१५ चैत्र २०८० बिहीबार
अर्थ

ग्यास पाइपलाइन बनाउन भारतको प्रस्ताव

काठमाडौं–नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास बेच्दै आएको भारतले ग्यास पाइपलाइन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । ट्यांकरको विकल्पमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्न रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोल पाइपलाइन निर्माण गर्ने तयारी भइहेको बेला इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले ग्यास ढुवानीमा पनि बुलेटको विकल्पमा पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

आइओसीको एलपी ग्यासका प्रमुख वाइके गुप्ताले नेपाल आयल निगमलाई ग्यास ढुवानीमा प्रयोग गर्दै आएको बुलेट बिस्थापित गर्न पाइपलाइन बनाउन लिखित प्रस्ताव पठाएको निगम स्रोतले जनाएको छ । आइओसी भारत सरकार स्वामित्वको सरकारी संस्था हो । आइओसीले नेपालको सीमादेखि करिब ६५ किलोमिटर दुरीमा रहेको भारतको मुजफ्फरपुरसम्म एलपिजीको पाइपलाइन बिछ्याउन लागेकोले नेपाल सरकारले सहमति जनाए अमलेखगन्जसम्मै पाइपलाइन बनाउने इच्छा जाहेर गरेको हो ।

नेपालमा आइओसीबाट अहिले मासिक करिब २७–२८ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुँदै आएको छ । हरेक वर्ष ग्यासको माग बढ्दै गएको छ । आइओसीले ग्यास पाइपलाइन बनाउन औपचारिक आग्रह गरेको नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । ‘आइओसीले आफ्नै लागि मुजफ्फरपुरसम्मको लागि पाइपलाइन बिछ्याउने परियोजना अघि बढाएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यही पाइपलाइन नेपालसम्म ल्याउन प्र्रस्ताव गरेको हो ।’

तत्कालको लागि सम्भव नभए पनि हरेक वर्ष ग्यासको खपत १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि हुँदै गएकोले यो विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने निगम अधिकारी बताउँछन् । बुलेटबाट ढुवानी गर्दा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । पाइप भए ढुवानीको क्रममा भारतीय पक्षले दिने झन्झट, ढुवानी खर्च बच्नेछ । यो विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएमात्र यसको विस्तृत अध्ययन हुनेछ ।

निगमले मुजफ्फरपुरसम्म मात्र नभएर नेपालको सीमाबाट करिब ३५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको मोतिहारीबाट ग्यास भर्ने व्यवस्था मिलाउन औपचारिक आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालमा ग्यास ल्याइरहेको सबैभन्दा नजिकैको रिफाइनरी बरौनी दुईतर्फी साढे ५ सय किलोमिटर छ । अहिले नेपालमा ग्यास ल्याइरहेका रिफाइनरी हल्दिया, पानीपत, पारादीप अझै धेरै टाढा छन् ।

आइओसी र निगमबीच सन् २०१२ को मार्चमा भएको सम्झौताको समीक्षासहित सन् २०१७ मार्चमा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बेला सो विषयमा समेत छलफल गर्ने तयारी छ । सो बैठकको तयारीको लागि निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का नेतृत्वमा वितरण विभाग प्रमुख सीताराम पोख्रेल, निर्देशक नागेन्द्र शाह, दीपक बराल, प्रवक्ता खनाल लगायतको टोली मंगलबार भारत जाँदैछ ।

सो टोलीले आइओसीका उच्च अधिकारीसँग मुम्बईमा छलफल गर्नेछ ।  ‘सम्झौता पुनरावलोकन बैठकमा नजिकबाट ग्यास लोड दिने विषयमा पनि छलफल गर्छौं,’ प्रवक्ता खनालले भने, ‘नेपालमा बढ्दै गएको खपत अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ सहज रुपमा उपलब्ध गराउने विषय पनि बैठकको एजेन्डा छ ।’

दुई देशका अधिकारीबीच हुन लागेको छलफलमा निगमले नेपालको बोर्डरनजिकैका रिफाइनरीबाट इन्धन दिन आग्रह गर्ने निगमका वितरण विभाग प्रमुख सीताराम पोख्रेलले बताए । ‘इन्धन भर्न टाढा जाँदा हाम्रो लागत खर्च बढ्यो,’ पोख्रेलले भने, ‘नजिकबाट दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दैछौं । मध्य पश्चिमको लागि एटिएफ इलाहबादबाट लिँदै आएकोमा लखनउबाट दिन प्रस्ताव गर्ने उनले बताए । निगमले आगामी दिनमा हुने ढुवानी अवरोधमा भारतीय पक्षले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत लैजाने तयारी गरेको छ ।

भारतको नाकाबन्दीका बेला ‘भारतीय कस्टम’बाट अनुमति पाएर उतै (भारत) रोकिएका र ‘रि–रुट’ भएर नेपाल भित्रिएका ग्यास बुलेटको डिटेन्सनको करिब ६६ करोड रुपैयाँ रकम तिर्न भारतीय ट्रान्सपोर्टरले दबाब दिँदै आएका थिए । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि रक्सौलमा रोकिएका २ सय ६९ बुलेटको डिटेन्सन चार्ज र रक्सौलबाट ‘रि–रुट’भएर विभिन्न नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका करिब ३ सय बुलेटको थप ढुवानी भाडा तिर्न भारतीय व्यवसायीले ताकेता गर्दै आएका छन् ।

करिब १ सय ५० दिन रोकिएका २ सय ६९ बुलेटको प्रतिदिन चार हजार ४३ भारु (६ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ) का दरले भारतीय ट्रान्सपोर्टरले रकम मागेका थिए । भारतीय पक्षकै अबरोधले ग्यास ढुवानी हुन नसकेकोले उनीहरुले आफ्नै सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने निगमका अधिकारी बताउँछन् ।

‘हाम्रो सम्झौता अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले इन्धन दिएन,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो कारणले रोकिए जस्तो गरी डिटेन्सनको रकम माग गरिरहेका छन् ।’ निगमले ‘रि–रुट’को रकम दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि डिटेन्सनको रकम तिर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको निगमले जनाएको छ । बैठकमा रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइलपाइन निर्माणको विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।

 

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७३ ०४:४२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App