काठमाडौं– सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि–२०६८ संशोधनमा ढिलाइ हुँदा वाणिज्य बैंकहरुमा सुन थुप्रिने र व्यवसायीले वैध सुन नपाउने समस्या जटिल बन्दै गएको छ । उक्त कार्यविधि संशोधनका लागि वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एसोसिएसन र व्यवसायी समेतले सकारात्मक भएको बताइरहे पनि संशोधन भई कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको हो ।
कार्यविधिले गरेको व्यवस्था अनुसार विदेशबाट सुन आयात गर्ने अनुमति पाएका ‘क’ वर्गका (वाणिज्य) बैंकहरुले एक व्यवसायीलाई एक कारोबारमा १ किलोभन्दा कम परिमाणमा सुन बिक्री गर्न पाउँदैनन् । कार्यविधिको १३ नम्बर बुँदामा रहेको यस्तो व्यवस्थाले बैंकले आयात गरेको सुनलाई आफ्नो पहुँचभन्दा टाढा बनाएको सुनचाँदी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।
‘एक किलो सुन किन्न हालको बजार मूल्यअनुसार ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद एकैपटक जुटाउनु पर्छ,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले भने, ‘नेपालमा रहेका कुल २२ हजार सुनचाँदी व्यवसायीमध्ये ३ सय व्यवसायीले पनि एकैपटक एक किलो सुन किन्न सक्ने हैसियत राख्दैनन्।’
दैनिक १५ किलो सुन बजारमा वितरण गर्ने कोटा प्रणालीमा प्रभाव नपर्ने गरी बैंकहरुले एकभन्दा बढी व्यवसायीलाई संयुक्त रुपमा न्यूनतम एक किलो परिमाणको सुन एक कारोबारमा बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान कार्यविधिको १५ नम्बर बुँदामा छ । यस बुँदाको व्यवस्था अनुसार पनि बैंबाट सुन लिन व्यवसायीलाई निकै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ।
झन्झटिलो प्रक्रिया र एक किलोभन्दा कम परिमाणमा सुन किन्न पाउने व्यवस्था नभएका कारण सुन आयात गर्न अनुमति पाएका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ९ वटाले आयात गरेको कुल ३ सय ३७ किलो सुन बिक्री नभएर अझै थुप्रिरहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको भनाइ छ । ‘यही अवस्था अन्त्यका लागि राष्ट्र बैंक र वाणिज्य मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने।
आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को मौद्रिक नीतिमै एक किलोभन्दा कम परिमाणमा पनि बैंकहरुले काँचो सुन बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो । उक्त व्यवस्था अझसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। गत साउनमा भन्सार विभागले आयोजना गरेको भेलामा पनि वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले एक किलोभन्दा कम न्यूनतम ५० ग्रामसम्म काँचो सुनको ढिका पनि आयात गर्ने र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यता राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितको भनाइ अनुसार राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यविधि संशोधन गरी १ किलोभन्दा कम सुन बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने सिफारिस दिन वाणिज्य मन्त्रालयलाई गत जेठ १९ गते नै पत्र पठाइसकेको छ। वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजू भने मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको त्यस्तो पत्र नपाएको बताउँछन्।
वाणिज्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले एक किलोभन्दा कम सुन पनि बेच्ने गरी कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरे पनि दुई निकायबीच सक्रिय समन्वयको अभावमा उक्त काम हुन सकेको देखिँदैन ।
एक किलो सुनलाई सय र ५० ग्रामको टुक्रामा उत्पादन गर्न अर्डर गरे प्रत्येक टुक्रामा करिब २ सय रुपैयाँ बढी लागत पर्ने अध्यक्ष शाक्यले बताए । ‘एक टुक्रामा २ सय रुपैयाँ बढी लागत तिरेर भए पनि हामी वैध सुन किन्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘विदेशी निर्यातकर्ता सुन कम्पनीलाई ५० ग्राम टुक्रा उत्पादन गरिदेऊ भन्दा पनि मान्छन्, अलिकति लागत बढ्न जाने मात्र हो,’ वाणिज्य बैंकलाई मात्रै नभई अब निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि सुन आयात गर्न अनुमति दिने गरी उक्त कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने अध्यक्ष शाक्यले बताए ।
वैध सुन वाणिज्य बैंकमै थन्किएको छ भने यस आर्थिक वर्षबाट झिटिगुन्टा व्यवस्थाअन्तर्गत ६ महिना अवधिसम्म विदेश बसेर आउने व्यक्तिले ५० ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था पनि सरकारले खारेज गरेको छ। अझ उल्टो ५० ग्रामसम्मका तयारी गहनामात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बजारलाई भन्सार छलेर आएको अवैध काँचो सुनले धानेको व्यवसायी स्वयं बताउँछन् ।
भन्सार छली (१ किलोमा ४ लाख २० हजार) को अवैध सुनलाई निरुत्साहित गरी वैध सुनलाई प्रोत्साहित गर्न पनि उक्त कार्यविधि तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७३ ०८:१८ बुधबार
