काठमाडौं– विनाशकारी भूकम्प भएको बुधबार (२०७२ बैशाख १२) १ वर्ष ३ महिना १४ दिन पुगेको छ । दुर्भाग्य, अहिलेसम्म दुर्गम पहाड तथा हिमाली जिल्लाका पीडितले अझै राहत पाएका छैनन् । हजारौं पीडित पालबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । तर, सरकार र सरकारी अधिकारी राहत बाँड्ने काम सकिएर निर्माण सुरु भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

भूकम्पलगत्तै पुनर्निर्माण गर्न विदेशी सहयोग जुटाउने लक्ष्यले २०७२ असार १० मा ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ गरियो । यसबाट झन्डै ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आयो । पुनर्निर्माण, पुनस्थापना तथा बस्ती स्थानान्तरण गर्न आवश्यक आधा रकम दाताले दिने भएपछि कामले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेन ।
आखिर कहाँ, किन रोकियो त पुनर्निर्माणको प्रक्रिया ? झन्डै १६ महिना बितिसक्दा पनि पीडितलाई पालबाट बाहिर ल्याउन किन सकिएन ? अहिलेसम्म परिणाम नदेखिनुको कारण के हो ? यावत प्रश्नको जवाफ नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँग पनि छैन । भूकम्प गएको झन्डै ८÷९ महिनासम्म पुनर्निर्माणको खाका बन्न नसक्दा अहिले परिणाम नदेखिएको प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारी बताउँछन् ।

‘काम गर्ने पुरानो शैलीबाट पुनर्निर्माण हुँदैन भन्ने सोचले प्राधिकरण गठन भयो तर लामो समयसम्म कार्यान्वयन गर्ने नीति नियम, कानुन तथा विनियमावली बन्न सकेनन्,’ उनले नागरिसँग भने, ‘बीचका करिब ६ महिना काम ठप्प भयो, यसको असर अहिले देखिएको हो ।’ संविधान निर्माण र तराई आन्दोलनमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुँदा पनि कामले गति लिन नसकेको उनको ठम्याइ छ ।

भूकम्प गएको छोटो समयमा ‘विपतपछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए)’ तयार भएको थियो । तर, यही गतिमा सरकारले अन्य काम गर्न सकेन । पिडिएनएअनुसार करिब ७ खर्ब रुपैयाँका संरचना नष्ट भए, यसको पुनर्निर्माण गर्न ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर, केपी शर्मा ओलीको सरकारले पुनर्निर्माणका सबै काम पूरा गर्न ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गर्यो ।

अघिल्लो सरकारले गरेका कामले निरन्तर नपाउनु र यस्तो कार्यशैलीमा विश्वास नगर्ने परिपाटीका कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सुशील कोइराला सरकारले गरेका कामलाई ओली सरकारले निरन्तरता दिएको भए धेरै काम अघि बढ्न सक्यो । ओली सरकार बहिर्गमन र पुष्पकमल दाहाल सरकार आगमनले यसमा फेरि समस्या उत्पन्न हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
 

अध्यादेशमा प्राधिकरण

कोइराला सरकारले अध्यादेशमार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने गरी विधयेक ल्यायो । तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त ग¥यो । विधयेक ६० दिनभित्र संसदबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने नत्र स्वतः खारेज हुने प्रावधान थियो । पारित हुन सकेन र स्वतः खारेज भयो । सुरु भएको पुनर्निर्माण प्रक्रियासमेत रोकियो । यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ र पुनर्निर्माणको काम रोकिन्छ भन्ने जानकारी हुँदा–हुँदै तत्कालीन सरकारकै कारण पछि धकेलियो ।

गठन भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण तत्कालीन सरकारकै कारण खारेज भयो । पुनः गठन गर्ने विषयमा सरकारमा रहेका र सरकारबाहिरका राजनीतिक दलबीच विवाद चुलिएका थियो । यसरी सरकारले सर्वसाधारण तथा भूकम्पपीडितको भावनाको खिल्ली उडाएको विज्ञहरू टिप्पणी गर्छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नगरी गर्न सकिने कामसमेत नगरेर सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको थियो ।

