काठमाडौं— गरिबी निवारण कोषले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा प्रभावकारी रहेको भन्दै सांसद तथा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीले यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनुपर्नै बताएका छन्। २०७४ सालपछि कोषले पाइरहेको दातृ निकायको आर्थिक सहयोग अवधि सकिने भएकाले ती कार्यक्रमको निरन्तरताको लगिा अहिलेदेखि नै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
 
गरिबी निवारण कोषको अगामी कार्यदिशा निर्धारणसम्बन्धी मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा छलफल गर्दे सहभागीहरुले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने मुख्य निकायको रुपमा कोष रहनु पर्ने वताए।

‘गरिबी भुगोलमा होइन व्यक्तिमा हुन्छ। त्यसैकारण कोषका कार्यक्रम ५५ वटा जिल्लामा मात्र नभई देशव्यापी हुन आवश्यक रहेको छ’, उनले भने। गरिबी निवारण कोष नै गरिबी निवारण गर्ने मुख्य निकायको रुपमा रहन जरुरी रहेको भन्दै उनले कोषका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने औंल्याए।

षले भावी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले हालकै जस्तो स्वयत्त संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्ने, गैरनाफामुलक कम्पनीको रुपमा सञ्चालन गर्ने, गरिबी निवारण बैंकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने र हाल कोषसँग आवद्ध सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारीको रुपमा विकास गरी सञ्चालन गर्ने लगायतका विकल्प कोष सँग रहेको बताए।

व्यवस्थापिका संसद माताहतको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले गरिबी निवारण कोषले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भए तापनि लक्षित वर्ग छनौटको प्रक्रियामा भने पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

‘गरिबी भुगोलमा होइन व्यक्तिमा हुन्छ। त्यसैकारण कोषका कार्यक्रम ५५ वटा जिल्लामा मात्र नभई देशव्यापी हुन आवश्यक रहेको छ’, उनले भने। गरिबी निवारण कोष नै गरिबी निवारण गर्ने मुख्य निकायको रुपमा रहन जरुरी रहेको भन्दै उनले कोषका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने औंल्याए।

पूर्वमन्त्री गणेशमान पुनले गरिबी निवारण कोषको १० बर्षे अनुभवलाई आत्मसाथ गर्दै कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए। सिधै गरिब घरधुरीसम्म पुग्ने कोषको कार्यक्रम र लगानीले समाजको तल्लो तहमा रहेकाहरु लाभान्वित भएका उहाँको भनाइ थियो। 

व्यवश्थापिका सांसद तथा कोषका पूर्व उपाध्यक्ष जनक राज जोशीले सरकारका गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु छरिएको हुनाले प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे। ‘हरेकजसो मन्त्रालयमा गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु छन् । तिनको प्रभावकारिताको सही मुल्यांकन हुन सकेको छैन’, उनले भने।

कार्यक्रममा  साांसद अम्वर पुन,  पेम्बा लामा तथा गरीबी निवारण कोष सञ्चालक समितिका पूर्व सदस्य तथा सामदायिक विकास विज्ञ श्रीकृष्ण उपाध्यायले बोलेका थिए। अर्थविद डा शिवराज अधिकारीले गरीवी निवारणसम्वन्धी कार्यक्रम भविष्यमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्ने औंल्याए।

कार्यक्रममा बोल्दै गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले कोषले झण्डै ३०,००० सामुदायिक संस्थाहरुबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन भइ करिब ८ लाख घरधुरीलाई जिविकोपार्जनका लागि १८ अरब प्रत्यक्ष लगानी गरिसकिएको जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य सांसद तथा अन्य वक्ताहरुले २०७४ सालपछि कोषलाई दातृ निकायको आर्थिक सहयोग अवधि सकिने भएकाले सरकारले यसको निरन्तरताको लागि अहिलेदेखि नै काम गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए। कोषको कार्यक्रम निरन्तरता हुन नसके ८ लाख भन्दा बढी गरिब परिवारका प्रतिनिधिद्वारा गठित सामुदायिक संस्थाहरु  निष्क्रिय हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ थियो।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७३ १३:११ बुधबार