सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारणले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने योजना प्रभावित भएको छ। ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत् आयोजनाको निर्माणकर्ता कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जिएमआर) ले माघ १ गतेभित्र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग पावर पर्चेज सेलिङ एग्रिमेन्ट गर्ने कार्यतालिका तय गरेको थियो। सर्वाेच्च अदालतले कात्तिक १७ गते दिएको अन्तरिम आदेशका कारणले बंगलादेशसँगको सम्झौता रोकिएको छ। जिएमआरले बंगलादेशको बोर्डसँग सो सम्झौता गर्न बैंक ग्यारेन्टी बापतको १५ मिलियन अमेरिकी डलरको समेत व्यवस्थापन गरिसकेको थियो।  

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कात्तिक १७ गते भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले थप दुई वर्ष समयावधि थप गरिएको विषय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।  

निवेदक रतन भण्डारीले पेश गरेको रिटउपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ‘सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय रूपमा पर्न जाने क्षतिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट ०७९ असार ३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली, ०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र लगानीबोर्डको कार्यालयले सो अन्तरिम आदेश स्थगित गर्न सर्वाेच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिएका छन्। यो रिटको विवाद संयुक्त इजलास हुँदै अहिले संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को ३१ असार २०७९ मा बसेको बैठकले माथिल्लो कर्णाली ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन भारतीय कम्पनी (जिएमआर) लाई दुई वर्षको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले नै नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने ढोका बन्द गरेको बताए। ‘जिएमआरले नेपालको बिजुली बंगलादेशमा बेच्नको लागि ढोका खोल्ने वातावरण तयार पार्दै थियो तर सर्वाेच्च अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेश लामो समयसम्म लम्बिदा यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ।’  स्रोतले भन्यो ‘सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।’ लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र लगानीबोर्डको कार्यालय लगायतका निकाय सो अन्तरिम आदेश विरुद्धमा भ्याकेटमा गएको बताए। ‘यो रिटको मुद्दा पूर्ण इजलास हुँदै अहिले संवैधानिक इजलाससम्म पुगेको छ,’ उनले भने ‘यो विषयमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलगाएसम्म अघि बढ्ने देखिदैन।’ प्रवक्ता लम्सालले अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म लम्बिदा आयोजनाको काम लामो समयसम्म प्रभावित हुने बताए।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गत जेठ २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको विकासकर्ता जिमएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले २४ महिनाभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने गरी शर्तसहित म्याद थप गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको थियो। सरकारले २०७८ साल असोज २३ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरेको थियो।

जिएमआरले २०८१ को असार ३१ गतेसम्म आयोजनाको फाइनान्सिङ क्लोजर गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो। जिएमआरले हालसम्म यो परियोजनाको लागि तीन अर्ब २५ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ४५ दिनको समयसीमा तोकिएको भए पनि त्योभन्दा ढिलो गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई शर्तसहित दुई वर्ष म्याद थप गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।  जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) गरेको आठ वर्ष बित्दा समेत आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण कार्य गर्न सकेको छैन। लगानी बोर्ड र जिएमआर बीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडिए भएको थियो।  

सो सम्झौता अनुसार आयोजना सात वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सो सम्झौता बमोजिम दुई वर्षभित्रै आयोजनाको पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन लगायतको काम गर्ने र बाँकी पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पीडीए सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले आयोजना निर्माणको कुरै छाडौं अहिलेसम्म आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन्। ०७६ पुस ३ गते सार्वजनिक खरिद समितिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् मध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने बंगलादेश सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुनेमध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतीय एनभिभिएनलाई बिक्री गर्नेछ  । बाँकी एक सय आठ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। जिएमआरले आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनेछ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७९ ०३:०३ शुक्रबार