काठमाडौं–एचपी ग्यासलाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिन पाँच दिनअघि सरकारलाई धम्की दिएका ग्यास व्यवसायीले मंगलबारबाट ग्यास ल्याउने अनुमति (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर–पिडिओ) रोकेका छन् । कानुनको धज्जी उडाउँदै ग्यास उद्योगीको छाता संस्था नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको निर्देशनमा उद्योगीले मंगलबारबाट नेपाल आयल निगमबाट पिडिओ लिएनन् ।
भारतको नाकाबन्दीपछि सामान्य बनेको ग्यास बजारलाई प्रभावित पार्ने गरी पिडिओ नलिएपछि यसको असर प्रत्यक्ष उपभोक्ता पर्ने भएको छ  ।
उद्योगीले निगमबाट पिडिओ लिएरमात्र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास आयात गर्न पाउँछन् । पिडिओ नलिएपछि ग्यास आयात रोकिन्छ ।

गत महिना एचपी ग्यास र सुगम ग्यास विस्फोटमा परी चारजनाको मृत्युको घटनापछि आपूर्ति मन्त्रालयले एचपीलाई कारबाही अघि बढाउँदै पिडिओ रोकेपछि सरकारलाई निर्णयबाट पछि हटाउन यस्तो गरेका हुन् । तत्कालै असर नपरे पनि यसको असर क्रमशः ग्यास आपूर्तिमा देखिनेछ । संघले उपभोक्तामारा नीति लिएपछि उद्योगीको गैरजिम्मवारपनको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
पिडिओ रोके पनि नआत्तिन नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । गत महिनाभन्दा करिब ६ हजार मेट्रिक टन बढीको पिडिओ लिइसकेकोले निगमले उपभोक्तालाई धैर्य रहन भनेको हो । जुनमा ३४ हजार पिडिओको कोटा निर्धारण गरेकोमा उद्योगीले ३२ हजार मेट्रिक टन ग्यास लोड उठाइसकेको आयल निगमले जनाएको छ ।

यो महिनाको लागि आवश्यक ग्यास उठाइसकेकोले हतास नहुन निगमले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । विगतका महिनामा २७–२८ हजार मेट्रिक टन ग्यास ल्याउने गरेकोमा जुनमा विगतभन्दा करिब ६ हजार मेट्रिक टन बढीको पिडिओ लिइसकेको निगमले जनाएको छ । ‘गत महिनाको भन्दा धेरै पिडिओ लिइसकेका छन्,’ निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने, ‘आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।’ पिडिओ लिइसकेको ग्यास भने उद्योगीले भारतका रिफाइनरीबाट क्रमशः उठाएर ल्याउँदै आएका छन् ।

नेपाल एलपी ग्यास संघको निर्णय कतिपय उद्योगीलाई नै चित्त बुझेको छैन । संघ आफ्नो दायित्वबाट विचलित भएको एक ग्यास उद्योगीले बताए । ‘ग्यास जस्तो अतिआवश्यक सेवामा यसरी पिडिओ नै रोकेर संघ नेतृत्वले गैरव्यावसायिक चरित्र देखायो,’ ती उद्योगीले भने, ‘संघले निर्णयबाट पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ सरकारलाई दबाब दिँदा उपभोक्तामाथि लात हान्ने काम भएको उनले बताए । ‘दुई–चार दिनको लागि ग्यास भारतबाट आउँदैछ,’ उनले भने, ‘उद्योगमा पनि स्टक भएकोले आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।’
पिडिओ नल्याएपछि क्रमशः त्यसको असर सातापछि बजारमा स्वभाविक रुपमा देखिन थाल्छ । नेपालमा ५५ ग्यास उद्योगले भारतका रिफाइनरीबाट ग्यास ल्याएर बजारमा पु¥याउँछन् ।

सरकारले छलफलमा व्यवसायीका कुरा नसुनेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ । ‘हामीले उपभोक्तालाई दुःख दिने नियत होइन,’ संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘सरकारले एकतर्फी रुपमा जबर्जस्ती निर्णय गरेकोले पिडिओ रोक्न बाध्य हुनुपरेको हो ।’
अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा र कालोबजारी नियन्त्रणलगायत ऐनलाई चुनौती दिँदै उद्यागीले सरकार निर्देशनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर उल्टै उपभोक्ताको चुलो रोक्ने हर्कत भएको छ । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति बन्द गरेकोले अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार उद्योगीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उद्योगीले सिन्डिकेट लादेको भन्दै कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे । उद्योगीले विगतमा कमिसन बढाउन, कोटा बढाउनको लागि अन्तिम विकल्पको रुपमा ग्यास आपूर्ति रोकेर सरकारलाई घुँडा टेकाउँदै आएका छन् । ग्यास उद्योगीले यसअघि तीन पटकसम्म आपूर्ति बन्द गरेर आफ्नो माग पूरा गर्ने हतियार बनाएका थिए ।

ग्यास उद्योगीले सरकारी उच्च अधिकारीलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्दै आएका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण ललितपुर घटनाकै प्रतिवेदन साक्षीको रुपमा लिन सकिने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ । छानबिन समिति लाचार भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधब तिमिल्सिनाले बताए । ‘छानबिन भनेको के हो ?, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रतिवेदन मौन बसेर उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ । ग्यास सिलिन्डरको कमजोरी होइन भने प्रतिवेदनमा किन लेख्न सकिएन ?’
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले घटनाका मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गर्नुको साटो उचित क्षतिपूर्ति पाउने आशा छानबिन समितिले राखेको भन्ने उल्लेख गरेपछि पीडित आक्रोशत बनेका छन् । उक्त समितिले लज्जास्पद सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । ‘ग्यास सिलिन्डरको विषयमा बोल्न नसके पनि क्षतिपूर्ति देऊ भन्न नसक्ने कस्तो समिति,’ पीडितका एक आफन्तले भने, ‘समितिले लाचारीपन देखाएको छ ।’

यता आपूर्ति मन्त्रालयले ग्यास उद्योगीलाई समस्या समाधानको लागि वार्तामा आउन पत्राचार गरेको जनाएको छ । कालीमाटी घटनामा सुगम ग्यासबाट ज्यान गुमाउनेका आफन्तलाई राहत स्वरुप २० लाख रुपैयाँ दिने उद्योगले जनाएको छ । सुगम ग्यास सिलिन्डरबाट जलेर ज्यान गुमाएका भारत मोतिहारीका विभु पण्डितका परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ दिन तयार भएको सुगम ग्यासका सञ्चालक समेत रहेका संघका अध्यक्ष घिमिरेले बताए । ‘पीडितलाई राहत दिन तयार छौं,’ उनले भने । दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिमा सजाय भोग्नबाट जोगिन ग्यास उद्योगी एकजुट भएका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको एसटिसी ग्यासले भने पिडिओ लिने जनाएको छ ।

प्रकाशित: ८ असार २०७३ ०२:२० बुधबार