काठमाडौं- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना (९ सय मेगावाट) निर्माण जिम्मा लिएको भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनीले तलब दिन नसकेपछि नेपाली कर्मचारी कटौती गरेको छ। कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै गएको भन्दै माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि नियुक्त ५ कर्मचारीलाई तीन महिनाको अग्रिम तलबसहित  अवकाश दिइएको हो। कर्मचारीले थप ४ जनालाई पनि यही प्रक्रियाअनुसार अवकाश दिने तयारी गरेको छ।

आकर्षक तलब/भत्तामा काम गरिरहेका पुष्पराज जोशी, कुवरदिप श्रीवास्तव, शैलेश तिवारी, डोरबहादुर चट्याल र कृष्णप्रसाद शर्मालाई अवकाश दिइएको कम्पनीस्रोतले जानकारी दियो। कम्पनीले दबाब दिएपछि ती कर्मचारीले भदौ १६ देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छन्। स्रोतअनुसार कम्पनीले थप चार व्यक्तिलाई यही प्रक्रियाका आधारमा अवकाश दिने तयारी गरेको छ।

'कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएकाले बाध्य भएर कर्मचारी कटौती गर्नुपरेको हो,' नेपालका लागि जिएमआरका आवासीय प्रमुख हरबिन्दर मनोचालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'कर्मचारीलाई समस्या पार्ने नियत होइन, कम्पनीको अवस्था नै कमजोर भएको हो।'

नेपालमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका भारतीय कर्मचारीलाई समेत अवकाश दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ।

नेपालमा कम्पनीको उच्च तहमा काम गरेका केके शर्मा र दिलीपकुमार सिंहले समेत जिम्मेवारी छाड्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। २०७१ असोज ३ मा लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले त्यसको दुई वर्षमा लगानी जोहो गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि अहिलेसम्म आधार तय भएको छैन।

तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले एक वर्ष समय थपिदिन कम्पनीले बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ। बोर्डले भने काम गर्ने विस्तृत विवरण नआएसम्म समय थप गर्न नसक्ने जनाएको छ। उत्पादित बिजुली बेच्ने आधार नै तय गर्न नसकेकाले कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।

कम्पनीको कमजोर वित्तीय अवस्था आफ्नो ठाउँमा होला, लगानी जुटाउन नसक्नु यति मात्र कारण होइन भन्ने लाग्छ,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, 'भारतमा विदेशबाट बिजुली किन्ने कानुनै रहेनछ, आउँदो अक्टोबरसम्म त्यहाँ नीति बन्ने जानकारी आएको छ, त्यसपछि अवस्था सकारात्मक हुन सक्छ।'

भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले सम्झौताका बेला यो आयोजना निर्माणसँग भारतको इज्जत जोडिएको बताएका थिए। भारतले यस्तो प्रतिबद्धता पूरा गर्नेमा आफूले अहिल्यै शंका नगरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जनाए। उनका अनुसार लगानी जुटाउन नसकेर कम्पनी बाहिरिएको अवस्थामा अध्ययन भइसकेको आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न समस्या हुँदैन।

आयोजना निर्माण गर्न जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड नामक कम्पनी खोलिएको छ। यसका लागि दैलेख र सुर्खेतमा कार्यालयसमेत राखिएको थियो। कम्पनीले अहिले ती कार्यालय पनि बन्द गर्ने तयारीमा रहेको सुर्खेतबाट एक स्थानीयले नागरिकलाई बताए। वित्तीय अवस्था नाजुक हुँदै गएपछि कम्पनीले १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत अहिले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

जिएमआरको वित्तीय अवस्था (वासलात) हेरेपछि विश्वका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले अघि बढाएका आयोजनामा लगानीबाट पछि हट्ने गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

जिएमआर पूर्वाधार लिमिटेडको १९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१५ मा कम्पनीको नगद घाटा करिब १८  अर्ब रुपैयाँ (११ अर्ब १८ करोड भारु) पुगेको छ। जिएमआर समूहमा विमानस्थल व्यापारको ४९ प्रतिशत, ऊर्जाको ४० प्रतिशत, राजमार्ग व्यापारको ७ प्रतिशत र अन्यको योगदान ४ प्रतिशत छ।

ऊर्जा, विमानस्थल, सडक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको जिएमआर समूहको वित्तीय अवस्था धराशयी हुँदै गएकाले माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्नेमा नेपाली निजी क्षेत्रले समेत आशंका गरेको छ।

सन् २०१५ को अन्त्यसम्म जिएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चरको ऋण करिब साढे ४ खर्ब भारु पुगेको छ। ऋण चुलिँदै गएपछि उसले ९९ किलोमिटर कर्नाटक सडक आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर ओरियन्टल स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्सलाई बेचेको छ। ऋण घटाउने रणनीतिअनुसार ऊर्जातर्फको ३० प्रतिशत सेयर ३० करोड अमेरिकी डलर (२० अर्ब भारु) मा मलेसियाको तेनेगा न्यासनल नामक कम्पनीलाई बेच्ने निर्णय गरेको द इकोनोमिक टाइम्ससँगको अन्तर्वार्ता क्रममा जिएमआर इनर्जीका अध्यक्ष जिबिएस राजुले गत जेठमै खुलाएका थिए।

मनी कन्ट्रोल नामक भारतीय अनलाइन पत्रिकाका अनुसार जिएमआरले विमानस्थल व्यवसायको करिब ३० प्रतिशत सेयरसमेत क्यानडाको फायर फक्स फाइनान्सियल होल्डिङ र सिंगापुरको चांगी एयरपोर्टलाई बेच्ने भएको छ। उसको सम्पूर्ण व्यवसायको ५० प्रतिशत आम्दानी यही क्षेत्रबाट हुने गर्छ।

समस्याका बाबजुद पनि कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुठाउन २०७२ फागुनमा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीबारे छलफल गरेको थियो। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडिबी), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र नेदरल्यान्डको एफएमओ इन्टरप्रेन्युर्अल डेभलपमेन्ट बैंकले ऋण दिने आश्वासन दिएका थिए।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७३ ०१:५४ बिहीबार