नेपाली समाजमा एउटा उखान प्रचलित छ, ‘सुनदेखि नुनसम्म विदेशबाट आयात हुन्छ।’ यसले प्रस्ट पार्छ, यहाँ प्रयोग हुने अधिकांश वस्तुमा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। भान्सामा पाक्ने तरकारी, खाद्यान्नदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात हुन्छ।  

आयातित वस्तुको मूल्य डलरको सटही दरमा निर्भर रहन्छ। व्यापारीले डलरको मूल्य बढ्दा आयातित वस्तुको भाउ बढाउँछन्। तर डलरको मूल्य घट्दा भने आयातित वस्तुको मूल्य घटाउँदैनन्। एक अमेरिकी डलरको सटही दर १ सय ३३ रूपैयाँ १४ पैसा हुँदा खरिद लागत महँगो भएको भन्दै व्यापारीले मूल्य बढाए। गत कात्तिकमा डलरको बिक्रीदर मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। तर अहिले एक डलरको सटही दर (मूल्य) करिब १ सय ३० रूपैयाँमा झरेको छ।  

डलरको मूल्य घट्दा पनि व्यापारीले कुनै वस्तुको मूल्य घटाएका छैनन्। डलरको सहटी दर बढ्दा खरिद मूल्य बढ्ने र सटहीदर कम हुँदा खरिद मूल्य घट्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। व्यापारीले नाफामा मात्र ध्यान दिँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्।  

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना व्यापारीले मौकाको फाइदा उठाएको बताउँछन्। ‘डलरको मूल्य बढ्दासाथ खरिद मूल्य र लागत बढेको भन्दै मूल्य बढाउँछन्,’ तिमल्सिनाले भने, ‘डलरको भाउ घट्दा मूल्य घटाउन भने तत्परता देखाउँदैनन्।’ राज्यका निकायले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्दा हरेकपटक यस्तो समस्या आउने गरेको उनले बताए।  

चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। विदेशबाट ल्याउने वस्तु खरिद गर्न डलर खर्च हुन्छ। नेपालको आयात व्यापार भने डलरका कारण महँगो हुने गरेको छ।  

अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने सामानको मूल्य बढ्छ। भारतीय रूपैयाँसँग नेपाली रूपैयाँको स्थिर सहटी दर भएकाले भारतीय बजारबाट खरिद हुने वस्तुमा भने असर पर्दैन। वस्तुको लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने भए पनि उद्योगी, व्यवसायीले आफूअनुकूल मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन्।

डलरको मूल्य घट्दा सामानको मूल्य पनि सस्तो हुनुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। ‘आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले डलरको मूल्य घट्दा आयातित वस्तु सस्तो हुनुपर्ने हो,’ ओझाले भने, ‘किनेर ल्याएको भाउमा भ्यालु एड गरेर बिक्री गर्नुपर्छ।’ डलरको भाउ कति बढ्दा मूल्य कति बढाउने र घट्दा कति घटाउने भन्ने कुनै संयन्त्र नभएकाले उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको उनले बताए। ‘कतिपय व्यापारमा कार्टेलिङ छ,’ ओझाले भने, ‘व्यवस्थित संयन्त्रको अभाव छ।’ बजार व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता रहेको उनले बताए।

बजार अनुगमन गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काम गरे पनि डलरको मूल्यका आधारमा वस्तुको भाउ थपघट गर्न कुनै संयन्त्र छैन। ‘वाणिज्य विभागले खुद्रा पसलको मूल्यसूची हेर्ने गरेको छ,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘विभागमा जनशक्तिको पनि अभाव छ।’  रुस–युक्रेन युद्ध, कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिलगायत कारणले महँगी बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्षको मंसिरमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ९.१५ प्रतिशत रह्यो। अघिल्लो वर्ष सोही महिना यस्तो मुद्रास्फीति ७.२२ प्रतिशत थियो। समग्र मुद्रास्फीति ७.७३ प्रतिशतले बढेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.५८ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.५९ प्रतिशत छ। होटल तथा रेष्टुरेन्ट समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १५.५६ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.३९ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९.०९ प्रतिशत, पेय पदार्थको ८.८४ प्रतिशतले भाउ बढेको छ। समीक्षा महिना मंसिरमा उपत्यकामा ६.५६ प्रतिशत, तराईमा ८.०० प्रतिशत, पहाडमा ७.३२ प्रतिशत र हिमालमा ६.४८ प्रतिशत मुद्रास्फीति छ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७९ ००:५२ बुधबार