१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
अर्थ

टाढा भए पनि विशाखापट्नम बन्दरगाह उपयुक्त

वीरगन्ज- भारतको विशाखापट्नम बन्दरगाहलाई नेपाली व्यापारमा प्रयोगमा ल्याउन अन्तिम चरण अन्तर्गतको तयारीस्वरुप बिहीबार वीरगन्जमा छलफल गरिएको छ। नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि करिब डेढ दशकदेखि कोलकाता बन्दरगाहको विकल्पमा चर्चामा रहेको अर्को समुद्री व्यापार मार्गको विषयमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र विशाखा टर्मिनलका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो।

विशाखापट्नम बन्दरगाहस्थित विशाखा टर्मिनल्सका महाप्रबन्धक कल्याण चक्रवर्ती र मार्केटिङ म्यानेजर सिद्धार्थ सारँगी नेपाल आइपुगेका हुन्। संघका सदस्य र विशाखा टर्मिनलका प्रतिनिधि दुवै पक्ष नयाँ व्यापार मार्ग नेपालका लागि फाइदाजनक हुनेमा एकमत देखिए। 'निकट भविष्यमा विशाखापट्नम प्रयोगमा ल्याउनै पर्नेछ, र यो चाँडै हुनेछ भन्ने विश्वास छ,' छलफलमा अध्यक्षता गरेका संघका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले भने, 'कोलकाता बन्दरगाह वास्तविक रुपमा बन्दरगाह नभएर नदी नियन्त्रण गरेर बन्दरगाह जस्तो स्वरुप दिइएको ठाउँ हो, त्यहाँ धेरै समस्या छन्। हामी विकल्पमा जानै पर्छ।'

विशाखापट्नम प्रयोगमा ल्याउनुअघि नेपालसँग त्यसको दुरी बढी भएकाले लागत कसरी कम गर्ने भन्नेमा विमर्श केन्द्रित हुनुपर्ने उनले धारणा राखे। कोलकाता वीरगन्जदेखि ७ सय ४ किलोमिटर दुरीमा छ भने विशाखापट्नम १ हजार ४ सय किलोमिटर पर्न जान्छ। तर पनि त्यहाँ ८ हजार कन्टेनर अटाउने ठूलो जहाज आउने भएकाले नेपाली कार्गोलाई समुद्री ढुवानीमा लाग्ने खर्च र समय दुवै बचत हुने आयातकर्ताको आँकलन छ। पैसाको हिसाब गर्दा दुई सयदेखि दुई सय ५० डलर अर्थात साढे २१ हजारदेखि पौने २७ हजार रुपैयाँ र करिब एक हप्ता समय बचत हुने संघका पदाधिकारी बताउँछन्। यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुअघि नयाँ 'रुट' र प्रक्रियामा काम गर्दा आइपर्ने अनेक व्यवहारिक र प्राविधिक चुनौती देखिरहेको आयातकर्ताले बताए।

यी मुद्दा र चुनौती व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा भारतीय सरकारी स्वामित्वको विशाखापट्नम बन्दरगाहस्थित कन्टेनर 'ह्यान्डलिङ' गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनीद्वारा सञ्चालित विशाखा टर्मिनलको मुख्य चासो रहेको चक्रवर्तीले बताए। 'हामी यसका लागि ठोस व्यवस्था तय गर्न आयातकर्ता र नेपालका सरकारी निकायसँग छलफल गर्न आएका हौं र आशावादी छौं,' महाप्रबन्धक चक्रवर्तीले भने, 'हामीले नेपाली व्यापारीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने सुविधा, हाम्रो पूर्वाधार र सम्भाव्यताबारे बताउन चाहन्छौं।' नेपालका लागि कोलकतादेखि वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म कन्टेनर ढुवानी गर्ने भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया (कन्कोर) ले विशाखापट्नमबाट ढुवानी गर्न सहमति जनाइसकेको र सकारात्मक रुपमा साथ दिइरहेको उनले दाबी गरे।

विशाखापट्नमदेखि सडक मार्ग हुँदै ढुवानी लामो दुरीले महँगो पर्ने भएकाले रेलमार्ग उपयुक्त हुने सहभागीको निष्कर्ष थियो। 'बाटोको दुरी दोब्बर भए पनि रेल भाडा भने कोलकताको तुलनामा दोब्बर नभई केही प्रतिशतमात्र बढी छ,' सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुकान्त चौधरीले भने, 'अहिले कन्कोरले यहाँका लागि रेक संख्या बढाएपछि तोकिएको समय अगावै सुक्खा बन्दरगाहमा कन्टेनर आइपुग्न थालेको छ, खाली कन्टेनर फिर्ता गर्न व्यापारीले ढिलाइ गर्न थालेका छन्, लामो दुरी रहेको विशामखापट्नमबाट व्यापार गर्दा यो प्रवृत्ति घातक हुन जान्छ, बरु यस्ता कुरालाई कसरी ठिक पार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि उपाय निकालौं।'

संघका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले विशाखापट्मलाई प्रयोगमा ल्याउन सुरुको चरणमा व्यापारी वर्गले केही, हिमालयन टर्मिनल्स र केही विशाखा टर्मिनल्सले केही लचिलो भइदिने प्रस्ताव गरे। उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अशोक टेमानीले कार्गोका कागजात वीरगन्ज गन्तव्य तोकेर आउने वा खाली कन्टेनर बुझाउने ठाउँ वीरगन्जलाई तोकेर विशाखापट्नमबाट आयात गर्दा विलम्ब शुल्क र जरिवानाको जोखिम कम हुने बताए। यसका लागि सिपिङ कम्पनीलाई सहमत गराउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। चक्रवर्तीले सिपिङ कम्पनीसँग यसबारे छलफल भइरहेको बताए।

नेपाली महावाणिज्यदूतावास विशाखापट्नममा नहुनुले समस्या हुने भएकाले त्यहाँका प्रतिनिधि राख्न आफूहरुले ठाउँ उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए। गंगाबाट निस्केको र बंगालको खाडी (समुद्र) सँग जोडिएको हुगली नदीको जलाधारमा बनेको कोलकता बन्दरगाहमा ठूला जहाज आउँदैनन्। ३ सयदेखि ८ सय कन्टेनरसम्म अट्ने जहाजमा ठूला जहाजबाट श्रीलंका र हङकङमा कन्टेनर 'ट्रान्ससिपमेन्ट' (जहाज फेर्ने काम) गरेर यहाँ कन्टेनर आइपुग्न समय र ढुवानी भाडा बढी लाग्ने गरेको छ। बन्दरगाह साँघुरो भएकाले 'कन्जेसन' (जाम शुल्क) नेपाली व्यापारीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

यी समस्याले गर्दा व्यापारमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष मार पर्ने र व्यापार लागत बढी पर्ने गरेको भन्दै कोलकता बन्दरगाहको विकल्प खोज्न व्यापारी आयातकर्ता र निजी क्षेत्रले आवाज उठाउँदै आएका हुन्। यसअघि भारत सरकारले नेपालका लागि विशाखापट्नम बन्दरगाह खुला गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि पछिल्लोपटक नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला सोसम्बन्धी सहमतिपत्रमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसयता विशाखापट्नम बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन पहल थालिएको हो।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७३ ०४:५३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App