चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिनै लाग्दा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल देखिएको छ। चालु आवको ६ महिना सकिन १० दिन मात्रै बाँकी रहँदा चालु आवको लक्ष्यको २५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो अवधिसम्म अर्थात् साढे पाँच महिनामा सरकारले सबै शीर्षकमा गरी तीन खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २५.६७ प्रतिशत मात्रै हो।

चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्व शीर्षकमा १२ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ। यो अवधिमा सरकारले कर राजस्व शीर्षकमा भने तीन खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ। यो शीर्षकमा २५.६८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले गैरकरतर्फ चालु आवमा एक खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर हालसम्म लक्ष्यको २५.६१ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान शीर्षकमा ५५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको थियो। सो अवधिमा भने अनुदानतर्फ लक्ष्यको ६.१६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ मात्रै अनुदान आएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चालु आर्थिक वर्षको आधाजति समय व्यतित भइसक्दासम्म राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्यको २५ प्रतिशत मात्रै संकलन हुनु निराशाजनक भएको बताएका छन्।

‘आर्थिक वर्षको करिब आधाजति समय बिति सक्दा पुस १५ सम्ममा वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशत राजस्व मात्र संकलन भएको छ। अनुदानसहितको स्रोत करिब २७ प्रतिशत संकलन भएको र यो अवधिमा कुल खर्च करिब २८ प्रतिशत मात्र भएकाले संकलित आयश्रोतभन्दा बढी खर्च भएको देखियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार सिंहदरबारमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै भने ‘चालु खर्च करिव ३३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च निराशाजनक ढंगको करिब ११ प्रतिशत मात्र भएको मेरो जानकारीमा आएको छ। त्यसैले यसलाई सुधार्नेतर्फ अघि बढ्नुस्।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी संयन्त्रको झन्झट र अन्य कारणले जनताले सहज ढंगले कर तिर्न नसकेको बताए। ‘राजस्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी यस्तै केही कारण पनि होलान् तर आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन।’ उनले भने ‘अरू त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले लक्ष्यअनुसारको राजस्व मात्रै नभएर पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा पनि सचिवहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लगभग ६ महिनाको अवधिमा पूर्वाधारलक्षित पुँजीगत बजेटको ११.५१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले अहिलेसम्म पुँजीगत खर्चतर्फ ४३ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस १९ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत बजेटको ११.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखाएको छ। पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु भनेको विकास निर्माणका कामको गति कम हुनु हो। सरकारी निकायहरूले बहु वर्षे आयोजनामा पर्याप्त मात्रामा बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। विकासे अड्डाको रूपमा चिनिने सडक विभागले पनि चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरेर १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आवको ५ महिना १९ दिनको अवधिमा भने ५ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

यो कुल लक्ष्यको २८.६४ प्रतिशत हुन आउँछ। सरकारले नियमित (चालु खर्च) खर्चतर्फको शीर्षकमा यो अवधिसम्म चार खर्ब खर्च गरेको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६३ अर्ब खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ भने ४३ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७९ ०१:५५ बिहीबार