लण्डन – सरकारद्धारा संसदमा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिने एनआरएन नागरिकता सरकारको सकरात्मक कदम भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जनाएको छ।

नेपाल सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति संघले ९ वटा बुँदामा सुझाव दिएको छ। संघका अध्यक्ष भवन भट्टले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  सरकारद्धारा संसदमा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेका छन्।

प्रस्तावित विधेयकमा राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउन सक्ने छ भनिए पनि विधेयकले संविधानको भावनालाई संकुचित गर्न खोजेको संघले आरोप लगाएको छ। 

संघले नेपाली नागरिकता ऐनले नै विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपालको नागरिकता स्वत रद्द हुने प्रावधान राखिसकेकोले परित्याग गरेको प्रमाणलाई अनिवार्य पूर्व शर्तका रुपमा राखिनुको औचित्य नभएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई वंशज, जन्मसिद्ध र अंगिकृत जस्तै नेपालको नागरिकता सरह नागरिकताको प्रमाणपत्र उपभोग गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्थाको माग गरिएको छ।  संघले विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट नागरिकता र राहादनी  प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७५ ०५:३० शनिबार