काठमाडौं-समझदारी भएको १३ वर्षसम्म काम नगरेर भारतले जिम्मा लाएको हुलाकी राजमार्गको झन्डै आधा काम नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भएको छ। भारतको भर पर्दा सडक पूरा हुन वर्षौं लाग्ने देखिएकाले आधा कामको जिम्मा सरकारले लिएको हो।

राजमार्गको पहिलो चरणका १८ मध्ये २ सडकको काम मात्र भारतीय ठेकेदारले गरिरहेको छ । बाँकी १६ मध्ये भारतीय ठेकेदारले बीचमै छोडेका ६ सडक (२०६.१५ किलोमिटर) सरकार आपैmँले निर्माण गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

चारआली–केचना, नवलपुर–मलंगवा, जनकपुर–भित्तामोड, गुलरिया–भुरिगाउँ, नेपालगन्ज–बघौडा, बरहथवा–मधुवनी सडक सरकारकै लगानीमा बन्ने हुलाकी राजमार्गका आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले जानकारी दिए । ‘६ सडकको १२ प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो, तीमध्ये आधा ठेक्का स्वीकृत भएको छ,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘तिहारपछि बाँकीको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ र अर्को एक महिनामा ठेक्का लाग्छ ।’

सन् २००४ मा दुई देशबीच भएको समझदारीमा हुलाकी राजमार्ग पहिलो चरणके ६ सय ५० किलोमिटर सडक भारतको अनुदानमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ । साथै भारतले यी सडकका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ (५ अर्ब भारु) अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म लागत करिब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।

‘थपिएको लागत उपलब्ध गराउनेबारे भारतसँग कुरा हुँदा उसले नदिने प्रतिक्रिया दियो, उसको भर पर्नुभन्दा आफ्नै लगानीमा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो,’ उनले भने, ‘६ खण्डको काम गर्न करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हुलाकी राजमार्गका सबै सडक दुई लेन बनाउने उल्लेख । त्यही अनुसार काम भइरहेको मिश्रले बताए ।

सडक निर्माण गर्न सरकारले लगानी गर्ने भए पनि यसको परामर्शदाताको काम भने आफूले तोकेको कम्पनी हुनुपर्ने भारतको सर्त छ । मिश्रका अनुसार भारतको ८ अर्ब अनुदानमा निर्माण हुने अधिकांश सडक (२९९.३० किलोमिटर) को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ ।

पहिलो चरणको लम्की–टिकापुर–खक्रौला र धनगढी–सती खण्डको करिब १ सय ४५ किलोमिटर काम भने भारतीय ठेकेदार जिआर–जिएडब्लुएआरले गरिरहेको छ । यसमध्ये लम्की–खक्रौला (२७.७ किलोमिटर) खण्डको पिचसमेत भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

पहिलो चरणको आधा कामका लागि लगानी गर्ने निर्णय गरेको सरकारले दोस्रो चरणको १ हजार १ सय ५२ किलोमिटर निर्माणमा भने भारतकै भर परेको छ । दोस्रो चरणको सबै काम पूरा गर्न २९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । उक्त रकम सरकारले लगानी गर्न गाह्रो हुने हुँदा भारतसँग आग्रह गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीले बताउँछन् । तर, भारतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

हुलाकी राजमार्ग पहिलो र दोस्रो चरणअन्तर्गत निर्माण हुने १ सय ५० मध्ये सरकारले अहिलेसम्म ५३ वटा पुल निर्माण पूरा भएको छ । यस्तै, ५८ वटा निर्माण भइरहेका छन्, १८ वटाको गत आवको ठेक्का गरिएको छ र बाँकीको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

सरकारले सन् २००७ मा तयार गरेको २० वर्षे सडक निर्माण गुरुयोजनामा हुलाकी राजमार्ग निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो । तराईका करिब २० जिल्लालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्दै ती क्षेत्रको आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यले सडक निर्माण अघि बढाइएको हो ।

‘उत्तरी सडक निर्माणमा जोड देऊ’

काठमाडौं, कात्तिक (नागरिक)— संसदको विकास समितिले चीन सिमानादेखि तराईसम्म निर्माण हुने सडक उच्च प्राथमिकता दिन भौतिक पूर्वाधार, अर्थ मन्त्रालय र सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ । रसुवागढी, तातापानी लगायत हिमाली जिल्ला जोड्ने सडक निर्माणमा जोड दिन निर्देशन दिइएको हो ।

जोमसोम–कोरोला, चैनपुर–ताक्लाकोट, हुम्लाको हिल्सासँग जोडिने खुलालु–लैफु, मनाङ–मुस्ताङ–डोल्पा–जुम्ला, बेनिघाट–आरुघाट–लार्के, महाकाली करिडोरको निर्माणमा सुधार नदिएको समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताए ।

‘देशलाई संकटबाट पार लगाउने यी सडकले व्यापारिक, पर्यटकीय र आर्थिक महŒव बोकेका छन्,’ उनले मंगलबारको समिति बैठकमा भने, ‘यी सडक दुई लेनमा विस्तार गर्न जरुरी छ ।’ समितिले काठामाडौंका भित्री सडकको अवस्था सन्तोषजनक रहेको समेत टिप्पणी गरेको थियो ।

उपत्यका भित्रका सडक पिच गर्ने भनेपनि परिणाम नदेखिएको भन्दै अधिकांश सांसदले गुनासो गरेका थिए । काठमाडौँको बढ्दो सबारी चाप व्यवस्थापन गर्न नदी किनारका करिडोर समयमै पिच गर्न मन्त्रालयसहित काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र धोबीखोला करिडोर आयोजनालाई समितिले निर्देशन दिएको छ।

कमजोर काम गर्ने र काम छोडेर भाग्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने सांसद ललितजंग शाहीले बताए। समितिले पनि यस्ता निकायलाई तत्काल कारबाही गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र विभागलाई निर्देशन दिएको छ । सडक किनारमा व्यापार गर्न नदिन र सडक अनुसाशन कायम गर्न गराउन काठमाडौँ महा–नगरपालिकालाई समेत निर्देशन दिइएको छ।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७३ ०४:५४ बुधबार