वन कर्मचारी र भ्रष्टाचार

बुधबार, ०६ बैशाख २०७४

निजामती प्रशासनमा भ्रष्टाचार यसरी व्याप्त छ कि विकास कार्यक्रम, ठेक्कापट्टा, कार्यालय सामान खरिद र मुद्दा फैसला गर्दासमेत अभियुक्तसँग रकम असुल गरेर पनि गढबढ गर्ने गरिन्छ । वनमा काठको प्रजातिअनुसारको दररेट कायम गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरिँदै आइएको छ ।

विश्वग्रामको स्वप्न

बुधबार, ०६ बैशाख २०७४

ग्लोबल भिलेज भन्ने शब्दावलीका प्रर्वतक मार्शल मक्लुहानले आमसञ्चार माध्यमलाई मानिसको विस्तारका रुपमा परिभाषित गरेका छन् । अघिल्लो शताब्दी, साठीको दशकमै मक्लुहानले दिएको परिभाषालाई विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै आज विश्वास गर्नैपर्ने भएको छ ।

हुन्छ र हुन्नको विवाद किन ?

बुधबार, ०६ बैशाख २०७४

दलीय पद्धतिमा दलीय निर्वाचनको माग गर्नु जायज छ । साना ठूला गरी ६८ वटा राजनीतिक दलले दलीय चुनाव चिह्न माग गर्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारअनुसार नै छ ।

अति गर्नू, अत्याचार नगर्नू

बुधबार, ०६ बैशाख २०७४

नेपालको संविधान २०७२ को केही दफामा संशोधन गरेरै भए पनि लागु गर्न चाहने राजनीतिक दल र त्यसलाई पूर्णरूपमा आफ्नो अनुकूल नबनाएसम्म लागु गर्न नदिने दलबीच चलिरहेको तानातानी एउटा थाङ्ने विवादमा परिणत भएर कचल्टिन पुगेको छ । यी दुईथरीको अशोभनीय गाँड कोराकारले यस विविधतापूर्ण मुलुकको सामाजिक सद्भाव त खलबलिएको छ नै, हाम्रो राजनीतिक मार्गचित्रको रेखाङ्कन र क्रियान्वयनमा प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेपसमेत प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ ।

अराजनीतिक आचरण

मङ्गलबार, ०५ बैशाख २०७४

सरकार भन्दैछ– स्थानीय निर्वाचन रोकिँदैन। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन भन्दैछ– निर्वाचन हुनै दिँदैनौँ। वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन जसरी पनि गर्ने मुडमा रहेको सत्ता पक्ष र कुनै पनि हालतमा निर्वाचन बिथोल्ने मानसिकतामा रहेका मोर्चा र गठबन्धनको रस्साकस्सीले घोषित मितिमा निर्वाचन कसरी होला भन्ने प्रश्न जोडदार ढंगमा उठ्न थालेको छ।

अधीनस्थ न्यायपालिका !

मङ्गलबार, ०५ बैशाख २०७४

लोकतन्त्रको लामो लडाइँ लडेको गौरवमय इतिहास भएको दाबी गर्ने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका महामन्त्रीले न्यायपालिकालाई संसद् मातहत राख्नुपर्छ भन्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको सूचक हो।

अधिकारको मानमर्दन

मङ्गलबार, ०५ बैशाख २०७४

अदालतले गर भनेको काम नगर्नु र नगर भनेको काम गर्नुले अदालतको सम्मान त हुँदैन नै यसबाट नेतृत्वको उचाइसमेत माथि जाँदैन भन्ने कुरा स्पष्टसँग बु‰दा कुनै पनि दलको नेतृत्वलाई घाटा हुँदैन।

२०७४ मा फुलोस्-फलोस् कल्पवृक्ष

मङ्गलबार, ०५ बैशाख २०७४

जहाँतक चुनाव कात्तिकमा सार्ने चर्चा छ, त्यो सरासर निर्वाचन नगराउने दुराशयबाट आएको चर्चा हो। तोकिएको तिथिमा एकैचोटि चुनाव सम्पन्न गरी स्थानीय तहलाई सवल बनाउनुपर्छ।रामचन्द्र भट्टराई

संकीर्ण राष्ट्रवादका आयाम

मङ्गलबार, ०५ बैशाख २०७४

राष्ट्रियता नै कमजोर भएपछि अन्तर्राष्ट्रियतावादी रणनीति टाढाको विषय बन्छ। प्राविधिक राष्ट्रवादी आयाममा उत्पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन्। राजनीतिक राष्ट्रवादी आयाममा मात्र आन्तरिक राष्ट्रियताको ग्यारेन्टी गरिन्छ।

