काठमाडौँ– सरोकार निकायको चर्को दबाबपछि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले केही दिनभित्रै आवश्यक निजी जग्गा प्राप्त गर्ने भएको छ।

सङ्खुवासभा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज आयोजना प्रभावित क्षेत्रका चार गाविसको निजी जग्गाका किनबेच गर्न नपाउने र मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेपछि जग्गा प्राप्तिको विषय अगाडि बढेको हो। स्थानीय प्रशासनले नुम गाविसका १४७, पाथीभराका ५०, दिदिङका १०६, याफूका ८२ परिवारको जग्गाको कारोबार रोक लगाएको छ भने सात दिनभित्र जग्गाको दाबी गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिनको म्याद दिएर आफ्नो जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण खोली निवेदन दिन समेत आग्रह गरेको छ। प्रशासनले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै अधिग्रहण गरिने जग्गा रोक्का रहने हुँदा उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना थप्ने कार्य नगर्नु÷नगराउनु हुन सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले केही समय पहिले गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा जग्गा प्राप्तिको विषय समस्याका रुपमा देखेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले आयोजनामा जग्गा पर्ने नपर्नेबारे पत्ता लगाउन स्थानीयवासीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइएको बताए। गर्दै प्रजिअ आचार्यले दाबी विरोध भए आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइने र आयोजनाका लागि मार्गप्रशस्त गरिने उल्लेख गरे।

पहिलो चरणमा ४९।७५ हेक्टर जग्गाको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको र वन क्षेत्रको जग्गाका सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालयले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्णयका लागि पठाएको छ।

लगानी बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालका अनुसार अरुण तेस्रो आयोजना अगाडि बढाउन सूचनाले महत्वपूर्ण काम गरेको बताए। “अब सरकारी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ,” उनले भने। संसदीय समितिले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको विषय सबैभन्दा जटिल रहेको ठहर गरेको थियो।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको वन उद्यम विभागले आयोजनाको हकमा कुनै अवरोध नगरेको र प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ। संसदीय समितिले लगानी बोर्ड र सतलज विद्युत् निगमबीच २५ नोभेम्बर २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर गरिएको भए पनि सरकारका तर्फबाट सम्पादन हुनुपर्ने काम हुन नसक्दा परियोजनाले गति लिन नसकेको जनाएको थियो।

पिडिए भएको ६ महिनाभित्र कम्पनीलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएर बाँकी जग्गा पिडिए भएको २१ महिनाभित्र उपलब्ध गराइनेछ भनिएकामा उक्त समय अवधि सकिन लाग्दा समेत प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद् रहेको समितिले ठहर गरेको छ। समितिको सोही ठहरपछि स्थानीय प्रशासनले निजी जग्गाको विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

अरुण तेस्रोको विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगम ९एसजेभिएन अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि हरेराम सुवेदीले आयोजना अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त भएको बताए। उनले वन क्षेत्र र सरकारी जग्गाको विषयमा पनि प्रस्ट निर्णय भए आगामी फ्रेबुअरीभित्र निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न आफूहरुलाई सहज हुने बताए।

जग्गाको विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीको प्रत्याभूति दिलाउन सकेका थिएनन् । निजी जग्गाको विषयमा निर्णय भएपछि रकम जुटाउनसमेत आफूलाई सहज भएको जानकारी दिँदै सुवेदीले आगामी साउनको अन्त्यसम्म जग्गाको सबै काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे।

विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगम भारतको सरकारी निजी साझेदारीको कम्पनी भएकाले लगानीको विषयमा कुनै समस्या नरहेको बताइएको छ । स्थानीयवासीसमेत आयोजनाको पक्षमा रहेको पाइएकाले परियोजना सहज रुपमा अगाडि बढ्ने सुवेदीको भनाइ छ । विकासकर्तासँग स्थानीयवासीले आफूहरुलाई चित्त बुझाएर जग्गा लिन आग्रह गर्दै आएका छन् । रासस

प्रकाशित: २० असार २०७३ १२:३५ सोमबार