छ । पछिल्लोपटक मंगलबार स्वीकृत भएको कार्यक्रम अनुसार भवनलाई ४ अर्ब रुपैयाँ छ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त ४ लाख ४४ हजार ४ सय ६२ घरधनीको खातामा पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँका दरले २२ अर्ब २२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ यसअघि नै गइसकेको छ । प्राधिकरणले ५ लाख ३० हजार ६ सय ४६ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ। 

प्राधिकरणले भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको अनुदान दिन आइतबारसम्म २७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई निकासा दिएको सो रकम जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति हुँदै पीडितसम्म पुग्ने छ। 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने गरी रकम निकासा भएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । ‘भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवनको निर्माणमा तीव्रता आएकाले सरकारले थप बजेट उपलब्ध गराएको छ,’ प्रवक्ता थपलियाले भने, ‘पुनर्निर्माण कोषबाट रकम परिचालन गरिएको हो ।’

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा घर निर्माण अघि बढिरहेको बेला अब विद्यालय निर्माणको लागि समेत बजेट निकासा भएको छ ।

सरकारले धमाधम बजेट निकासा दिइरहे पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायको ढिलासुस्तीले पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन। भूकम्प गएको २० महिना पुग्दा पनि प्रभावित सबै जिल्लाका पीडितको पहिचान हुन नसकेको गुनासो आएको छ।

निजी आवासमात्र नभएर विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, मठ, मन्दिर निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । भूकम्पमा करिब ११ हजार सरकारी भवनसहित मठमन्दिर भत्किएका थिए । भूकम्पमा ७ हजार ९ सय २३ वटा विद्यालय क्षति भएकाले पुनर्निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  अहिलेसम्म करिब २ सय विद्यालय भवनमात्र निर्माण भएको जनाएको छ । त्यसैगरी ४ सय ६८ स्वास्थ्य संस्था, ३ सय ७५ गाविस भवन, १ सय ८३ सरकारी कार्यालय भत्किएकाले तिनको पनि पुनर्निर्माण अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७३ १२:०७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App