काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) लाई फेरि संसदको अर्थ समितिले छलफलमा ल्याएको छ। उक्त विधेयकमा राय सुझाव लिन विज्ञहरुलाई शुक्रबार ८ बजे अर्थ समितिले बोलाएको छ। अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ सचिव, कानुन सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, वित्त कम्पनी संघ, लघुवित्त संघमा आवद्ध विज्ञहरुलाई बोलाएको छ। उनीहरुले दिएको सुझावका आधारमा उपयुक्त निर्णय लिने अर्थ समितिको भनाइ छ।
बाफियाका विवादित ९ बुँदामा विज्ञहरुको रायसुझाव लिन शुक्रबार बिहान छलफल आयोजना गरेको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बिहीबार नागरिकलाई बताए। 'विज्ञहरुबाट राय सुझाव लिएपछि अर्थ समितिमा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिनेछौं,' उनले भने, 'भोलि (शुक्रबार) ९ वटा विवादित बँुदामा स्टेकहोल्डर विज्ञको सुझाव लिनेछौं।'
विज्ञको सुझावपछि उक्त विधेयकलाई उपसमितिमा नलगी अर्थ समितिमै छलफल गर्ने पनि उनले बताए। यसअघि उपसमिति बनाएर छलफल गरिएको थियो।
अर्थ समितिमा सदस्य रहेका बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफू अनुकूल विधेयक बनाएर पास गरेपछि चर्को विवादमा तानिएको थियो। उक्त समितिले पनि उपसमिति गठन गरेर संशोधन सहितको मस्यौदा तयार पारेको थियो। उपसमितिमा बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकसमेत सदस्य थिए।
निकै विवाद भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक अर्थ समितिमा फर्काएका थिए। लामो समय अर्थ समितिको बैठक नबसेको र संसदबाट पहिले पास हुनुपर्ने विधेयक थन्किएर बसेपछि वित्तीय सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम रोकिएका छन्।
अर्थ समितिले सांसद दिपक कुँइकेलको संयोजकत्वमा उपसमिति निर्माण गरेको थियो। उपसमितिका अधिकांश सांसद बैंक सञ्चालक भएकाले विधेयक उनीहरुले भनेजस्तै संशोधन गरेर पारित गर्नुपरेको उनले बताएका थिए।
मस्यौदालाई अर्थ समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिका बैंक सञ्चालक सांसदहरुले आफू अनुकूल बनाएर संसद पुर्याएका थिए। सांसदहरू इच्छाराज तामाङ, उदय राणा, केदार सञ्जेल, गोमा कुँवर, बिमल केडिया र गोपाल दहित सदस्य रहेको उक्त उपसमितिले संशोधित प्रतिवेदन तयार पारी अर्थ समितिमा बुझाएको थियो ।
सिभिल बैंकका अध्यक्ष तथा उपसमिति सदस्य सांसद इच्छाराज तामाङ लगायतले विधेयकका मस्यौदामा भएका केही व्यवस्थालाई आफू अनुकूल बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक भएको व्यक्ति छलफलमा र उपसमितिमा बस्ने गर्दा 'कन्फ्िलक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' भएको विज्ञहरुको भनाइ छ।
पछिल्लो संशोधनमा बैंकको अध्यक्ष एकै व्यक्ति दुई कार्यकाल हुन नपाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी जति कार्यकाल पनि एउटै व्यक्ति अध्यक्ष बस्न सक्ने बनाइएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोकिए पनि पदावधि चार वर्षबाट बढाएर पाँच पुर्याइएको छ।
यस्तै, संस्था स्थापना भएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था ७ वर्षमा झारिएको छ भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको फर्म कम्पनीबाट ऋण लिएको व्यक्ति कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने प्रावधान पनि खारेज गरिएको छ।
बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक भएको व्यक्ति छलफलमा र उपसमितिमा बस्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने विज्ञ एवं अन्य सरोकारवालाको भनाइ थियो। नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले बाध्य भएर पास गर्नुपरेको भने पनि यो उनीहरु नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएको प्रमाण हो। बैंक तथा वत्तीय संस्थामा सञ्चालकको भन्दा हजारौं गुणा बढी पैसा निक्षेप राख्ने नागरिकको हितभन्दा बैंक सञ्चालक तथा सांसदको कुरा उपसमितिमा हाबी हुँदा बैंक, वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता निम्तिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
बैंक, वित्तीय संस्थाको प्रोमोटर सेयर संस्था सञ्चालनमा आएको ७ वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा साधारणमा परिणत गर्न सकिने छ।
बैंक अध्यक्ष र सञ्चालकहरु हाबी भएको संशोधित विधेयक पारित भए वित्तीय क्षेत्रमा संकट आउने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। उनीहरुले हुबहु विधेयक पारित भए वित्तीय जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७३ ०३:०८ शुक्रबार
