सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न चुकेको छ। सरकारले चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ३२.७१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकका अनुसार पुस मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारले चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले सबै शीर्षकमा गरी ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ।

यो वार्षिक लक्ष्यको ३२.७१ प्रतिशत मात्रै हो। सरकारले चालु आवको आधा वर्षको समयमा ६ खर्ब ५१ अर्ब राजस्वप्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर सो अवधिमा लक्ष्यभन्दा पनि एक खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ कम संकलन गरेको छ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा भने राजस्व र अन्य प्राप्ति समेत गरी ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो। गत आवमा सरकारले राजस्व करतर्फ ४ खर्ब ९२ अर्ब ९९ करोड संकलन भएको थियो।सोही अवधिमा गैरकर राजस्वतर्फ भने ४८ अर्ब ६ करोड संकलन भएको थियो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्व शीर्षकमा १२ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ। यो अवधिमा सरकारले कर राजस्व शीर्षकमा भने ४ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड अर्थात् ३१.२९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।

सरकारले गैरकरतर्फ चालु आवमा एक खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर हालसम्म भने लक्ष्यको ४९.८४ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान शीर्षकमा ५५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको थियो। सो अवधिमा भने अनुदानतर्फ लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ मात्रै अनुदान आएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पूर्वाधार लक्षित पुँजीगत खर्च गर्न पनि चुकेको छ। चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च १४.०५ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरेर १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड अर्थात् ३२.१३ प्रतिशत खर्च भएको छ। यो कुल लक्ष्यको ३२.१२ प्रतिशत मात्रै हो। सरकारले नियमित (चालु खर्च) खर्चतर्फको शीर्षकमा यो अवधिसम्म चार खर्ब ५५ अर्ब खर्च गरेको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६७ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।

पुँजीगत खर्चतर्फ भने ५३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले आव २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा ५ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड ५२ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। गत आवको ६ महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ४ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड, पुँजीगततर्फ ५० अर्ब ८० करोड अर्थात् १३.४४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको थियो।

पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु भनेको विकास निर्माणका कामको गति कम हुनु हो। सरकारी निकायहरूले बहुवर्षे आयोजनामा पर्याप्त मात्रामा बजेट खर्च गर्न सकेको छैनन्। राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। विकासे अड्डाको रूपमा चिनिने सडक विभागले पनि चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन्। 

प्रकाशित: २ माघ २०७९ ०३:३६ सोमबार