ओली सरकार गठन भएपछि पुरानो विधयेक पुनः सक्रिय बनाउने काम भएन र लामो समयसम्म थन्क्याइयो । अझ भारतको नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण प्रक्रिया अलपत्र थियो । सर्वसाधारण तथा पीडित आक्रोश र दबाबका कारण पुसमा मात्र सरकारले प्राधिकरण गठन ग¥यो । पुस २७ गतेमात्र पुननिर्माण निर्देशक समितिको पहिलो बैठक बसेर पुनर्निर्माण खाका बनाउने निर्णय भएको थियो ।

प्राधिकरण गठन भएर लामो समयसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा काम गर्न नसकिएको सचिवालयका अधिकारीले स्वीकारे । ‘पिडिएनएले क्षतिको प्रारम्भिक आँकलन गरेको थियो तर विस्तृत अध्ययन गरेर वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘५ लाख ३३ हजारभन्दा बढी घर भत्केको पहिचान भयो र त्यही अनुसार अनुदान दिन प्रक्रिया भइरहेको छ ।’

काम कसले गर्ने भन्ने विवाद

कोइराला सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन ग¥यो । त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा तत्कालीन आयोग उपाध्यक्ष पोखरेललाई नियुक्त भए । तर, सरकारको काम गराइ र प्रतिपक्षी दलसँगको विवादका कारण दुई महिनाभित्र पुनर्निर्माण विधयेक स्वतः खारेज भयो र पोखरेलसमेत बाहिरिए । कोइराला सरकारको मिति सकियो र पुनर्निर्माण प्रक्रिया नै रोकियो ।

सरकारले १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएर तालुक मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक काम गर्ने जिम्मा दियो । तर, अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय नहुँदा कुनै मन्त्रालयले काम सुरु गर्न सकेनन् । सहरी विकास मन्त्रालयले घर निर्माणको मोडल पेस गर्नुबाहेक अरू मन्त्रालय यो काममा निष्क्रियजस्तै देखिए । आयोगले केही कागजी काम गरे पनि परिणाम देखिएन ।

सरकारको जिम्मा केपी ओलीले लिएपछि पुनर्निर्माणमा अघिल्लो सरकारको काम उचित नभएको निष्कर्ष निकालियो । आयोग उपाध्यक्षमा युवराज खतिवडा नियुक्त भएपछि काम हुने आशा देखिएको थियो । यद्यपि, यसले गति लिन सकेन । खतिवडा स्वयंले नै यस्तो प्रक्रियाबाट पुनर्निर्माण सम्भव नहुने बताउँदै आएका थिए । मौजुदा संयन्त्रबाट काम हुन नसक्ने ठहर गर्दै अघिल्लो सरकारले प्राधिकरण गठन गरेको थियो । तर, तालुक मन्त्रालयबाट काम गराउने भन्ने विवादले पनि लामो समय काम सुरु हुन सकेन ।

अहिलेकै गतिमा १० वर्षमा पनि निर्माणको काम नसकिने सरोकारवाला निकाय नै बताउँछन् । राजनीतिक बहसमा मात्र राज्य रुमल्लिँदा भुइँचालोले ल्याएको विनाश ओझेलमा परेको छ । पुनर्निर्माण गर्न कोइराला सरकारले तयार गरेका आधारभूत पूर्वाधार ओली सरकारका पालामा पूरै परिवर्त भयो । कहाँबाट, कसरी, कुन मोडलमा पुनर्निर्माण सुरु गर्ने भन्नेमा सरकार धेरै समयसम्म अल्मििलयो । निर्माणको जिम्मा कस्ले लिने ? सरकार, प्राधिकरण, तालुकदार मन्त्रालय, समुदाय, विदेशी निकाय वा गैरसरकारी संस्था । यही विवादले समयमै काम भएन ।

स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन

भूकम्पपछि झन्डै दुई दर्जन मुलुक तथा विदेशी निकायबाट सहयोगको बचन आएको थियो । चीन र भारतले मात्रै झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायत २६ मुलक तथा विकास साझेदार निकायले मन फुकाएर सहयोग गर्ने बचन दिए । ऋण र अनुदान गरी ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको बचन आएकोमा पहिले नै अन्य क्षेत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका नियमित योजना तथा कार्यक्रमको रकम घटाउँदा करिव ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र वास्तविक प्रतिवद्धता थियो ।

