कुवेतमा आममाफी पाएको डेढ महिनापछि तीन सय महिला नेपाल फर्कन पाउने भएका छन् । आज (बिहीबार)  उनीहरूलाई कुवेत सरकारले नेपाल ल्याइदिन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयल जनाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा आउँदासम्मको सम्पूर्ण खर्च कुवेत सरकारले बेहोर्ने जनाइएको छ ।

अप्रिल २६–३० सम्म कुवेत सरकाले घोषणा गरेको आममाफी कार्यक्रम अन्तर्गत घर फर्कन आवेदन गरेकामध्ये पहिलो चरणमा तीन सय महिला घर फर्कन थालेका हुन् ।

कुवेतमा लामो समयदेखि अवैध रूपले बस्दै आएका करिब तीन हजार नेपाली आममाफीमा सहभागी भएका थिए ।

विभिन्न स्रोतका अनुसार कुवेतमा करिब सात हजार नेपाली लामो समयदेखि अवैध रूपमा बस्दै आएका छन् । आममाफी पाएकालाई यसअघि नै कुवेत सरकारले फिर्ता गर्ने तयारी गरे पनि नेपाल सरकारले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको थियो । उनीहरुलाई कुवेत सरकारले नै खाने र बस्ने व्यवस्था गरी अस्थायी शिविरमा राखेको थियो । कुवेतस्थित नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीका अनुसार पहिलो दिन दुईवटा उडान गर्ने कार्यक्रम छ । आममाफी पाएकालाई अबका केही दिनसम्म नेपाल फर्काउने योजना छ ।

‘विदेशबाट फर्काउँदा चलखेल नहोस्’

यसैबीच, बुधबार संघीय संसद्मा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडले विदेशबाट नेपाली फर्काउँदा आर्थिक चलखेल हुने खतरा रहेको बताएका छन् ।

विदेशमा जोखिममा परेकालाई घर फर्काउँदा आर्थिक चलखेल हुने सम्भावना देखिएकाले त्यस्तो नहुने व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारसँग माग गरे । सरकारले विभिन्न मुलुकमा रोजगारी गुमाएर तथा पारिश्रमिक नपाई जोखिममा परेका २४ हजारलाई उद्धार गर्ने तयारी गरेको छ ।

तर उद्धार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च फर्कने श्रमिकलाई नै तिराउने यसअघि नै सरकारले निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार विदेशमा महामारी सिर्जना भई उद्धार गरी फर्कने श्रमिकलाई लाग्ने सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबट बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी अधिकारीहरू भने विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई चार्टर्ड जहाज (दोब्बर) शुल्क तिराएर उद्धार गर्ने तयारीमा छन् ।

कोषमा संकलन भएको रकम विदेश जानुअघि श्रमिकले जम्मा गरेको हो । जुन रकम वृद्धि भएर यतिखेर पाँच अर्ब ६० करोड रूपैयाँ पुगेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले श्रमिकले जम्मा गरेको रकम जोखिममा परेकालाई खर्च नगर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले गैरकानुनी निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । सरकारले जोखिममा परेका २४ हजारलाई उद्धार गर्ने सूची तयार पारे पनि कोरोना भाइरसको महामारीपछि सिर्जित समस्याले भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट करिब १० लाख घर फर्कने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७७ ०८:५४ बिहीबार