१८ असार २०७७ बिहीबार
अर्थ

माथिल्लो कर्णाली अलपत्र

काठमाडौं- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना (९ सय मेगावाट) निर्माण जिम्मा पाएको भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनीले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) उल्लंघन गरेको छ। दुई वर्षमा लगानी जुटाएर पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्नुपर्ने प्रावधान विपरीत काम गरेर सम्झौता लत्याएको हो।
लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ मा पिडिए सम्पन्न भएको थियो। सम्झौताको मितिदेखि दुई वर्षभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ। तर, दुई वर्ष पुग्न लाग्दासम्म जग्गा अधिग्रहण र लगानी जुटाउने आधार तय नगरी समय थप्न लबिङ गरिरहेको स्रोतले बतायो।
आयोजना विवादित हुँदै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता ऋण दिन तयार नदेखिएकाले विश्व बैंकले हात झिक्ने आशय व्यक्त गरेको स्रोतले जानकारी दियो। माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीमा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को १० प्रतिशत सेयर छ।
जिएमआरको आग्रहमा आइएफसीले आवश्यक ऋण जुटाइदिने जिम्मा लिएको छ। ऋण दिने घोषणापछि यस्तो सूचना १२० दिन विश्व बैंकको वेबसाइटमा राखेरमात्र थप काम अघि बढाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया भएकाले पनि लगानी जुट्न समय लाग्ने जिएमआर अधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
पिडिएअनुसार सम्झौता मितिदेखि एक वर्षभित्र कम्पनीले आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम सक्नुपर्थ्यो। गर्न नसके सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर दुई वर्ष सकिन लाग्दासम्म जग्गा अधिग्रहण गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छैन। उल्टै सम्झौताको नियम पालना नगरी थप समय मागेको बोर्ड अधिकारी बताउँछन्।
कम्पनीले गत वैशाखमै भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण लगानी जुटाउन नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै एक वर्ष समय थपिदिन बोर्डमा पत्र पठाएको थियो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले भने जिएमआरले पठाएको पत्र भर्खरै प्राप्त भएकाले यसको प्राविधिक अध्ययन भइरहेको बताए।
'अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन, प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि सञ्चालक समितिमा पेश हुन्छ। समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा समय थप्ने वा नथप्ने टुंगो लाग्छ,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने, 'काम समयमै होस् भन्ने हाम्रो पनि चासो हो तर यसो भन्दैमा संवेदनशील विषय हल्कारूपमा लिन हुँदैन।'
आयोजनाका लागि ऋण जुटाउन जिएमआरले २०७२ चैत २३ र २४ मा विदेशी वित्तीय संस्था तथा दातालाई बोलाएर काठमाडौंमा छलफल गरेको थियो। छलफलपछि सात विदेशी र एउटा नेपाली वित्तीय संस्थाले करिब १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने मौखिक वचन दिएका थिए। तर, ती निकायले ऋण दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने यकिन छैन।
'सम्झौताअनुसार जग्गा अधिग्रहण वा अन्य प्रक्रियामा सरकारलाई जानकारी गराएको भए त्यही अनुसार सहयोग हुन सक्थ्यो,' बोर्ड उच्च स्रोतले भन्यो, 'नियमबाहिर गएर काम गर्ने र जानकारी नगराउने जिएमआरको गतिविधिले लगानी जुटाउने समय थप्न सकिँदैन। आन्तरिक छलफलका क्रममा पनि समय नथप्ने बोर्डको निष्कर्ष छ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै जिएमआरका उच्च अधिकारीले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेतासमक्ष समय थपिदिन भन्दै लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। यस विषयमा नेपालका आवासीय निर्देशकसमेत रहेका जिएमआर इनर्जीका सह–उपाध्यक्ष हर्विन्दर मनोचासँग इमेलमा जानकारी लिने प्रयास गरे पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। जिएमआरको पछिल्लो गतिविधिले काम नगर्ने तर आयोजना ओगटिरहने मनशाय देखिन्छ।