डेढ वर्ष बितिसक्दा सरकारले प्रतिवद्धताको करिब ५२ प्रतिशत (१८३ अर्ब रुपैयाँ) रकम सम्झौता गरेको छ । सहयोगको बचन दिएका मुलुकले सिधै सरकारको खातामा रकम दिँदैनन् । निश्चित आयोजना छानेर उक्त आयोजनाका लागि दातृनिकायसँग छलफल भएपछि तोकिएका आयोजनामा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सम्झौता हुन्छ । सरकारले अहिलेसम्म विश्व बैंक, एडिबी, चीन र संयुक्त राष्ट्र संघसँग केही आयोजनामा सम्झौता गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । काम गराइको यही शैलीले पुनर्निर्माणको काम त अलपत्र हुन्छ नै ठूला आयोजनामा दाताको सहयोग खर्च गरेर मुलुक समृद्ध हुने आशा पनि मर्दै गएको छ ।

भारतको नाकाबन्दी

सरकारले असोज २ गते नयाँ संविधान जारी ग¥यो । यसमा भारतले असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी घोषणा ग¥यो । यही कारणले झन्डै ७ महिना देश अस्तव्यवस्त भयो । त्यतिबेला पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक सामग्रीमात्र नभई दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात नाकामै रोकिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिएको थियो । यही कारणले पुननिर्माणको काम अस्तव्यस्त थियो । नाकाबन्दीले पुनर्निर्माणको काम गर्न नसकिएको सरकारी भनाइ केही सत्य मानिए पनि देशमै उत्पादित सिमेन्ट, छड र अन्य स्थानीय सामान प्रयोग गरेर गाउँका घर बनाउने काम सुचारु गर्न सकिन्थ्यो ।

नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति नहुँदा सामान ढुवानीले काम हुन नसकेको प्राधिकरण अधिकारीको दाबी छ । तर, सहरी विकास मन्त्रालयले डिजाइन गरेका घरका नमुनाका आधारमा काम गर्न ढुवानीको ठूलो खर्च आवश्यक पर्थेन । तैपनि, नाकाबन्दीको नाममा कामलाई पछाडि सार्न सरकारले छुट पायो । नाकाबन्दीको ७ महिनामा ढुवानी खर्च नलाग्ने र गर्न नपर्ने दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न सकिने सम्भावनामा सरकारले ध्यान सकेन । परिणाम, पीडित अझै पालबाट घरमा सर्न सकेका छैनन् ।
 

सिइओको हठी कार्यशैली

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीको कार्यशैलीका कारण पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन् । विश्व बैंक, युएनडिपीलगायत दाताको सिफारिसमा उनले एक दर्जनभन्दा बढी आफ्नो सहयोगीका रुपमा राखेका छन् । ती व्यक्ति कोप्रति जिम्मेवार हुने र तिनले प्रगति विवरण कहाँ बुझाउने भन्ने उल्लेख छैन । ज्ञवालीले परामर्शदाताका नाममा आफूखुसी कर्मचारी राख्दा व्यवस्थापनमा समेत समस्या परेको देखिएको छ ।

‘प्राधिकरण अन्तर्गत वैदेशिक समन्वय महाशाखाले मागेको जानकारीसमेत सिइओको कार्यालयले जानकारी दिँदैन,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उहाँको काम गर्ने शैली एकोहोरो छ, कसैका कुरा सुन्नुहुन्न । उहाँको कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने दाता तथा एनजिओलाई काम दिन दबाब आउँछ ।’ जथाभावी एनजिओ र आइएनजिओ परिचालन गरेर पुनर्निर्माणको लक्ष्य पूरा नहुने प्राधिकरण अधिकारीको तर्क छ ।
बुटवल नगर विकास कोषमा काम गरेका ज्ञवाली पछि काठमाडौं नगर विकासको कार्यकारी प्रमुख भएका थिए । नेकपा एमाले निकट उनले राजनीतिक अस्थाका आधारमा प्राधिकरणमा नियुक्ति पाएका हुन् । प्राधिकरणमा पनि आस्थाकै आधारमा काम गर्ने गरेको त्यहाँका कर्मचारीको आरोप  छ । ‘पुनर्निर्माणको काम यसरी १० वर्षमा पनि पूरा हुँदैन,’ एक अधिकारीले भने ।

के–के भयो ?

