रूपन्देहीको पाँच तारे होटल टाइगर प्यालेसले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना खडा गरेको अदालतबाटै पुष्टि भएको छ। टाइगर प्यालेसले सार्वजनिक जग्गा मिचेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीले जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको हो।

सार्वजनिक जग्गा मिचेर होटलका संरचना निर्माण गरेपछि २०७६ सालमै टाइगर बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो। होटलले मिचेको सार्वजनिक, सरकारी जग्गा खाली गराइ पुन सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै परेको रिटमा अदालतले जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायधीश कुष्णमुरारी सिवाकोटीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो।

टाइगरले राजकुलो, नहर र अन्य कुलोको गरी २३ कट्ठा सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेको पुष्टि भएसँगै इजलासले जग्गा खाली गराउन आदेश दिएको जिल्ला अदालत रूपन्देहीका स्रेस्तेदार शोभाखर खरेलले जानकारी दिए। न्यायाधीश सिवाकोटीको इजलासले दिएको आदेशमा वादीको दाबी पुग्ने भनिएको छ। अदालतका स्रेस्तेदार खरेलका अनुसार वादीले टाइगर प्यालेस बिरुद्ध जे जे भनेर मुद्दा दिएका थिए ती आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण पुगेकाले सर्वाजनिक जग्गा खाली गर्न आदेश दिइएको हो।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटीहवामा रहेको टाइगर प्यालेस करिब १५ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। त्यसमध्ये २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा हो। नहर, राजकुलो तथा अन्य सार्वजनिक जग्गामा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँको संरचना छ। अदालतको आदेशसँगै अब टाइगरले सरकारी जग्गामा बनाएका ती सबै संरचना भत्काउनु पर्नेछ।

यो होटल २०७४ साल देखि सञ्चालनमा आएको हो। त्यसो त जग्गा प्राप्तिको चरणदेखि नै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा कम्पनीले जानाजान स्थानीयको आग्रहलाइ लत्याउँदै सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिचेको हो। सुरुमा स्थानीयले होटल निर्माण पक्ष, स्थानीय तह र प्रशासनमा डेलिगेसन जाँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि २०७६ को असारमा लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले सरकारी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

तत्कालीन समयमै अदालतले सो मुद्दामा सरकारी कित्ताका जमिन र तीसँग जोडिएका अन्य कित्तामा समेत संरचना निर्माण, बेचबिखन तथा दृष्टिबन्धक लगायतका कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। त्यसका बाबजुद कम्पनीले संरचना निर्माण र बिक्रीको प्रक्रिया नरोकेपछि अदालतमा सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्काको मुद्दा पर्यो। जसमा जिल्ला अदालतले २०७६ साउनमा दुई वटा छुट्टा छुट्टै आदेश मार्फत प्रालिको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश दियो।  

त्यसविरुद्ध टाइगर उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलास पुग्यो। उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरिदियो तर टाइगरले अदालतको आदेश विपरीत गत वर्ष होटल बिक्रीका लागि भुसाल इन्भेष्टमेन्ट प्रालि (भुसाल ग्रुप) र सम्राट गु्रपका बीच प्रारम्भिक सम्झौता गर्यो। बिक्रीकर्ताको तर्फबाट सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड र खरिदकर्ता बीच बैनाबट्टा नै भएको खबर बाहिरिएपछि टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज प्रालिविरुद्ध गत वर्षको साउनमा अदालतको अवहेलना मुद्दा–निवेदन पर्यो। सोही मुद्दामा गत वर्षको मंसिरमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लिलाराज अधिकारीको इजलासले अदालतको अवहेलना भएको ठहर गर्दै कम्पनी र क्यासिनो बिरुद्ध ३/३ हजार जरिवाना समेत तोकेको थियो।

त्यति हुँदा पनि शक्ति केन्द्रको आड भयो भने नेपालमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमकै कारण सुरुदेखि नै कम्पनीले बलमिच्याइँ गरेको देखिन्छ। मुद्दाममिलाका बीच स्थानीयको आखाँमा छारो हाल्न उसले सार्वजनिक नहर र कुलोको सट्टामा भन्दै होटलको फोहोर पानीको उपयुक्त निकास हुने गरी होटलको कम्पाउण्ड बाहिरबाट घुमाएर पक्की कुलो बनाएको छ। जुन कुलोको जग्गा अहिले पनि होटलकै नाममा छ। स्थानीयले नियमित पूजाआजा गर्ने सार्वजनिक मन्दिरलाइ समेत होटल कम्पाउण्ड भित्र पारिएको छ। होटलले नहर कुलो हडपेपछि त्यस पश्चिम दक्षिण क्षेत्रमा सिँचाइका लागि समस्या भएको स्थानीय किसानको गुनासो छ। अदालतको आदेशपछि भने ढिलै भए पनि आफूहरूले न्याय पाएको भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्।

प्रकाशित: १० माघ २०७९ ०२:५० मंगलबार