गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघमाथि अन्याय गरेको उल्लेख गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै जारी गरेको पत्रबारे जानकारी दिने उद्देश्यले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष पन्तले मन्त्रालयसँग पटक–पटक छलफल गरेर निर्वाचन गर्न अनुरोध गरेको तर मन्त्रालयले नियतवस केही व्यक्तिको प्रभावमा निर्णय गरेको बताएका हुन्।

पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयले पार्टीको भातृसंस्थाको जस्तो प्रवृति देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अन्यायपूर्ण नीति लिएको समेत बताए।

साेही क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघकाे निर्वाचन पूर्व घोषित मिति (डिसेम्बर १५ मै) हुने पनि बताए।निर्वाचन संरक्षण समितिले नभई वर्तमान कार्यसमितिले नै गर्नेमा कुनै आशंका नभएको अध्यक्ष पन्तले बताए।  

अध्यक्ष पन्तले संघको विधान विपरित प्रमुख संरक्षक शेष घलेले कार्यसमितिको सम्पूर्ण अधिकार माग गरेपछि संघ थप संकटतर्फ धकेलिएको बताए। उनले संरक्षक परिषद्को मागलाई गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले अस्वीकार गरेको बताउँदै संघको विवाद सुल्झाउन संघको नेतृत्व स्वयं सक्षम रहेको बताए।

संघको विशेष महाधिवेशनको म्यानडेट अनुरुप विधान अनुरुप सबै राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुको निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रतिनिधि चयन भएको अध्यक्ष पन्तले बताए। उनले गैरआवासीय नेपाली संघलाई असफल गराउने उद्देश्यले केही राष्ट्रिय समितिहरु अरुको उस्कावटमा लागेको भन्दै संघको हितका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे।

पन्तले गैरआवासीय नेपाली संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेले संघको विवाद मिलाउन कुनै चासो नदेखाएको बताए। उनले घलेसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत सम्पर्कमा नआएर संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको गुनासो गरे। अध्यक्ष पन्तले प्रमुख संरक्षक पूर्वअध्यक्षसँग छलफलमा समेत बस्न नचाहेकोले भित्र ठूलो सांठगाठ भएको आशंका व्यक्त गरे।

कुनै अमुक उम्मेदवारको पक्षमा लागेका संरक्षक परिषद्का सदस्यहरुले सबै सदस्यहरुलाई न्याय दिन नसक्ने पन्तको भनाई थियो। उनले परराष्ट्र मन्त्रलायप्रति गैरआवासीय नेपालीहरुको विश्वास नरहेकै कारणले अदालतको ढोका ढकढकाउन बाध्य भएको बताए।  

सरकारको हस्तक्षेपविरूद्ध एनआरएनए अदालतमा  

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्यायपूर्ण पत्र जारी गरेको कारणले संघ बाध्य भएर सरकारविरुद्ध अदालतमा गएको हो। अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण आदेश माग गदै परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सरकारविरुद्ध पहिलो पटक संघले मुद्दा दायर गरेको हो। सरकारविरुद्धको निवेदनमा दशौँ महाधिवेशन गराउन संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिने मन्त्रालयको निर्णय गैर कानूनी रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७८ १२:२१ शनिबार