निर्वाचन र अपांगता

मङ्गलबार, ०५ बैशाख २०७४

यतिबेला मुलुक निर्वाचनमय भएको छ भलै यो हुन्छ कि हुन्न भन्ने संशय पनि त्यत्तिकै छ। जे होस्, गणतान्त्रिक नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको निर्वाचन सबैको कौतुहलको विषय भने भएको छ। यसको मुख्य कारण यो पनि हो कि करिब दुई दशकपछि मुलुकको स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ।

सुस्त सरकार

सोमबार, ०४ बैशाख २०७४

भूकम्प गएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि सरकारले सबै पीडितलाई स्थायी थातबासको व्यवस्था गरिदिन सकेको छैन। सरकारको सुस्तताका कारण लामो समयदेखि कतिपय भूकम्पपीडित त्रिपालमुनि वा टहरामै बस्न बाध्य छन्।

अमेरिका रिटर्न

सोमबार, ०४ बैशाख २०७४

घाम-पानी, धुलो-धुवाँ, जाडो-गर्मी, हावा-हुरी केही नभनी सडकमा ड्युटी गरिरहेको गरिब प्रहरी जवानलाई रिसमा घाँटी अँठ्याएर लछारपछार गर्र्ने उनले अमेरिकामा जस्तो सजिलै बन्दूक, पेस्तोल पाइने भए त मारी नै हाल्ने रहिछन्।

नेपालको आधा आकाश

सोमबार, ०४ बैशाख २०७४

मुलुकको कुनै उच्च पदमा दुई चार महिलाको पहुँच देखाउने दाँतमात्र हो। खाने दाँत देशको आर्थिक स्थितिको सुधार नै हो।

प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपाय

सोमबार, ०४ बैशाख २०७४

साँच्चै राजधानीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने हो भने डिजेलबाट चल्ने ठूल–ठूला बस होइन, विद्युत्बाट चल्ने बस प्रवर्द्धन गर्नैपर्छ। यो नेपालको मात्र होइन, विश्वकै माग हो।

चुनावचिह्न विवाद

सोमबार, ०४ बैशाख २०७४

चुनाव घोषणा भइसकेपछि बनेका र दर्ता भएका दलहरुले ती सुविधा नपाउन सक्लान्, घोषणाअघि दर्ता भएका दलले चुनावचिह्न नपाउने कुरा हास्यास्पद छ।

सडक सभ्यता

आइतबार, ०३ बैशाख २०७४

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ (ग) मा इमर्जेन्सीबाहेकको अवस्थामा सवारीसाधनको हर्न बजाएमा पहिलो चरणमा पाँच सय, दोस्रोमा हजार र तेस्रो चरणमा डेढ हजार जरिबाना उल्लेख छ। अढाइ दशकअघि नै तयार उक्त ऐन परिपालना नहुँदा उपत्यकाबासीले अनाहकमा यतिका वर्ष कर्कस ध्वनि प्रदूषणको सिकार बन्नुपरेको छ।

अदालतको अवहेलना कि महाअभियोग?

आइतबार, ०३ बैशाख २०७४

अदालतको लापरबाही रहेछ भने अक्षमताको आधारमा 'महाअभियोग' तर्फ मोडिन्छ, अनि सरकारले अदालतको फैसलालाई 'अन्यथा' गर्न छलकपट गरेको देखिएमा त्यस्तो कार्य 'अदालतको अवहेलना' मानिन्छ।

उम्मेद्वारज्यू, तपाईँको घोषणापत्र खोइ?

आइतबार, ०३ बैशाख २०७४

स्थानीय तहको निर्वाचन राज्यको कुनै प्रशासनिक एकाइको निर्वाचन नभई स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने निर्वाचन हो। यस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचनको विरोध गर्नेलाई हामीले प्रस्टसँग भन्नुपर्छ– स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर क्षेत्रीय राजा बन्ने तपाईँहरूको महत्वकांक्षामा समर्थन हुन् सक्दैन।

उज्यालोको आशा

शुक्रबार, ०१ बैशाख २०७४

नयाँ वर्ष सारा नेपालीको घरआँगनमा प्रवेश गरेको छ। नयाँ वर्षको नवबिहानीमा विगत वर्षको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी सर्वत्र छ। २०७३ साल नेपाल र नेपालीका निम्ति उत्साहप्रद नभए पनि केही कुरामा सुखद संकेत दिँदै आशाको धिपधिपे उज्यालो यसले छाडेर गएको छ।

अधिकारकेन्द्रित आयोगलाई लाग्ने रोग

शुक्रबार, ०१ बैशाख २०७४

अधिकारकेन्द्रीत आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाजले पदाधिकारी नियुक्तिको बेलादेखि नै पूर्वसक्रियता देखाउनुपर्ने अनुभवले देखाएको छ जसरी यिनकै दबाबमा यस्ता आयोग गठन भएका थिए।