प्राधिकरण गठन भएपछि पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति तथा नियमावली, निजी आवास अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि लगायत १५ वटा कानुन निर्माण भएको छ । यस्तै, यस अवधिमा घर भत्केका वास्तविक पीडित पहिचान गरेर अनुदानको पहिलो किस्ता रकम दिन सुरु गरिएको प्राधिकरणका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । ‘पीडितले अब आफूले चाहेको समयमा बैंकबाट रकम लिन सक्नेछन्,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ३ लाख ७ हजार पीडित (४२८८२ घरधुरी) सँग अनुदान दिने विषयमा सम्झौता भएको छ । उनीहरूले पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने घर निर्माण क्रममा जग पुरेको प्रमाण देखाएर दोस्रो किस्ता ८० हजार पाउनेछन् । आधा घर निर्माणपछि अन्तिम किस्ता ७० हजार उपलब्ध गराइनेछ ।

निजी आवास निर्माणमा केही प्रगति देखिए पनि सार्वजनिक, सेना, प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका भवन, पूर्वाधार र पुरातात्विक क्षेत्रको निर्माण सुरु भएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार निजी भवन निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था परिचालनसमेत परिचालन गरिएको छ । यस्ता करिब १ सय २८ संस्थासँग ४० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक जनशीक्त उत्पादन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण सामग्री उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भिष्मकुमार भुसालले बताए । ‘निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सरकारले एक खर्ब रुपैयाँको आर्थिक पुनरोद्दार कोष स्थापना गरी पहिलो चरणमा ५ अर्ब रुपैयाँँ जम्मा गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रबाट ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।’

विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणअनुसार ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घर पूर्ण क्षति भई सम्बन्धित परिवार दुई लाख रुपैयाँ नीजि आवास अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा परेका छन् । उनीहरूको सूची सम्बद्ध गाविस तथा नगरपालिकामा पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आंशिक क्षति भएका २ लाखभन्दा बढी घर सबलिकरण गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार निर्माण भएका घरले अनुदान रकम पाएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

दाता र एनजिओर/आइएनजिओको दबाब

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दाता तथा विकास साझेदार निकायले जुन उदारता देखाएर सहयोग गरेका थिए । योजना कार्यान्वयनमा त्योभन्दा बढी दबाब दिन थालेका छन् । विपदमा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने भारत, चीन, अमेरिकालगायत देशले आफूले दिने रकम आफ्नै नियमअनुसार खर्च गर्न दबाब दिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन युनियन (इयू) लगायत निकायले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राविधिक सहयोग दिने जनाएका छन् । यस्तो रकम उनीहरु आफैंले खर्च पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । सहयोगका रुपमा यसरी आएको रकम प्राविधिक, परामर्श सेवालगायत शीर्षकका नाममा उतै फर्काउने विगतका उदाहरण छन् ।

विश्व बैंकले वातावरणीय क्षेत्रमा परामर्शदाता राखेर दिएको रकम खर्च गर्न दबाब दिएको भुसालेले जानकारी दिए । ‘सरकारी प्रक्रिया र नियमअनुसार काम गर्दा ढिलो भएको छ, बैंकले पुसदेखि नै परामर्शदाता राख्न दबाब दिएको हो तर हामीले बेवास्ता गरेका छौं,’ उनले भने । ईयूले प्राविधिक सहयोगका नाममा ११ अर्ब ७४ करोड, जर्मनीले ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यस्तो रकम तलब–भत्तामै खर्च गर्ने उनीहरूको नियत देखिन्छ ।

पुनर्निर्माणमा दाताको जुन दबाब छ, त्योभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (एनजिओ÷आइएनजिओ) ले काम दिन राजनन्ीतिक दलमार्फत दबाब दिने गरेका छन् । दबाब हुँदा हुँदै प्राधिकरणले हालसम्म १ सय २८ एनजिओ÷आइएनजिओलाई काम दिन स्वीकृत दिएको छ । ‘एनजिओ निर्देशिका बनाइएको छ, त्यहीआधारमा उनीहरूलाई काम गर्ने निर्देशन दिइएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘एनजिओले ५० भन्दा कम र आइएनजिओले २ सयभन्दा कम घर तथा संरचना बनाउन पाउँदैनन ।’
अधिकारीका अनुसार सरकारले तोकेको २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पीडितलाई दिन नपाउने पनि सर्त राखिएको छ । यस्ता संस्थाले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति पाए पनि प्राधिकरणले तोकेको क्षेत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय निकायबीच सम्झौता गरेर गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यी संस्थासँग ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवस्थापनमा खर्च गर्न नपाउने सर्त राखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७३ १२:५९ बुधबार