दुई वर्षभित्र जग्गा अधिग्रहण र लगानी जुटाउन नसके चार महिनाअघि नै जानकारी दिएर कम्पनीले सम्झौता तोड्न सक्ने उल्लेख छ। तर, उसले काम नगरेर सरकारले तोड्नु परे उसको पछिल्लो समयसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी बेहोर्नुपर्छ। पिडिएमा संवेदनशील विषय हुँदा–हुँदै सरकारले काम गर्न बाध्य पार्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन।
आगामी असोज ३ मा लगानी जुटाउन नसके कम्पनीले आयोजना छोड्नुपर्छ। तर, प्रतियुनिट लागत करिब २ रुपैयाँ रहेको सस्तो आयोजना छोड्ने पक्षमा जिएमआर देखिँदैन। तैपनि, लगानीका लागि विदेशी बैंक वित्तीय संस्थासँग छलफल भइरहेकाले कम्तीमा एक वर्ष समय थपिदिन उसको आग्रह छ।
'भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण समयमा काम गर्न नसकेको कम्पनीले पत्रमा खुलाएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउनेबारे सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाले पनि थप समय लाग्ने भनेको छ।' आयोजनास्थलमा निर्माणका कुनै काम भएका छैनन्।
भूकम्प र नाकाबन्दीले असर नगरे पनि यसलाई कारण बनाएर थप समय माग्नु आयोजना ओगट्ने खेलमात्र रहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। कमजोर वित्तीय अवस्थाका कारण आयोजनामा जिएमआरले न्यूनतम सेयर लिएर बस्ने वा स्वामित्व अन्य विदेशी कम्पनीलाई सुम्पेर जोखिमबाट पन्छिने मौका हेरेको छ।
विदेशी वित्तीय संस्थासँग काठमाडौंमा भएको छलफलपछि आइएफसी, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी), एसियाली विकास बैंक (एडिबी), कमनवेल्थ डेभेलपमेन्ट कोअपरेशन (सिडिसी), युरोपियन डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन (इडिएफआई), फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (ओपेक) र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले ऋण दिने मोखिक बचन दिएका थिए।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको अगुवाइमा नेपाली वित्तीय संस्थाले समेत ऋण लगानी गर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। विदेशी दाता तथा वित्तीय संस्थाले ८६ करोड (करिब ९१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) अमेरिकी डलर र स्वदेशी संस्थाले २० करोड डलर (करिब २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) ऋण दिन सहमत भएका थिए।
आयोजनाका करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ (प्रसारण लाइनसहित) लगानीमध्ये ७० प्रतिशत (९८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण र बाँकी स्वपुँजी हुनेछ। आयोजनामा नेपालले १ सय ८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निशुल्क सेयर पाउने व्यवस्था छ। अहिले जिएमआरसँग ६३ प्रतिशतमात्र स्वामित्व छ। बढी स्वामित्व अन्य निकायलाई बेचेर आफूले कम राख्ने जिएमआरको योजना छ।
जिएमआरले ऊर्जा, विमानस्थल, सडक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय उसको विमानस्थलबाहेक सबै व्यवसाय धराशयी हुँदै गएका छन्। आफैंले ऋण लगानी गर्न नसकेपछि नै उसले विदेशी वित्तीय संस्थालाई अनुरोध गर्दै आएको हो। तर, स्वदेशी र विदेशी संस्थाबाट झन्डै सवा खर्ब रुपैयाँ ऋण दिने वचन पूरा हुनेमा जिएमआर नै विश्वस्त देखिँदैन।
आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न पहिलोपटक सन् २००८ मा जिएमआर र सरकारबीच समझदारी भएको थियो। पिडिए भएको पनि डेढ वर्ष नाघिसकेको छ। सम्झौता भएको छ महिनाभित्र तल्लो तटका सिँचाइ, वातावरणीय र जैविक क्षेत्रमा पर्ने असर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने पिडिएमा छ। तर, दुई वर्षसम्म यसको परिणाम आएको छैन। 

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७३ ११:५० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App