तीन वर्षयता सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ। सरकारले बर्सेनि बजेटको आकार र लक्ष्य वृद्धि गर्दै आइरहे पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा भने चरम निरासा देखिएको छ। सरकारले बजेट वक्तव्यमा पूर्वाधार लक्षित बजेटलाई निकै प्रथामिकता दिएको घोषणा गर्दै आइरहे पनि खर्च गर्ने क्षमतामा भने बर्सेनि कमजोर देखिँदै आइरहेको छ।  

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दै आइरहेको आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले पनि सरकारको पुँजीगत खर्च कार्यक्षमतामा प्रश्नचिह्न उब्जिँदै आइरहेको छ। विगत तीन वर्षको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले पनि सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास भइरहेको देखाउँछ। सरकारी तथ्यांक अनुसार विगत तीन वर्षको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले मुस्किलले १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। यसले पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आधा वर्षको अवधिमा पनि मुस्किलले १४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण तथ्यांक अनुसार चालु आवको ६ महिनाको अवधि अर्थात् (माघ ३ गतेसम्म) को अवधिमा १४.०५ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आवको बजेटमा तीन खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ तर ६ महिनाको अवधिमा १४ प्रतिशतमै रुमल्लिएको सरकारले आगामी ६ महिनामा पनि ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न मुस्किल हुने देखिन्छ।  

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना अर्थात् साउनदेखि असोजसम्मको अवधि वर्षातको समय भएकाले पनि पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प जस्तै हुने गर्छ। असोज र कात्तिक महिनामा दशैंतिहार जस्ता ठूला चाडपर्व पर्ने भएकाले पूर्वाधार निर्माणको काम खासै हुन सक्दैन। यही आवको मंसिरमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भएका कारणले पनि झण्डै १५ दिनभन्दा धेरै समय पूर्वाधार निर्माणको काम प्रभावित थियो।  

पुसको २० गतेदेखि गृहमन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण लिन थालेसँगै अहिले निर्माण सामग्रीको अभावको कारणले पूर्वाधार निर्माणको काम हुन सकेको छैन। माघदेखि जेठ महिनासम्मको अवधिलाई पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य सिजनका रूपमा लिइन्छ। यो सिजनमा पनि पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधारको काम नभएको खण्डमा यो वर्ष पनि वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न पनि नसकिने देखिन्छ।

सरकारले चालु आवका लागि चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरेर १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म तीनवटै शीर्षकमा पाँच खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड अर्थात् ३२.१३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सरकारले सो अवधिमा नियमित (चालु खर्च) खर्चतर्फको शीर्षकमा यो अवधिसम्म चार खर्ब ५५ अर्ब खर्च गरेको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६७ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आथिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा पनि पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ। सो समयमा सरकारले ५० अर्ब ८० करोड अर्थात् पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको १३.४४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो।  

गत वर्षको सो अवधिमा सरकारले चालु खर्चतर्फ ४ खर्ब ७५ अर्ब २२ करोड खर्च गरेको थियो। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ४९ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। गत आवमा सरकारले तीन वटै शीर्षकमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको थियो। सोमध्ये तीन वटै शीर्षकमा भने ५ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङकन प्रतिवेदन २०७७/७८ मा सो वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ भने ५० अर्ब ८१ करोड ७० लाख रूपैयाँ अर्थात् १४.४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। २०७७/७८ लाई कोभिड १९ को कारणले सबैभन्दा धेरै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको वर्षको रूपमा पनि लिइन्छ।  

त्यसैगरी सो वर्ष चालु खर्चतर्फ भने तीन खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ अर्थात् ३६.०८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने २२ अर्ब ५७ करोड २२ लाख रूपैयाँ अर्थात् १३.०६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो। सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नगर्दा पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए। ‘बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका आयोजनाको पनि समयमै रकम भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले पनि बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा समस्या देखिएको छ।’  

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले पर्याप्त मात्रामा रकम निकासा नगरेकाले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए। ‘एकातर्फ रुस तथा युक्रेनको युद्धको कारणले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ। 

प्रकाशित: ५ माघ २०७९ ०२:५५ बिहीबार