इटहरी– एक वर्षअघि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको नेतृत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीले इटहरीको न्यु कोशी फुड्स प्रोडक्सन, बिमल भुजिया, मोर्डन पाउरोटीलगायतमा कम गुणस्तर भेटेपछि सुध्रन सचेत ग¥यो।  

घरेलु तथा साना उद्योग नेतृत्व टोलीले अनुगमन गरेको सातापछि पुनः जिल्ला प्रशाशन कार्यलयको अगुवाइमा तिनैमा अनुगमन गर्दा कुनै सुधार नगरेको भेटियो। त्यतिबेला पनि मोर्डन पाउरोटी र बिमल भुजियालाई सुध्रन तीन दिने अल्टिमेटम दिइयो। तर, त्यसपछि भने अहिलेसम्म तिनले सुधार गरे–नगरेको ‘फलो’ गरिएको छैन।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी आइसक्रिम उत्पादन गरेको भन्दैं इटहरीको राजस्थान मेवाड आइसक्रिममा अनुगमन टोलीले केही दिन तालाबन्दी ग¥यो। पछि उसलाई सुधार गर्ने सर्तमा कारबाही नगरी छाडियो। अनुगमन गर्ने क्रममा आइसक्रिम उत्पादन ठाउँको माथिबाट लुगा सुकाउँदा पानी चुहिँदै गरेको र अत्याधिक फोहोर गरेको भेटिएको थियो।

टोलीले इटहरी क्षेत्रका दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पशुपति दुध डेरी, तीर्थ दुध डेरी र वशिष्ट गौमाता कृषि फर्मको दुध नमूना लिएर क्षेत्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालामा चेकजाँचका लागि पठाएको थियो। यी डेरीलाई पाँच प्रतिशत फ्याट पु¥याउन र दुधमा हुनुपर्ने मात्र (एसएनएफ)आठ प्रतिशत पु¥याउन सचेत मात्र ग¥यो।
इटहरी क्षेत्रकै तरहरामा सञ्चालित कामधेनु दुग्ध सहकारी संस्थाको प्याकेटको दुधमा तौल कमी भएको पुष्टी भएपछि संस्थालाई खाद्य ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ। हरियो पोकाको दुधको पाँच सय मिलीलिटर (आधा केजी) तौलको स्याम्पल लिई क्षेत्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालामा चेकजाँचक गर्दा चार सय ७५ मिलीलिटर मात्र पुगेपछि मुद्दा दर्ता गरे पनि त्यो टुंगिएको छैन।

पछिल्लो समय साउन ३० गते इटहरीमै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको अगुवाइमा बजार अनुगमन गर्दा म्याद गुज्रेका सामान व्यापारीले विक्री गर्ने गरेको पाइयो। इटहरीको नाम चलेको पाण्डा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा ग्रिन चिल्ली अचार, सस र घ्युजस्ता सामान म्याद गुज्रेका भेटिएकोमा सामाान्य सचेत मात्र ग¥यो।

टोलीले इटहरी– १ कै साह किराना पसलमा साजन श्री ब्रान्डको खाने तेल आठ पोका म्याद गुज्रिएको पाइएपछि नियन्त्रणमा लिएर नष्ट ग¥यो। टोलीले अनुगमन गर्दा वडा नं. ८ को रवि शंकर टे«डसबाट नेपालमा बिक्री गर्न इजाजत नदिएको एक लिटरको बोतलमा भएको तीन बोतल तेल पनि जफत गरेर नस्ट ग¥यो।

दुई दिनअघि धरानकै प्रतिष्ठित भाटभटेनीमा म्याद गुज्रेका सामान भेटिएर शीलबन्दी ग¥यो। शीलबन्दी गरेलगतै म्याद गुज्रेका सामान जफत गरेर नष्ट गर्न उपमहानगरपालिकाको जिम्मा लगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। प्रमाण हुँदाहुँदै पनि प्रशासन कार्यालय कम गुणस्तरमा भाटभटेनीलाई मुद्दा दर्ता गर्न पछि हटेको छ।

प्रायः चाडपर्वलाई मध्यनजर गरेर सरकारी टोलीले बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ।  अनुगमन गर्दा प्रायः अधिकांसमा कैफियत पाइने गरेको छ। कैफियत भएका पसललाई अवस्था हेर्दा बजार अनुगमन र कारबाहीबीचको अवस्थाले अनुगमन उपभोक्ताको हितका लागि भएको देखिँदैन्। किन कि कैफियत भएकालाई टोलीले अब आइन्दा गल्ती नगर्ने सर्तमा सामान्य सचेत गराएर छाडिने गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ०६३ सालदेखिका कम गुणस्तरका मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। दुर्गा नुडल्स उद्योग इटहरीको मुद्दा २०६३ मा दर्ता भएको हो। तर, अहिलेसम्म टुंगो लागेका छैन।

प्रशासन कार्यालयमा अरुण वनस्पति दुहवी,  मनकामना घ्यु प्याकिङ् इटहरी, दुर्गा नुडल्स उद्योग, साई कन्फेसनरी इटहरी, ओम सत्य साही वाटर उद्योग, बालाजी विस्कुट सोनापुर, दिव्यश्वेरी जल उद्योग तरहरा, कामधेनु दुग्ध सहकारी हाँसपोसा, क्वालिटी कन्फेसनरी दुहवी र खनाल फुड प्रोडक्ट इटहरीविरुद्द कम गुणस्तरमा मुद्दा दर्ता भएको  छ । यी मुद्दा दर्ता भएकामध्ये दुर्गा नुडल्स र  बालजी बिस्कुट उद्योगको अलग–अलग समयमा दुईपटक मुद्दा दर्ता भएको  छ। ओम सत्य साही वाटर उद्योगको भने तीन पटक मुद्दा दर्ता भएको छ। यी मुद्दाको पनि टुंगो लागेका छैन। मुद्दा चलाएका उद्योग अहिले चालु छन् वा छैनन् भन्ने नै प्रशासन कार्यालयलाई टुंगो छैन्।

अनुगमन गर्दा तोरीको तेल, घ्यु, प्रशोधित दुध, वेसनको पिठोलगायतमा काम गुणस्तर भेटिने गरेको  छ। पानीजस्तो संवेदनशील वस्तुको पनि गुणस्तर कम भेटिएको छ। गुणस्तर कम भएका वस्तुको उपभोगले मानव स्वास्थ्यमा त प्रतिकुल असर पार्ने नै छ। व्यवसायीले उपभोक्ता ठगेर मोटो रकम समेत कुम्ल्याउँछन्।

कम गुणस्तरमा दर्ता गरिएको मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला गर्ने अधिकार हुन्छ। जसमा दुई हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिमाना लिइने खाद्य ऐनमा उल्लेख  छ। उद्योगका हकमा फित्तलो कानुन भएकाले गर्दा दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेको प्रशासन कार्यालयका पर्शुराम घिमिरे बताउँछन्।
प्रत्येक खाद्य वस्तुबाट प्राप्त हुने भिटामिनलगायतका अन्य अग्र्यानिक तत्वलाई नस्ट नगरिकन उपभोक्तालाई बिक्री गर्नुपर्ने खाद्य ऐनमा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रशासकीय अधिकृत केशव खतिवडा भने आम उपभोक्ता सचेत नभएसम्म सरकारी प्रयासमा मात्र कम गुणस्तर पुरै नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७३ १३:३९ मंगलबार